काठमाडौँ । जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई नै फर्काउने तयारी गरेको छ ।

सरकारी वकिलले किर्ते मुद्दा चलाउने भनेर ४ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको सो मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधारबिनै हचुवा प्रतिवेदन पेस गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई फर्काउन लागेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतकाअनुसार सीआईबीले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रकरणमा ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्नुको साटो मिडियाबाजी गरेर वाहवाहीमात्र कमाउन खोजेको देखिएकाले मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको हो ।

‘किर्ते मुद्दा चलाउने भनिएको छ । तर किर्ते गने प्रमुख व्यक्ति को हो ? किर्ते गरिएको कागज र निर्णय कहाँबाट उठ्यो ? कसले किर्ते गरेको हो ? यी कुनै विषयमा प्रस्ट प्रमाण नभई सरकारी वकिलले मुद्दा लिएर जान सक्दैन । भोलि इजलासमा न्यायाधीशले प्रमाण खोज्दा के दिने ? त्यसैले अनुसन्धानका लागि सीआईबीमै फर्काउने कुरा भएको छ ,स्रोतले भन्यो ।

एक जना सरकारी वकिलले भने, ‘किर्ते मुद्दाको हदम्याद सकिनुभन्दा एक साताअघि सीआईबीले ठुलो हल्लाखल्ला गरेर अनुसन्धान सकियो भनेर ३ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएर पेस गरेको छ । तर, हामीले हेर्दा मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाएर गोलमटोल पेस गरेको छ । यही आधारमा हामीले मुद्दा चलाउन सकिँदैन । हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नभएको भनेर जोगाउने खेल देखिन्छ ।’

मलुकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको पुस २७ गते २ वर्ष पुग्दै छ ।