खाद्य सम्बन्धी हक र कर्णाली प्रदेश « प्रशासन
prasaLogo
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार

खाद्य सम्बन्धी हक र कर्णाली प्रदेश


प्रकाशित मिति : 9 June, 2021 12:49 pm

नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेर यसलाई आधारभूत मानव अधिकारकोरूपमा स्विकारेको छ। यस अन्तर्गत खाद्य हक, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका विषय पर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख गरिएको छ। यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भने राज्यको दायित्वको विषय हो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । उक्त ऐनका अनुसार खाद्य भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिकरूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ र त्यसको तयार, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ हो।

खाद्य अधिकारको विषय बहु आयामिक विषय हो । दिगो विकास लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य र पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दिगो कृषि प्रणालीको सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै कृषि विकास रणनीति शून्य भोकमरी चुनौती र बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायतका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैको सार्थक र सृजनशील भूमिका आवश्यक हुन्छ। अरू प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सम्बन्धी हकले विशेष अर्थ राख्दछ।

कर्णाली प्रदेशको कूल क्षेत्रफल ३०,२११ वर्ग कि.मी. रहेको छ । यो प्रदेशले नेपालको कूल भू-भागको २१.६% ओगटेको छ । यस प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका ५४ वटा गाउँपालिका गरी कूल ७९ स्थानीय तहमा जम्मा ७१८ वडाहरू रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजना अनुसार कर्णालीमा १३.२ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ लाख २४ हजार ८३० जनसङ्ख्या रहेकोमा २८ प्रतिशत नागरिक खाद्य जोखिममा छन् भने ७ प्रतिशत जनता उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेका छन् ।

यहाँ वार्षिक २१,४४१ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग देखिन्छ । खाद्य सङ्कटको दृष्टिकोणले डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र जुम्ला उच्च जोखिममा छन् । कुपोषणको कारणले हुने पुड्कोपन ५५ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशको बहु आयामिक गरिबी दर ५१.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय दर २८.६ प्रतिशतको तुलनामा निकै उच्च हो। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनसङ्ख्या यो प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत छ ।

कर्णालीमा खाद्य अभाव हुनुका कारणहरूमा जटिल भौगोलिक बनावट, खाद्यान्न उब्जाउ हुने जमिन न्यून हुनु, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ नहुनु, यातायातको पहुँच कमजोर हुनु र सबै ठाउँमा सडक नपुग्नु, स्थानीय खानालाई कम महत्त्व दिइनु, खाद्यान्नको गैर खाद्य प्रयोग गरिनु , आय शक्ति कम हुनु, खाद्यान्न सञ्चित पर्याप्त गर्ने गोदामको अभाव हुनु, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको क्षमता विकास र व्यापार विविधीकरण नहुनु, खाद्यमा कर्मचारीको अभावले अधिकांश डिपो कार्यालयहरू बिक्री केन्द्रमा रूपान्तरण हुनु, गाउँ वस्तीहरूमा सस्तो पसल सञ्चालन नहुनु, ढुवानी कर्तालाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु र सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका कमजोरी, वास्तविक तथ्याङ्क अभाव हुनु, तथ्याङ्क भन्दा पपुलर हुनको लागि बनाइने नीति नियमहरू, बनेका नीति नियमको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुनु, हिजोदेखि कर्णालीलाई सीमान्तीकरण बनाइनु, तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभाव हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास भई नसक्नु, सरकारी निकायबीचमा कमजोर समन्वय, सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधि र व्यवस्थापकीय तरिकाहरूको विकास नहुनु, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि अलग अलग रणनीतिको अभाव हुनु, सरकारका साझेदारहरूको कमजोर विकास, विकास निर्माणका कार्यलाई जनजीविकासँग जोडन नसक्नु, श्रम सम्मानको अभाव, बेरोजगारी दर उच्च हुनु, जलवायु परिवर्तनका असर, सामाजिक विभेद र समाजमा विकृतिहरू विद्यमान रहिरहनु, राज्य शक्तिमा सीमित व्यत्तीहरुको पहुँच हुनु, आदि ।

हरेक समस्याहरूले समाधानको उपाय लिएर आउँछन् । इतिहासमा कर्णाली शक्तिशाली र समृद्ध थियो । वि.सं.१८४६ मा जुम्ला राज्य नेपाल एकीकरणमा गाभिएपछि केन्द्रीय सत्ताबाट सीमान्तीकरण हुँदै गयो। मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेपछि कर्णालीलाई फेरी आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास दोहोराउने अवसर मिलेको छ । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको खाद्य समस्यालाई देहायको तवरले समाधान गर्न सकिन्छ ।

· नेपालको संविधान, सङ्घीय र प्रदेश योजना, सङ्घ र प्रदेशका खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, तीन तहका सरकारका नीति कार्यक्रम, बजेट, सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्यलगायत खाद्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूको इमानदारीसाथ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।

· स्थानीय तहको नेतृत्वमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी हरेक घरधुरीलाई के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्ने हो सो कुरा खुलाएर परिचयपत्र वितरण गर्ने ।

