काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सबै वर्ग, क्षेत्रका नागरिकमा खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले हिजो (शुक्रबार) आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तर्जुमासम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’मा मन्त्री चौधरीले आर्थिकरुपमा विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संविधानले प्रत्याभूति गरेअनुसार सबै नागरिकमा शुद्ध र स्वच्छ पानीको सेवा पुर्‍याउन लाग्नुपर्ने छ ।’

अझै पनि गरिब, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारले सर्वसुलभरुपमा शुद्ध पानीको उपभोग गर्न नपाएको मन्त्री चौधरीले बताए । त्यो वर्गको पहुँचमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै जानु, तराई मधेशमा पानीको सतह घट्नु र आर्सेनिक पानी भेटिनु यस क्षेत्रमा चुनौतीको रुपमा रहेको औँल्याए ।

उनले भने, ‘खानेपानीमा रहेका समस्या हटाउन पहाडमा पानीको मूल फुटाऊ अभियान र पानीको स्रोत संरक्षण तथा देशव्यापीरुपमा पानीको शुद्धता परीक्षणलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइएको छ ।’

मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेकाले लामो समयदेखि धेरै आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गरे ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिइने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए ।

स्थानीय तहलाई खानेपानीको अधिकार दिए पनि उनीहरूसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यही कारणले उपभोक्ता समितिलाई सङ्घीय सरकारले हालै मात्र ११ वटा सवारी साधन सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शुद्ध खानेपानीको पहुँच र सरसफाइको हकलाई सुरक्षित गर्न निम्न आय भएका समुदायलाई सहुलियत दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । गोष्ठीमा खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता थियो ।