वि.सं. २०७६/०२/१५ गते विज्ञापन गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति सङ्घीय लोक सेवा आयोगले गरेको थियो । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि कर्मचारी भर्ना विगतमा कहिल्यै भएको पनि थिएन र सायद अब भविष्यमा पनि हुने अवस्था सम्भवतः देखिँदैन । यो एक ऐतिहासिक कुरा थियो । म धेरै पृष्ठभूमिमा भन्दा पनि सिधै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु किनभने प्रायजसो व्यक्तिहरू यसको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु ।

विषय प्रसङ्गलाई म अधिकृत स्तरमा जुन सेवा प्रवेशको सुरु विन्दु तोक्यो त्यस प्रसङ्गबाट उठान गर्न चाहन्छु । सुरुमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत स्तरमा प्रवेशको तह छैटौँलाई बनाउने भनेर कार्यविधि नै बनाएर लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न आव्हान गर्‍यो र सँगै छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई श्रेणीगतमा हेर्दा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समकक्षता निर्धारण गर्‍यो र त्यसै बमोजिम विज्ञापन भई म लगायत कयौँ साथीहरू स्थानीय तहमा नियुक्त भयौँ । र सँगै कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजन गरेर पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पठायो ।

समायोजनबाट आएका साथीहरूको हकमा पनि उहाँहरू अब भूतपूर्व निजामती हुने स्थितिमा जबरजस्ती पुर्‍याइनुभयो । र सँगै स्थानीय तहको लागि कानुन बनिनसकेको अवस्थामा मौजुदा कानुन (निजामती सेवा ऐन, २०४९)बमोजिम नै कार्यविधि बनेर नियुक्त भएका हामीहरूलाई त निजामतीको परिभाषाबाटै आउट गरेर घोर अपमान र एक प्रकारको विभेद गर्ने किसिमको अवस्था आयो । अचम्म के पनि भइदियो भन्नुहुन्छ भने, कतिपय प्रदेशहरूले नयाँ विज्ञापन खुलाउँदा मन्त्रालयको पूर्ववत् अधिकृत स्तरमा भर्ना गर्दा छैटौँ तहलाई सुरु प्रवेश विन्दु बनाउने भन्ने व्यवस्थालाई लात मार्दै सातौँ तहबाट विज्ञापन खोल्ने र छैटौँ तहलाई पूर्णरूपमा स्तर वृद्धिमा आधारित गर्ने किसिमले प्रदेश निजामती ऐन बनाएको र सोही बमोजिम विज्ञापन खुलाएको पनि देखियो जुन कानुन विपरीत, विभेदपूर्ण अन्यायपूर्ण र अपमानजनक थियो ।

यसअनुसार हेर्दा त, वि.सं. २०७६/०२/१५ गतेको विज्ञापन बमोजिम नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू त स्तर वृद्धिबाट आएको जस्तो देखियो । अनि के हामी स्तर वृद्धिबाट आएको हो त ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? बरु यसमा के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भने, स्थानीय तहका लागि सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको स्वतः तह वृद्धि गरी सातौँ बनाएर अनि त्यसपश्चात् हुने विज्ञापनहरूको हकमा सुरु प्रवेश द्वार सातौँ तहलाई बनाउन सकिन्थ्यो र त्यो न्यायोचित र नियमसंगत पनि हुन्थ्यो ।

अनि अर्को कुरा, निजामती भनेको के त ? निजामती सेवाको पद भन्नाले, नेपालको संविधानको धारा २४३ (१) बमोजिम सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनेको छ । भनेपछि के हाम्रो सैनिक चरित्र छ त ? अनि के हामीलाई ऐन बनाएर अन्य सेवाको पद भनेर तोकिएको थियो त ? अनि कसैको आग्रहमा स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती नहुने भन्ने हुन्छ त ? सङ्घमा कार्यरत कर्मचारी निजामती हुने, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरू निजामती हुने अनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू निजामती नहुने भन्ने पनि हुन्छ र ?

हो, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा तर्फका कर्मचारीहरूको हकमा कानुन बनेर सोही कानुन बमोजिम नै उहाँहरू निजामतीको परिभाषा भित्र पर्नु हुन्न है भनेको भएर उहाँहरू अटाउनु भएन तर के हाम्रो हकमा त्यही अवस्था थियो त ? कानुन बनेर तिमीहरू निजामती हुँदैनौँ, तिमीहरूको सेवा सुविधा यसै (सम्बन्धित) कानुन बमोजिम हुनेछ…जागिर खाने भए आउँ नत्र तिमीहरूको इच्छा भनेको अवस्था थियो त हाम्रो हकमा ? अनि धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ, निजामती नै किन भन्नुपर्‍यो र स्थायी दरबन्दी हो कसैले जागिर खोस्ने होइन, किन मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भनेर । खासमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाई मान्छे भएर जन्मिसकेपछि तपाईँलाई मान्छे भन्ने की जनावर ? मान्छेलाई त मान्छे नै भन्नुपर्ला नि । जनावर भन्दा त उस माथि घोर अपमान र अन्याय होला नि । अनि त्यहीँ निजामती नभनेको कारणले होइन त हामीले ट्रेड युनियनको चुनावमा भाग लिन नपाएको ? अनि त्यहीँ कारणले नै होइन त हामीले निजामती अस्पतालमा छुट नपाएको ? अनि त्यहीँ कारणले होइन हामीहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पनि कार्यपालिकाबाट प्रमाणित गर्नु परेको ? अनि त्यहीँ कारणले होइन हाम्रो सरुवा पनि वैशाख २० गतेसम्म भनेर म्याद तोकिएर त्यो पनि दोहोरो सहमतिका आधारमा अझ त्यतिले पनि नपुगेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर/गाउँ पालिका प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरका आधारमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको ? अनि त्यहीँ कारणले होइन त हामी माथि विगतमा झैँ दलित र गैरदलितबीच गरिने भेदभाव/विभेद हुन सुरु भएको ? अनि यस्तो अवस्थामा हामीले किन निजामती ड्रेस बहिस्कार नगर्ने ? जबकि त्यो ड्रेसले हामीलाई चिन्दैन । एकोहोरो मायाले त हानी मात्रै गर्छ नि होइन, माया दीर्घकालीन र टिकाउ हुनको लागि त दोहोरै हुनुपर्छ होइन र ?

विभेदको अर्को शृङ्खला प्राप्त भयो तालिमबाट । विगतमा शाखा अधिकृतलाई छ महिना तालिम दिएर मात्रै कार्यक्षेत्रमा पठाउने गरिन्थ्यो भने हाम्रो हकमा त्यो अहिलेसम्म (२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सम्म पनि) किन भएन ? अनि कार्यसम्पादनमा आएको त्रुटिको दोष कर्मचारी माथि थोपर्न मिल्छ ? त्यसैले अध्यादेश मार्फत आउनै लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा देहायका बुँदाहरू स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट राखिएका छन् र त्यसमा अन्यथा गरिएमा त्यसको नतिजा राम्रो हुने लक्षण छैन ।

मागहरुः

१. सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा जस्तै स्थानीय सेवालाई पनि स्थानीय निजामती सेवाका नामले सम्बोधन गरी स्थानीय निजामती सेवालाई विशेष किसिमले सम्बोधन हुने गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मै अलग्गै दफाको व्यवस्था गरी मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने ।

२. अविलम्ब तालिमको व्यवस्था मिलाउने र उमेर हदको कुरा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा भएजस्तै समान गरिनुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा स्टाफ कलेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. सरुवा, बढुवा प्रक्रियामा चक्रीय प्रणालीको अनुसरण गर्दै पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्ने । र सरुवाको हकमा दोहोरो सहमतिको कुरा अविलम्ब हटाइनु पर्ने र सोको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय निजामती कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा निश्चित प्रतिशत छुट्टयाएर स्थानीयबाट प्रदेश र प्रदेशबाट सङ्घसम्म जाने मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्ने ।

६. कर्मचारी वृत्तमा श्रेणी र तहगत प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै श्रेणी मात्रै वा तहगत मात्रै लागु हुनुपर्ने र अधिकृत स्तरमा सुरु प्रवेश विन्दु सातौँबाट बनाउने हो भने वि.सं. २०७६/०२/१५ गतेको विज्ञापन बमोजिम नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्तर वृद्धि गर्दै सातौँ तह बनाएर मात्रै गरिनुपर्ने ।

७. विगतमा अन्य सेवाका कार्यरत कर्मचारी साथीहरू स्थानीय तहमा नियुक्त भएकाको हकमा सेवा अवधि जोडिनुपर्ने ।

८. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको हकमा गत आ.व. को जस्तो नगरी सङ्घीय निजामती कर्मचारीको हकमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै समान गरिनुपर्ने ।

९. यदि, ट्रेड युनियनको चुनाव सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनु भन्दा पहिला भएको खण्डमा त्यसमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि भाग लिने र मत दिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने अन्यथा सो चुनावमा हाम्रो पूर्ण असहयोग हुने ।

१०. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको भन्दा अरू क्षेत्रहरूमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

लेखक स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पर्क व्यक्ति तथा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।