· सङ्कलित तथ्याकंको आधारमा तीन तहका सरकारका हरेका कार्यक्रममा कमजोर आय आर्जन हुनेलाई जोडने । सरकार र विकासका साझेदारका छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने । सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन , मूल्याङ्कन र सुधार गर्ने ।

· भौगोलिक जटिलताबाट सिर्जित समस्यालाई हल गर्नको लागि पूर्वाधार विकाससँगै मानव विकासमा जोड दिने । स्तरीय सडकहरू हरेक समयमा सञ्चालन हुने गरी निर्माण गर्ने। निजी क्षेत्रको उपस्थिति र सबलीकरण मार्फत नागरिकको चाहना अनुसारका वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने ।

· खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको क्षमता विकास गर्ने, यस सरकारी कम्पनीलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत अपनत्व हुनेगरि सञ्चालन गर्ने । कर्मचारीको क्षमता विकास, व्यापार विविधीकरण, स्थानीयरूपमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु सँगै, बहुमूल्य जडीबुटीको खरिद, ब्रान्डिङ्ग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने । कम्पनीको आफ्नै खरिद नियमावली बनाएर सहज खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ।

· नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सञ्चित गर्ने, स्थानीय उत्पादित खाद्यान्न सङ्कलन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका गोदामको मर्मत गर्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा गोदाम निर्माण गर्नु आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा थप गोदाम निर्माण गरी बफर स्टककोरूपमा खाद्यान्न सञ्चित राखी हरेक जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाममा खाद्यान्न गोदाम निर्माण र भएका गोदामको मर्मत गर्दै, भौगोलिक र सामरिक महत्त्वका हुम्लाको सर्केगाड, श्रीनगर र याल्वाङ, मुगुको सोरुकोट र पुलु, डोल्पाको सहरतारा, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको धो, छार्काताङसाङ गाउँपालिकाको ढारगाउँ र शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको साल्दाङ, कालिकोटको थिर्पु र खिनधौलागाह,जुम्लाको सिंजा, धाप र जुम्लाकोट, जाजरकोटको चौखा, नायकबाडा, घोगी, दशेरा, पश्चिम रुकुमको स्यालाखाँदी लगायतका स्थानमा गोदाम निर्माण गर्ने ।

· खाद्यान्न अभावलाई हटाउनको लागि तीन तहको सरकारको समन्वयमा स्थानीय महिला समूह, सहकारी र अन्य स्थानीय समूहहरूको संलग्नमा सस्तो पसल १२ महिना नै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सस्तो पसलमा स्थानीय उत्पादनसँगै अत्यावश्यक खाद्यान्न भण्डार गरेर राख्ने। यस कार्यबाट जनतामा खाद्यान्न सङ्कटको भय हटेर जान्छ। खाद्यान्न उपलब्ध गराउने स्थानीय कार्यविधि बनाई सरकारी निकायबाट सहजीकरण र नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । सङ्कटकालीन अवस्थामासमेत सहज खाद्यान्नमा जनताको पहुँच हुने अवस्था सिर्जना गर्ने ।

· जमिनको बहु उपयोग हुनु आवश्यक छ । कृषि पेसाको व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्ने, कृषिमा युवा वर्गको संलग्नतासहित कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउने, कृषि योग्य भूमिको घडेरीकरण नगर्ने, नगदेवाली र अर्ग्यानिक खेतीमा जोड दिँदै पशुपालन, फलफूल र जडीबुटी खेतीलाई सामूहिक र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने। भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच कायम गराउने। जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्दै जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । जल, जमिन र जङ्गललाई आय आर्जनसँग जोडने ।

· स्थानीय उत्पादनलाई उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ । भात खानेलाई सम्मान र अरू खाना खानेलाई हेयको दृष्टिबाट हेर्ने बुझाइमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । खाद्य पदार्थको गैर खाद्य प्रयोगको अन्त्य गरी सबैले श्रम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

· कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाले अघि सारेका कर्णाली विकासका प्रमुख सम्वाहकारूपमा पहिचान गरेका गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार विकास विशेष गरी सडक सञ्जाल, पर्या पर्यटन र संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्धन, स्वच्छ वातावरण र स्वच्छ जीवन, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, मानव पूजी निर्माण र सदुपयोग, जल विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र, प्राङगारिक कृषि,‌ उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास, सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक साझेदारी, बहुमूल्य जडीबुटी, खानी तथा खनिज, सुरक्षित, व्यवस्थित र विकसित गाउँ, नगर र सहर मार्फत कर्णाली बासीको जीवनस्तर उन्नत बनाउने ।

समग्रमा माथि उल्लेखित कुरामा जोड दिँदै खाद्य जस्तो नागरीकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखियारी कर्णाली बासी’ हुँदै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच पुरा गर्न सबै पक्षको सार्थक र सृजनशील हातेमालोको आवश्यकता छ ।

मिश्रा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेशका प्रमुख हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस