काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनको शिक्षाका बारेमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले कानुनी शिक्षाको विभिन्न पाटोमा अध्ययन गरी त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउन महान्यायाधीवक्ताको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन् ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी संस्था, प्रवेश परीक्षा र भर्ना, अध्यापकलगायतको पाटोमा अध्ययन गर्न भनेको हो ।

कानुन अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयले आफू अनुकूल छुट्टाछुट्टै योग्यता तोकेको र प्रवेश परीक्षा लिने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आदेश दिएको हो । अनि सबै विश्वविद्यालयमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एसइई परीक्षामा सी ग्रेडभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै कानुनमा भर्ना गर्न सुझाव दिँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसबारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को अहिलेको संरचनाले कानुनी शिक्षाको नियमन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन शिक्षा हेर्ने महाशाखा र त्यसको लागि उच्चस्तरको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुरुवातदेखि नेपालको कानुनी शिक्षामा योगदान गरेको नेपाल ल क्याम्पसलाई कानुनी शिक्षाको लागि विशिष्टीकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको तर त्यस अनुसार गुणस्तर कायम हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षण संस्थाको पूर्वाधारको निर्धारण गर्न भन्दै त्यसका आधारमा विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्न भनेको छ । अनि विद्यार्थीलाई कानुनी पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्न र विश्व परिवेश अनुकूलको कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न आदेश दिएको छ ।