सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन आदेश « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन आदेश


१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार


कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काललाई स्थगित गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य–न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले यही चैत २६ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काललाई स्थगित गर्न आदेश सुनाएको हो ।

सदस्यता विवादका बीच निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्ट व्यवसायीले सङ्घको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

सङ्घले एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।

विधानबमोजिम खारेजीमा परेका सदस्यताको नवीकरणसम्बन्धी विषयलाई लिएर गत माघदेखि सङ्घमा विवाद छ ।

सङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै व्यवसायी सुरेन्द्रकुमार मल्लले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही चैत २४ गते बोलाएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर, अधिवक्ता द्वय विद्याभूषण मानन्धर र लोकबहादुर शाहले बहस गरेका थिए ।

अदालतले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत तथा निवेदक पक्षलाई निर्वाचन रोक्न आदेश जारी गर्नुपर्ने भए १५ दिनभित्र कारणसहित प्रमाण पेस गर्न भनेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस