काठमाडौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिब दुई दर्जन जति कानुन संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरूको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको अत्यधिक भार भएको र त्यसका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएकाले अध्ययन गर्न लगाएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतमा यसै पनि मुद्दाको चाप ज्यादा छ, त्यसपछि कतिपय न्यायाधीशहरुलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीका कारण न्याय सम्पादन थप प्रभावित हुँदो रहेछ’ कानूनमन्त्री बडुले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीको साटो न्याय सम्पादनमा नै केन्द्रित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । अर्कोतर्फ जिल्ला र उच्चबाट आउने मुद्दाको सङ्ख्या समेत घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

कानुन मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको अध्ययन अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिइजलास वार्षिक रूपमा ३३ सय मुद्दाको चाप छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा यो चाप करिब सात सयका दरले छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दैनिक १५/२० वटा मुद्दामा न्याय निरूपण टुङ्ग्याउनुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, हाल प्रचलनमा रहेका ३४४ ऐनमध्ये ४८ वटामा अदालतको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छ । ती ऐनमा कुनै कसुर भएमा कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ४८ मध्ये कार्यदलले २३ वटा ऐन संशोधन गरेर अदालतको क्षेत्राधिकार पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यदलले २०४८ सालमा जारी भएको सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैकल्पिक कानुनी उपचार नपाएमा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर आउने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा थप्न खोजिएको छ । त्यसो भएमा मुख्य रजिस्ट्रारले नै निवेदन दरपिठ गरिदिन सक्छन् ।

न्याय प्रशासन ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव छ । सर्वोच्च अदालतमा उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पक्षले ‘दोहोर्‍याई पाउँ’ भनी निवेदन दिन पाउँछन् । त्यसले न्यायाधीशहरूको अधिकतम समय खपत भएको भन्दै प्रतिवेदनमा उच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशको फैसलाविरुद्ध परेका निवेदन हेर्न उच्च अदालतमै संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि उच्चकै तीन जना नै न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सर्वोच्च जानका लागि ‘दोहोर्‍याइ पाउँ’ भनी दिएको निवेदन हेर्ने र अनुमति दिएमा मात्रै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको चाप घट्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, ‘धेरै कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले सात वर्ष वा बढी अवधिको अनि पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा मात्रै पुनरावेदन सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधन प्रस्तावले १० वर्ष वा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दाका आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश विरुद्ध पर्ने निवेदनले समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार बढेको निष्कर्ष सहित कार्यदलले त्यसलाई उच्च अदालतबाटै टुङ्ग्याउन सुझाव दिएको हो । कार्यदलले न्यायाधीशको नियुक्ति हुनु पूर्व सूची (रोष्टर) बनाउन पनि सुझाव दिएको छ, जसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता आई उनीहरूको कार्यक्षमता बढ्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलले प्रशासकीय अदालतको दायरा बढाउन र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसो गर्दा प्रशासनिक प्रकृतिका विवादहरू प्रशासकीय अदालतमा जाने भएकाले मुद्दाको चाप घट्ने अनुमान छ । त्यसले प्रशासनिक विवादका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा आउन कम हुने र न्याय सम्पादनमा सहज हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले अन्य प्रचलित कानुन संशोधन गरेर भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि ती कानुनहरूमा सुरुको मुद्दा कारबाही गर्ने अदालतको क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, राजस्व चुहावटको मुद्दा सोझै उच्च अदालतमा दर्ता हुन्छ ।

कार्यदलले त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘सुरु कारबाही र किनारा गरेका मुद्दा एक तह माथि पुनरावेदन लाग्ने सिद्धान्त अनुरूप सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्य बोझ कम हुन जाने ।’ कार्यदलले कानुन संशोधनबाट मुद्दाको चाप हटाएमा लामो समयदेखि रोकिएको मुद्दाले पालो पाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायाधीशहरुलाई अतिरिक्त समय काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्रशासनिक काममा नअलमल्याउने कार्यदलको अर्को निष्कर्ष छ ।