कारबाहीको चेतावनी अघि नै मंग्राती हाजिर भइसकेको प्रशासनको पत्र « प्रशासन
Logo १८ आश्विन २०७९, मंगलबार
   

कारबाहीको चेतावनी अघि नै मंग्राती हाजिर भइसकेको प्रशासनको पत्र


१६ चैत्र २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । पदस्थापन गरिएको कार्यालयमा हाजिर नभएको भनिएकामध्ये एक अधिकृत पत्र काट्नुअघि नै सम्बन्धित कार्यालयमा कामकाज गरिरहेको भेटिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गरेको कार्यालयमा हाजिर नभएका तीन अधिकृतलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित काटिएको पत्रमा पहिलो नम्बरमा उल्लेख अङ्कित मंग्राती १३ गतेदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा हाजिर भइसकेको पत्र प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ ।

चैत्र १ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार गृहमा पदस्थापन गरिएका अधिकृतहरूमध्ये मंग्रातीलाई गृहले चैत्र २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गरेको थियो । खटाएको ठाउँमा लामो समयसम्म हाजिर हुन नगएको र सम्पर्कमासमेत नआएकोले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणको लागि भन्दै गृहले चैत्र १५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । चलानी नम्बर १२७० रहेको उक्त पत्रको आधारमा प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेसँगै अधिकृत मंग्रातीले ‘आफू खटाएको ठाउँ जान केही ढिला भए पनि पत्र काट्नु दुई दिनअघि नै हाजिर भई कामकाज गरिरहेको’ जानकारी गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : खटाएको कार्यालयमा नजाने तीन अधिकृतलाई कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको चलानी नम्बर २९१० को पत्र अनुसार प्रशासकीय अधिकृत मंग्राती चैत्र १३ गते नै हाजिर भएको जानकारी गृह मन्त्रालय, निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा पठाइसकेको देखिन्छ ।

पदस्थापन गरिएको कार्यालयमा हाजिर भई सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाई सकेका कर्मचारीलाई दुई दिनपछि अविलम्ब खटाएको ठाउँमा जान र नगए कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने पत्र कसरी काटियो ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले खटाएको ठाउँमा हप्तौँसम्म नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा सो पत्र काटिएको र ‘भुलवश पर्न गएको नाम करेक्सन गरिने’ बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाले गराएको जानकारी मन्त्रालयमा समयमै अपडेट नहुँदा सम्बन्धित उक्त गल्ती हुन गएको देखिन्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिसँग जोड्ने कुरा बोलीमा मात्रै होइन, साँच्चिकै व्यवहारमा उतारेको भए सायद यस्तो गल्ती हुँदैनथ्यो । कार्यालयहरूले समयमै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गदै सोको अपडेटसमेत गराउने र मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्नुअघि राम्ररी बुझेर मात्रै गर्दा आगामी दिन यस्ता कमजोरी हटेर जानेछन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस