कोप-२६ : नेपालको अवसर « प्रशासन
Logo ३ माघ २०७८, सोमबार
   

कोप-२६ : नेपालको अवसर


११ कार्तिक २०७८, बिहिबार


जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (कोप) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन इटालीको सहकार्यमा बेलायतको ग्लास्गो शहरमा अक्टोबर ३१ (१४ कार्तिक) देखि नोभेम्बर १२ (२६ कार्तिक) सम्म आयोजना हुँदैछ । उक्त सम्मेलनमा विश्वका १ सय ९४ भन्दा बढी सरकार प्रमुखहरु एवं राष्ट्रप्रमुखहरु भेला हुने अपेक्षा गरिएको छ । सँगसँगै विश्वभरीबाट हजारौं वार्ताकारहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु, व्यवसायीहरु र आम नागरिकहरू भेला हुँदैछन्।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति २०७८ कार्तिक १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बेलायतमा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले त्यहाँ उठाउने बिषयहरूबारे राष्ट्रिय धारणा बनाउन १० वटा थिमेटिक कमिटी बनाएको र उक्त कमिटीले आ–आफ्नो सुझाव दिएपछि त्यसको आधारमा राष्ट्रिय दस्तावेज (स्टाटस पेपर) तयार गरेर नेपालले सम्मेलनमा भाग लिने तयारी गरिरहेको छ ।

कुनै निश्चित स्थानको एक बर्ष भन्दा लामो अवधिमा विध्यमान तापक्रम, वर्षा, आद्रता, हावाको वहाव आदिको औषत अवस्था जलवायु हो । विविध मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जना भएको प्रदुषण र उत्सर्जन भएको कार्बनका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भई हरितगृह प्रभाव पृथ्वीको वायुमण्डलमा पर्न गई विश्वको तापमान बढ्दै जान्छ । तापमान वृद्धिका कारण पृथ्वीको जलवायुको अवस्थामा असामान्य रुपमा परिवर्तन भई जाने अवस्था नै जलवायु परिवर्तन हो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (कोप) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनले जलवायुमा थप प्रतिकुल असर पर्न नदिन र यस सहस्राव्दीको मध्य सम्ममा विश्वमा कार्वन उत्सर्जनको तहलाई सुन्यमा झार्दै पृथ्वीको औषत तापमान बृद्दिको दरलाई १.५ प्रतिशत भन्दा तल राख्ने जसका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले कोईला प्रयोग बन्द गर्ने, बनफडानी नियन्त्रण गर्ने, विध्युतिय सवारीको प्रयोगमा द्रुततर रुपमा रुपान्तरण गर्ने र नवीकरणीय उर्जामा लागानी गर्ने उदेश्य राखेको छ ।

उक्त सम्मेलनको अर्को उदेश्य जोखिमपूर्ण समुदाय र प्राकृतिक बासस्थानको रक्षाका लागि अनुकुलनता विकास गर्ने रहेको छ । जसका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, प्रतिरक्षा/पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास, उत्थानशील पूर्वाधार र कृषिको निर्माण गर्न सवलीकरण र प्रोत्साहन गर्ने भन्ने उदेश्य रहेको छ । उल्लिखित उदेश्यहरु प्राप्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरुले सन् २०२० देखि प्रति वर्ष कम्तिमा १०० विलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने भन्ने वाचा पूरा गराउने समेत यस सम्मेलनको लक्ष रहेको छ । सरकारी प्रतिनिधिहरु, व्यवसायीहरु र आम नागरिकहरू समेतको सहकार्य जुटाई जलवायु संकट समाधान गर्ने लक्ष यस सम्मेलनले राखेको छ ।

बेलायत लगायत युरोपेली राष्ट्रहरू औधोगिक क्रान्तिबाट माथि उठेका हुन् । कोभिड-१९ साम्य हुँदै औधोगिक उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा युरोपसँगै विश्वमा उर्जाको माग उच्च छ । कोईला खानी एवं तेल खानीहरू पुर्ण रुपमा सुचारु हुन सकेका छैनन् । त्यसैले हाल विश्वमा जलविद्युतको माग र मुल्य उच्च छ । अघिल्लो हप्ता बेलायतमा विध्युतको मुल्य $०.५३२ (अर्थात ने.रू. ६४) प्रति युनिट पुगेको छ । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण प्रति बेलायत सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । संयोगबस बेलायतमै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन बेलायतमा हुँदैछ । नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो अपार सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्दै वैदेशिक ऋण/लगानी/सहायता एवं क्षतिपूर्तिका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।

