काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा पनि समावेश गरेको हो । आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

‘अहिलेका जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना र बजेटमा चलखेल गर्ने र अनि स्थानीय तहको शक्ति र पहुँचको पनि दुरुपयोग गर्ने जोखिम देखियो’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आचारसंहितामा समावेश गर्न खोजिएको हो ।’ आयोगले आन्तरिक रूपमा निर्माण गरिसकेको मस्यौदा केही दिनमा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीन वटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम बढ्छ । पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ । त्यसैले कतिपयले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित रहेको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोग भने यो तर्कमा सहमत छैन । तर, निर्वाचन आयोग भने यस्तो तर्कको खण्डन गर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार कुनै स्थानीय तहको प्रमुखले उम्मेदवार बन्न चाहे उपप्रमुख हुन्छ । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै उम्मेदवार बन्न चाहे अरू कार्यपालिका सदस्यले स्थानीय तहको कामकारबाही सम्हाल्छन् । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी निष्पक्ष निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको राजीनामाबारे छलफल हुनु स्वाभाविक बत्ताउँछन् । ‘ऐनको व्यवस्था जनप्रतिनिधिमा लागू हुँदैन, तर पदमा बहाल रहँदा चुनाव प्रभावित हुने गरी पदको उपयोग वा दुरुपयोग हुने खतरा भएकाले राजीनामाको कुरा आएको हुनसक्छ’ उनी भन्छन्,’चुनाव स्वच्छ तरिकाबाट भयो भने लोकतन्त्रकै हित हुन्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको विचारमा, आयोगले सुरु गरेको यो व्यवस्थाले यसअघि २०७४ सालको पहिलो नभई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मात्रै प्रभावित हुनेछन् । उनको दाबीमा ३० वैशाखलगत्तै जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने भएकाले राजीनामा गराउँदा खासै फरक पर्दैन ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मात्रै उम्मेदवारी घोषणा हुने हुँदा छोटो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा खासै फरक नपर्ने उप्रेतीको तर्क छ । ‘बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने हो । प्रक्रिया सुरु भएको एक महिनाभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्छन्’ उनले भने, ‘त्यो अवधिमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा केही फरक पर्दैन ।’

तर कतिपयको विचारमा, जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा आएपछि मात्रै उम्मेदवार दर्ताको अनुमति दिनु गलत हो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार जाँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएकाले ऐन संशोधन हुनुपर्ने बत्ताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारलाई पनि सङ्घ र प्रदेशको जस्तै म्याद सकिएपछि चुनावसम्मको लागि काम चलाऊ सरकार बनाउन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा फेरि भद्रगोल हुनसक्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल राजीनामाको व्यवस्थाले केही समय स्थानीय तहका केही पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुनसक्ने स्वीकार्छन । उनका अनुसार, आयोगमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ । उनी भन्छन्, ‘कानुनी दृष्टिकोणबाट सरकारी सुविधा लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रसङ्गमा यो विषय उठेको हो ।’