काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको हितमा हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री बडूले संसद्‌बाट ऐन ल्याउने वातावरण नभएकाले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको र ऐनमा कर्मचारीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने बताए ।

उनले कर्मचारी समायोजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अनुमानयोग्य बढुवा, व्यक्तिगत सम्बन्धले नभई कामको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, श्रेणीविहीनदेखि सबै तहका कर्मचारीको सरोकारका विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए ।

मन्त्री बडूले भने, ‘कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा फेरि कर्मचारी युनियनलगायत सबै घटकसँग छलफल हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रणका रूपमा रहेको सामूहिक सौदा बाजी नेपालमा भएका आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएकोले ट्रेड युनियन अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।’

कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनले विगत ४ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा पटक पटक उठाएको माग र अघिल्लो सरकारका पालामा काँग्रेसले उठाएका विषयहरू समेटेर ऐन आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले कर्मचारीको इच्छाविपरित गरिएको समायोजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबिचको विभेद, आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामा क्षमता वान कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि आग्रह गरे ।