कमिसन माग्दै अमलेखगन्ज डिपो ठप्प, निगम भन्छ–दिन सकिन्न, तीन प्रदेशमा पेट्रोलको सङ्कट « प्रशासन
Logo २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार
   

कमिसन माग्दै अमलेखगन्ज डिपो ठप्प, निगम भन्छ–दिन सकिन्न, तीन प्रदेशमा पेट्रोलको सङ्कट


१९ चैत्र २०७८, शनिबार


काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापतको कमिसनको रकम नपाएको भन्दै आयल निगम अमलेखगन्जका ढुवानी व्यवसायीले शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पारेका छन् । पेट्रोलको ढुवानी ठप्प हुँदा तीन वटा प्रदेशका उपभोक्ता प्रभावित बनेका छन् ।

निगमको अमलेखगन्ज डिपोले भारतको बरौनीबाट दैनिक २५ देखि ४० ट्याङ्कर पेट्रोल आयात गर्दै आएको छ । सो पेट्रोलियम पदार्थ त्यहाँबाट वाग्मती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्ला ढुवानी हुने गर्छ । शुक्रबारदेखि भएको हडतालले तीन वटै प्रदेशका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले तेल बिक्रेताहरूलाई कुल बिक्रीको ३ प्रतिशत रकम कमिसन बापत दिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय लगातारको मूल्यवृद्धिका कारण निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको कमिसन फागुन १९ गतेदेखि कटौती गरेको छ । कमिसन बापतको रकम कटौती गरेपछि राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर ढुवानी ठप्प पारेको हो ।

नेपाल आयल निगम अमलेखगन्जका डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारका कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपाली उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिबाट बचाउन डिलरलाई दिनुपर्ने कमिसन रोकिएको बताए ।

यादवले भने, ‘ढुवानी व्यवसायीहरूले मूल्य बढेपछि हाम्रो कमिसन पनि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । शुक्रबारदेखि ढुवानीमा समस्या भएको छ, गाडीहरू एउटा पनि लोड भएका छैनन् ।’

पछिल्लो एक महिनामा पटक–पटक मूल्यवृद्धि भएपछि तेल बिक्रेताहरूले पाउने कमिसनको रकम रोकिएको निगमले जनाएको छ । डिपो प्रमुख यादवले भने, ‘रुस–युक्रेन युद्ध रोकिएर मूल्य कम हुनासाथ कुनै समस्या छैन, उहाँहरूले कमिसनको रकम पाउनुहुन्छ ।’

मोतिहारी-अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएपछि डिजेल पाइपबाट आयात हुन्छ भने पेट्रोल र मट्टितेल ट्याङ्करबाट ढुवानी हुँदै आएको छ ।

यता पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन फागुन १९ गतेबाट स्थगन गरिएकोमा सोही मितिबाट लागु हुनुपर्ने समितिको माग छ ।

साथै, २०७७ मङ्सिर १८ गतेबाट स्थगन गरिएको पेट्रोल बिक्रेताहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आधारमा लागु गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लागु गरेको वैज्ञानिक भाडा दर पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागु गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस