कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
धनुषा । प्रदेश नं २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधाममा हिजो (शुक्रबार)देखि बहस शुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछिल्लो पटक विस्तार गरका मन्त्रिपरिषद् समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
अब उच्च अदालतमा असार १६ गते यसमाथि छलफल हुने भएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए । उनले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने क्रममा समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाएका थिए । तर सो विषयमा समेत मुख्यमन्त्री राउत मौन रहेकै बेला अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले पुनः समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमाथि कानूनी वहस शुरु भएको छ ।
प्रदेश नं २ को १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ र मुस्लिम समुदायबाट एक र महिलाबाट एक जना रहेकोे भन्दै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न अधिवक्ता महासेठले माग गर्नुभएको छ । प्रदेशसभामा दलित सदस्य ७, आदिवासी जनजाति ११ र पहाडी समुदायका ९ जना रहेपनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ
