काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन वटा विभागका महानिर्देशहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको व्यापक गुनासो पछि राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन हेर्ने सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे, राहदानी विभागका महानिर्देशक द्रोर्णनाथ अर्याल र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई बोलाएर ढिला सुस्ती हटाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता फलो अप र गुनासो व्यापक आएपछि तीनै निकायका महानिर्देशलाई बोलाएर छलफल गर्दै आवश्यक निर्देशन दिइएको सचिव गौतमले बताए ।

जसअनुसार ढिलासुस्तीको निकै गुनासो रहने यातायात व्यवस्था विभागलाई वितरण गर्न बाँकी लाइसेन्स तीन महिनाभित्र सक्न निर्देशन दिइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म २३ लाख ३७ हजार पाँच सय ३२ लाइसेन्स वितरण गरेको छ । २०७७ पौषबाट रोकिएकोमा लाइसेन्स प्रिन्ट २०७८ पौष १७ बाट नियमित भएको छ ।

एक वर्षदेखि होल्डमा बसेका लाइसेन्सको सङ्ख्या तीन लाख २६ हजार सात सय ५८ रहेको छ । रोकिएका सबै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर तीन महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गरी सक्न सचिव गौतमले निर्देशन दिएका छन् ।

यसैगरी पाँच लाख ७२ हजार तीन सय ८० व्यक्तिहरू ट्राइल परीक्षाको पखाईमा छन् । जसका लागि सन् २०२४ भरिई सकेको छ । लाइसेन्स लिन वर्षौँ लाइन बस्नु पर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था दर्साउँदैन र ?

यसै गरी राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएकोले सो नहुँदा राहदानी बनाउन जाँदा समस्या भोग्नु परेको गुनासोको पनि ठुलै चाङ छ । पछिल्लो समय राहदानी विभागमा लाग्ने लाइन परिचय पत्रका लागि पनि थपिएले आम सर्वसाधारणहरूले निकै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो पछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई बोलाएर सो सहज गर्न भनिएको छ । अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा बिहानैदेखि साँझसम्मै लामा लामा लाइनहरू देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि उपत्यकामा थप डेस्कहरू थप्न भनिएको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र नारायणहिटीमा अहिले डेस्क सञ्चालनमा छन् । विभागले अहिलेसम्म ६२ लाख ८५ हजार पाँच सय ४३ डाटा सङ्कलन गरिएको छ ।

दीपक काफ्ले र जितेन्द्र बस्नेत महानिर्देशक रहँदा महत्त्वपूर्ण काम थालनी गरेको विभाग पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । निरन्तरता दिनु पर्ने र थप गर्नुपर्ने काम त परै जाओस् दिनप्रतिदिन बढ्दो लाइनले महानिर्देशकको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएन र ?

यस्तै ६३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १५ वटा कूटनैतिक नियोगबाट सुरु गरेको इ-पासपोर्टलाई पनि थप सहज बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

दैनिक ६ हजार छपाई क्षमता रहेको विभागले हाल तीन हजार जनालाई मात्रै राहदानी वितरण गर्दै आएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधि भएको र नासिएकालाई पनि इ-पासपोर्ट गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले पनि भिड बढेको विभागको भनाई छ ।
अहिलेसम्म एक लाख २५ हजार दुई सय दुई इ-पासपोर्ट जारी गरिएको छ ।

हरेक विभागका आ-आफ्नै गुनासाका बाबजुद पनि जनताको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयहरूलाई सहज र सरल ढङ्गले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सचिव गौतमले निर्देशन दिएका छन् ।

गुनासो बढी आउने अन्य निकायका प्रमुखहरूलाई पनि यसै गरी क्रमशः बोलाएर छलफल गर्ने र देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने सचिव गौतमले जानकारी दिए ।