कोभिड-१९ का बाबजुद जलवायु परिवर्तन निरन्तर जारी छ, जसबाट प्राणीहरुको अस्तित्व खतरामा छ । जलवायु परिवर्तन नेपालको सबैभन्दा ठुलो खतरा को रुपमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारी, पूर्वाधार, सडक, विद्युतीय रेल आदिमा सहयोग जुटाउन उक्त सम्मेलन महत्वपूर्ण थलो बन्नु पर्दछ ।नेपालले दिगो कृषि प्रणाली विकास र नेपाली अर्ग्यानिक उत्पादन खरिदका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नु पर्दछ ।

नेपालले वन र वातावरण संरक्षणका लागि कयौँ काम गरेको छ । वातावरण संरक्षणकै लागि नेपालले कतिपय विकास निर्माण र आर्थिक कृयाकलाप रोकेको अवस्था छ । यसबाट नेपालको आर्थिक बृद्दि र विकासमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । जसको क्षतिपूर्ति स्वरुप विकसित राष्ट्रहरुबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा वैदेशिक अनुदान, ऋण एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपालले आव्हान गर्नुपर्दछ। जस सम्बन्धमा पेरिस सम्झौता लगायत यस अघिका सम्मेलनमा भएका सहमति एवं सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई उठाउनुपर्दछ ।

वातावरण संरक्षण र कार्वन क्रेडिट गरेबापत नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको समुचित रुपमा उपलव्ध गराउन पहल गर्नुपर्दछ । विकसित राष्ट्रले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको समस्यामा सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमा अल्पविकसित राष्ट्रहरु रहेकाले सबैभन्दा बढी त्याग र लगानी विकसित राष्ट्रहरुले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउनुपर्दछ।

कोप-२६ सम्मेलनका उदेश्य र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्षलाई प्राप्त गर्न समेत अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई वातावरणमैत्री दिगो विकासमा थप लगानी र सहायता आवश्यक रहेको छ। विकसित राष्ट्रहरुले भौतिक एवं आर्थिक विकासका आधारभूत कामहरु गरिसकेको सन्दर्भमा अल्पविकसित राष्ट्रहरुले भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्दिका कृयाकलापमा आफुलाई केन्द्रित गर्नु परिरहेको छ।

वातावरण संरक्षणलाई ध्यान नदिई गरिने विकास आयोजनाहरूले क्षति मात्रै पुर्याउने भएकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वन सम्म सबै तहका सरकारले यस विषयलाई ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । यी कार्यहरु परम्परागत र न्यून लागतमा नभई वातावरणमैत्री उत्थानशील दीगो विकासको अवधारणा बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि विकसित राष्ट्बाट सहायता/लगानी थप गर्नुपर्दछ।

नेपालमा विगत केही वर्षदेखि बाढी र पहिरोका दर्दनाक वितण्डाहरु देखा परेका छन् । हजारौंको संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ । सयौं सडक एवं पुलहरु, हजारौँ घरहरू लगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिका कारण लाखौँ नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुदैँछ । नेपालमा केही महिना अगाडी तुवाँलोले ढाकेर स्वास्थ्य, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा बताउनु पर्दछ।

यो बर्षको असोज/कार्तिकमा नेपालमा भएको अविरल बेमौसमी वर्षाबाट नेपालको तराई लगायतका क्षेत्रमा पाकेको धान बालीमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। यसबाट नेपालको खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्ने र हजारौँ परिवार गरीविको रेखामुनी धकेलिन सक्ने सम्भावनालाई प्रस्तुत गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि उक्त फोरम मार्फत दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। दिगो उत्थानशिल र प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणाली विकासका लागि नेपालले विश्वमा यसै अवसरमा अभियानको शुरुवात गर्नुपर्दछ ।

नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खतराको रूपमा रहेको वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा केवल वातावरणीय विषय मात्र नभएर विश्वस्तरीय साझा राजनीतिक मुद्दा पनि हो । विश्वस्तरीय नेताहरूको आपसी साझा सहमति र सहकार्यमा मात्र यो पृथ्वीको रक्षा गर्दै हाम्रा सन्ततिहरूको बाच्न पाउने हकको रक्षा गर्न सकिने हुन्छ ।

कोभिड-१९ को महामारी बाबजुद विश्वस्तरीय राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख सहितको सहभागितामा कोप-२५ आयोजना हुँदै छ । लामो समयपछि आयोजना हुने विश्वस्तरीय सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट परेका प्रभावहरूको बारेमा सुनाउने र नेपालको सम्भाव्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता एवं लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस