काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र छपाइको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

शुक्रवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ४ वटा सुरक्षा अङ्गले प्रस्ताव गरेको योजनालाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागी सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संरचनाहरू (कारागार र विमानस्थल) समेतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन अवधिभर त्रिभुवन विमानस्थल सहितका देशभरका विमानस्थल, कारागार, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरूको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचनको ३० दिन अघिदेखि सेनाले निर्वाचन क्षेत्रमा पट्रोलिङ गर्नेछ । निर्वाचनमा सेनाको बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिने र मतदानको दिन मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दुरीमा सेनाका फौज तैनाथ राख्ने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ तहको सुरक्षा घेरा बनाउने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिने छ । कुन सुरक्षा सङ्गठनलाई कसरी परिचालन गरिने भन्नेबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मापदण्ड तयार गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहित चार वटै सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको छ ।