काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी राख्ने तयारीका साथ अध्यादेश ल्याउने भएको छ । कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको हो । यसबारे मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको र सम्भवतः भोलि निर्णय सार्वजनिक हुनसक्ने एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।

हाल सङ्घीय सरकारले पठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकार आफैँले नियुक्त गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको हो ।

यससँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । अध्यादेशमा उल्लेख गरिएअनुसार १२ औँ तहको अधिकृत प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुनेछन् भने ११ औँ तहका अधिकृत मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरमा दशौँ र महानगरमा ११ औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको अध्यादेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा आठौँ, नवौँ, दसौँ र ११औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

अध्यादेश लागु भएपछि प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारी नियुक्त, सरुवा र बढुवा गर्न सक्नेछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आई नसकेको अवस्थामा अध्यादेशले प्रदेश र सङ्घीय सरकार बिचको दुरी बढाउने र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै कतिपय कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।