काठमाडौँ । कोभिड-१९ को महामारीसँगै अनलाइनबाट कारोबार हुने क्रम बढेको छ । कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिन र व्यस्तताका कारण मानिसले अनलाइनबाटै कारोबार गर्ने गरेका छन् । विभिन्न खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि सौन्दर्य सामग्रीसम्म अनलाइनबाट बुक हुन्छ र घरमै आपूर्ति हुन्छ । यसरी सामान खरिद गर्दा विचार पुर्‍याइएन भने ठगिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

अनलाइन कम्पनी अनुसार सामानको मूल्य र गुणस्तरमा पनि फरक पर्ने गरेको छ । अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गुनासाहरू आउने गरेका छन् । अनलाइन कारोबारमा ठगिएको भन्दै विभागमा १ हजार २ सय ७२ वटा गुनासाहरू आएका थिए । त्यसमध्ये ९ सय ५८ वटा गुनासाहरू विभागले सल्टाएको छ भने केहीलाई कारबाही पनि गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

अनलाइन कारोबार बढेसँगै यसबाट ठगिएका गुनासा विभागमा कति आउने गरेका छन् ?
कोरोना महामारीमा अनलाइन कारोबार मौलायो । कारोबार बढेसँगै हुनसक्ने अनुचित क्रियाकलाप रोक्न र उपभोक्ताबाट आउने गुनासाहरू सम्बोधनका लागि विभाग सक्रिय भएको थियो । कोभिड महामारीका बेला आउने गुनासा सम्बोधन गर्नकै लागि विभागले पहिलो पटक सिआरवाइएस सफ्टवेयर नै सञ्चालनमा ल्यायो । यसमा उजुरी र निवेदनहरू दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

यसैगरी इन्टरनेट चलाउन नसक्नेका लागि फोनबाट गुनासो गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर ११३७ को व्यवस्था गर्‍यौँ । यसैगरी भाइवर, इमो, वाटस्अप लगायतका सामाजिक सञ्जालको पनि व्यवस्था गर्‍यौं । हेल्लो सरकारमा आउने गुनासाहरू पनि विभागले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यी माध्यमबाट आएका गुनासा र उजुरीहरू विभागले सम्बोधन गरेको छ ।विभागमा १ हजार २ सय ७२ वटा गुनासाहरू आएका थिए । जसमध्ये ९ सय ५८ वटा गुनासाहरू विभागले सल्टाएको छ ।

एउटै बस्तुमा पनि अनलाइन कम्पनी अनुसार मूल्य सूची र गुणस्तर फरक भएको भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
अनलाइन कम्पनी अनुसार सामानको मूल्य सूची र गुणस्तर फर भएको गुनासो पनि आएका छन् । यसतर्फ पनि विभागको ध्यान गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तयारी पनि भएको छ ।

विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न नीतिगत रूपमा विद्युतीय व्यापार ऐन २०७८ मस्यौदा भएर मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयबाट नियमावली तयार भएर मस्यौदा भइसकेको छ । यो पारित हुने बित्तिकै अहिले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अनलाइन कम्पनी माथि प्रभावकारी नियमन गर्न थप सहज हुने छ ।

अनलाइन कम्पनीलाई नियमन गर्नका लागि वाणिज्य विभागमा पोर्टल नै खडा गर्ने छ । पोर्टलमा सूचिकृत भएका सेवाहरू कम्पनीले लिस्टिङ गर्ने छन् । लिस्टिङमा मूल्य सूचि, लेवलिङ, गुणस्तर लगायतका विषयहरू राखिने छन् । उपभोक्ताले त्यो हेरेर सामान किन्न सक्ने छन् । लिस्टिङमा भएका विषयहरू अपडेट नभएमा विभागले कारबाही प्रक्रिया बढाउने छ ।

अहिलेको हकमा उपभोक्ता संरक्षण हक २०७५ र नियमावली २०७६ बमोजिम उजुरी परेको सन्दर्भमा विभागको तर्फबाट कारबाही तथा जरिवाना हुने गरेको छ ।

तेललगायत खाद्यान्नको उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । यसरी अचाक्ली रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा विभागले के हेरी बसेको छ ?
कोभिड महामारीको असर अहिले देखिँदै छ । मूल्य बढ्नुमा कोभिडको असर पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोभिडका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ । मासमा उत्पादन हुँदा सस्तो पर्थ्यौ भने कम उत्पादन भएपछि लागत बढ्छ र बस्तु महँगो हुने नै भयो ।

अर्कोतर्फ युक्रेन र रसिया बिचको युद्धले पनि केही असर गरेको छ । नेपालमा सनफ्लावर तेलको सिड झन्डै ९५ प्रतिशत युक्रेनबाट आयात हुने रहेछ । आयात बन्द हुँदा यसको असर देखिएको हो । यसैगरी डन्डीको मूल्य वृद्धिमा पनि युद्धको प्रभाव देखिएको छ । भारतबाट आयात हुने डन्डीका लागि आवश्यक ब्लेड लगायतका कच्चा पदार्थ रुस र युक्रेन बीचको युद्धले आउन नपाउँदा महँगो भएको पाइएको छ । दुई देश बिचको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ ।

अनुगमनको क्रममा व्यापारीले यिनै विषयलाई बहाना बनाएर मूल्य वृद्धि गरेको पाएका छौँ । उनीहरूलाई ऐन नियम अनुसार कारबाही पनि गरेका छौँ । यी बहानामा मूल्य वृद्धि गरेको पाइएमा विभागमा उजुरी गर्न पनि म आग्रह गर्दछु ।

उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गर्दै छ ?
विभागको ११३७ नम्बरमा फोन गरेर उजुरी गर्न सकिन्छ । यो नम्बर निरीक्षण अधिकृतले उठाउनु हुन्छ । यसैगरी स्थानीय तहमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश निर्देशनालयमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा नजिकको सरकार समक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ ।