सन् १९३० को आर्थिक मन्दी पश्चात् देशको विकास व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण औजारकोरुपमा योजनाबद्ध विकासले आफ्नो महत्त्व स्थापित गरेको देखिन्छ ।्र योजनाबद्ध विकासको आन्तरिक औजारका रूपमा दीर्घकालीन गुरुयोजना, रणनीतिक योजना, आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना, वार्षिक बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना आदिलाई लिने गरेको पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एमडीजी र एसडीजी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति निर्धारणलाई लिने गरिन्छ । गर्नुपर्न कामहरूको प्रथामिकीकरण गर्दै न्यूनतम स्रोतसाधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न राज्यले अवलम्बन गर्ने विकास पद्धति नै योजनाबद्ध विकास हो । योजनाबद्ध विकास पद्धति अङ्गालेका मुलुकहरूका लागि योजनाबद्ध विकासका औजारहरू देश विकासका मार्गदर्शन हुन् । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको वर्तमान मोडालिटीमा आवधिक योजना निर्माणको इतिहास झन्डै एक शताब्दी पुरानो छ भने वार्षिक बजेटको इतिहास भने झन्डै अढाई शताब्दी पुरानो छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्था
नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटको औपचारिक अवलम्बन वि.स. २००८ बाट र आवधिक योजना निर्माणको काम वि.स. २०१३ देखि गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले योजनाबद्ध विकासको नेतृत्व गरिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालय र अन्य निकाय एवं मातहत कार्यालयबाट पनि योजनाबद्ध विकासको अवलम्बनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ । दीर्घकालीन गुरुयोजना रणनीति, क्षेत्रगत योजना, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क र वार्षिक बजेटजस्ता योजनाबद्ध विकासका औजारहरूको अवलम्बन भएको छ । त्यस्ता औजारहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने कामहरू पनि भएका छन् । देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात् प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि योजनाबद्ध विकासको पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको अवस्था छ । प्रदेशमा योजनाबद्ध विकासलाई अगाडी बढाउन प्रदेश योजना आयोगको स्थापना गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि योजना महाशाखा, शाखा मार्फत योजनाबद्ध विकासलाई अगाडी बढाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना, क्षेत्रगत रणनीति योजना, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको अभ्यास एवं अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा वि.स. २०१३ देखि योजनाबद्ध विकास पद्धतिलाई सैदान्तिकरुपमा अवलम्बन गरिएता पनि विकासका प्राप्त उपलब्धिहरूको समक्षिा भने सन्तोषजनक छैन । विकासका सामाजिक सूचकहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि पूर्वाधार निर्माणमा सञ्चार क्षेत्र बाहेकको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । मानव पुँजी परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ । जलश्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र मानिएको नेपालले सुख्खा याममा आफ्नो उत्पादनकै हाराहारीमा विद्युत् ऊर्जा आपूर्ति गर्न परिरहेको अवस्था छ । कृषिप्रधान देश र ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नाराहरू आफैमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय मानिने नेपालको ५६ प्रतिशत जनशक्तिको अधिकतम हिस्सा औपचारिक रोजगारीबाट विमुख हुनुपरेको अवस्था छ । रोजगारीका लागि तीन दशक मात्र अगाडी नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा ऊर्जाशील युवाहरू जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । नेपाल भन्दा पाँच वर्ष पछाडिबाट योजनाबद्ध विकास पद्धति अवलम्बन गरेको दक्षिण कोरियाले विकासमा प्राप्त गरेको सफलता नेपालका लागि एउटा आश्चर्य भएको छ । आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले प्राप्त गरेको सफलता उत्कृष्ट छ । मलेसिया तथा सिंगापुरले कुशल राजनीतिक नेतृत्वका कारण प्राप्त गरेको सफलता पनि नेपालका लागि सिक्न लायक छ । केही वर्ष अगाडी मात्र हाम्रो भन्दा कम साक्षरता दर रहेको सार्क राष्ट्र श्रीलङ्काको हालको साक्षरता दर ९१ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा हामी ५८प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ हामी योजनाबद्ध विकास पद्धतिको अवलम्बनमा कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ । अब हामीले हाम्रा कमजोरीको समीक्षा गर्नु पर्दछ । यसका लागि समग्र विकास प्रयास असफलताका देहायका विषयहरूलाई मनन गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिनु पर्दछ ।

१) राजनीतिक अस्थिरता – नेपालमा नेपाली जनताको राष्ट्रका लागि गरिएको लगानी मूलतः राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भयो । आफ्नो अवस्था परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् हुन्छ भन्ने गलत राजनीतिक प्रशिक्षणले स्थान पायो । अप्रत्यक्षरुपमा जनताको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा ती क्षेत्रलाई धराशायी पार्दै राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने तर्फ केन्द्रित भयो । नेपाली माटो सुहाउँदो विकास पद्धतिको अभ्यास स्थल नभई राजनीतिक प्रणालीको प्रयोगशाला बन्न पुग्यो । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन पश्चात् कुनै पनि राजनीतिक दर्शन वा विचारधारा वा दृष्टिकोणले विकास प्रक्रियामा निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकास योजनाका कुनै पनि दस्ताबेज र संरचनाको निर्माण, कार्यान्वयन र अवलम्बन एउटै दृष्टिकोणका साथ अगाडी बढ्न सकेन, अविकासको जिम्मेवारी लिन कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने अवस्था बनेन ।

२) दृष्टिकोणमा अस्पष्टता – वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धि तथा विकास बिना समग्र विकास सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नेपालका आवधिक योजना, लक्ष्य र प्राथमिकता हेर्‍यो भने हाम्रो देश विकासको आधार क्षेत्र कुन हो ? लगानी कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अस्पष्टता सहजै देख्न सकिन्छ । समग्र आवधिक योजनाहरू गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन खोजे पनि सो उद्देश्य प्राप्तिको दिशा पत्ता लगाउन असमर्थ देखिए । दुवै विषय मानव पुँजी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहँदा रहँदै पनि व्यवहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने दृष्टिकोण नै बन्न सकेन । देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र सम्भावना बमोजिम विकासको खाका बनाउन सकिएन ।

३) ज्ञान तथा कल्पनामा आधारित विकासका दस्ताबेज-नेपालमा दीर्घकालीन रणनीति, गुरुयोजना, आवधिक योजनाहरू निर्मातामा रहेको ज्ञान र सो को आधारमा गर्न सकिने कल्पनामा आधारित भए । जनताको न्यूनतम आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत साधन र कार्यान्वयन क्षमता जस्ता तथ्यमा आधारित भएनन् । यसले गर्दा योजनाबद्ध विकास कहिले पनि लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने यात्रा जस्तै बन्यो । योजनाबद्ध विकासका दस्ताबेज सर्वसाधारणलाई सपना देखाउने र लोक सेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई परीक्षामा राम्रो उत्तर लेखाउने औजारमा सीमित हुन पुगे ।

४) कमजोर अन्तरसम्बन्ध र समन्वय – योजनाबद्ध विकासको मार्गलाई निर्देशित गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना, रणनीति, क्षेत्रगत योजना, आवधिक योजना, कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीचमा लक्ष्य उन्मुख अन्तरसम्बन्ध कायम हुन सकेन । नीतिगत अन्तरसम्बन्धका साथै कार्यान्वयनमा संस्थागत समन्वय पनि कमजोर हुँदा सीमित स्रोत साधनको पनि अपव्यय भइरहेको अवस्था छ । अन्तर सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन जस्तो सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार र खानेपानी विस्तारबीचमासमेत समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ । यसै गरी देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरे पश्चात् सरकारका तीन तहबीच योजनाबद्ध विकासमा अपेक्षित अन्तरसम्बन्ध र समन्वय कायम गर्न सकिएको छैन ।

५) राजनैतिक संस्कार – नेपालको राजनीतिक दलहरूको संस्कार योजनाबद्ध विकास मैत्री बन्न सकेन । आदर्श दस्ताबेज निर्माणको खोजी गर्ने राजनीतिक नेतृत्व विकासमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी बन्ने गरेको छ । वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजनाले निर्देशित गरेको क्षेत्रमा भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्ने भावनाबाट विनियोजित गर्ने गरिएको छ । गलत राजनीतिक संस्कारले गर्दा सन्तुलित विकास, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना भाषणमा सीमित भएको अवस्था छ । बजेटको बिनियोजन राष्ट्रिय मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता प्रिय बन्ने विषयतर्फ केन्द्रित हुने गरेको छ । यसैगरी विकास अभियानमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता र सक्रियताको विषय दल भित्र कहिले पनि प्रशिक्षणको विषयवस्तु बन्न सकेन । देश विकासबाट दललाई लोकप्रिय बनाउने भन्दा बजेट बाँडेर कार्यकर्ता बढाउने अभियानमा दलहरू केन्द्रित हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने कार्य राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकास भएको छ ।

६) कमजोर संस्थागत क्षमता – कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाइयो, संस्थागत संरचनाहरू तयार गरिए, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गरियो तर अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेन । कहीँ कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरुको अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था र चाहना भएन, कहीँ संरचना नै कार्यसम्पादनको अवरोधकोरुपमा देखापर्यो भने कहीँ जनशक्ति बदलिँदो विकास व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्न असफल देखियो । निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन । यसबाट कमजोर कार्यान्वयनशीलता सुनिश्चित बन्यो । विकास योजना अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र कार्यान्वयन निराशाजनक बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । विकासका साझेदार निजी क्षेत्र विकास आयोजना सम्पन्न गरेर भन्दा म्याद थप गरेर नाफा कमाउने तर्फ आकर्षित बन्यो । गैरसरकारी क्षेत्र अपारदर्शी, सुविधामुखी, दाता निर्देशित र रङ्गिन प्रतिवेदनमा सीमित बन्न पुग्यो । सरकारी सहजीकरण, प्रोत्साहन, नियमन र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावविहीन बने । यसरी संस्थागत क्षमताको अभावमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र सोबाट प्राप्त उपलब्धि उत्साहजनक हुन सकेन ।

७) कमजोर जनशक्ति परिचालन – जापान होस् या चीन, दक्षिण कोरिया होस् या युएई सबै देश विकासको वस्तुगत करण जनशक्तिको महत्तम परिचालन हो । नेपालको योजनाबद्ध विकासमा कहिले पनि जनशक्ति परिचालनलाई ध्यान दिन सकिएन । विकास प्रयासहरूले मानव पुँजीलाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकिएन । मानव पुँजी परिचालन गर्न नसकिनुका कारण तथा तथ्यहरूलाई उजागर गरी विकासमा मानव पुँजीको उत्साहजनक एवं सक्रिय परिचालन तर्फ ध्यान नै पुगेन । जीवन निर्वाहमा परनिर्भरता बढाउने कार्य संस्कारका रूपमा विकास हुँदै गयो । सामाजिक नेतृत्वकर्ताले समाज परिचालन गर्न सकेन । काममा उदासीनता र उपयोगमा देखासिकी आम सर्वसाधारणको बानीकोरुपमा विकसित हुँदै गयो । काम नै नगरी समृद्धिको खोजी गर्ने र झुटो आश्वासनमा बाच्ने विद्यमान जनशक्तिको प्रमुख विशेषता बन्न पुग्यो ।

८) वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्य योजना – नेपालको विकास अभियानमा वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवारीसहितको कार्य योजनाको अवलम्बन गरिएन । कार्यान्वयन कार्य योजना अनुरूप काम नगर्ने अधिकारी, निकाय, फर्म आदि कार्य योजना असफलताको लागि दण्डित हुनुपरेन । बरु नियामक निकाय र कार्यान्वयनकर्ता मिली उन्मुक्तिका उपाय खोज्ने काममा लागे । काम नगरे बापत दण्डित हुनुको सट्टा थप फाइदा हुने अवस्था सिर्जना गर्न तर्फ लागियो ।
९) भ्रष्टाचार र कुशासन – राज्य शक्ति र स्रोतलाई वैयक्तिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । नीतिगतदेखि काव्यात्मक भ्रष्टाचार समेत बढ्दै जाँदा सुशासनका नवीनतम मान्यताहरूलाई राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूले अवलम्बन सकेनन् । राजनीतिमा र प्रशासनमा अराजकता मौलाउने र नैतिकता हराउने अवस्था सिर्जनामा नेतृत्व नै सहयोगी बन्यो ।

१०) सैद्धान्तिक विषय औपचारिकता सीमित – सैद्धान्तिक आधारमा तयार गरिएका, लाखौँ लगानी खर्चिएका दस्ताबेज, नीतिगतरुपमा तयार गरिएका संस्थागत संरचनालाई अनन्त प्रशासनिक नेतृत्वसँगको अवाञ्छित सम्बन्धका आधारमा राजनैतिक नेतृत्वबाटै निस्प्रभावी तुल्याइयो । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको नाटक मञ्चन गरी खल्तीका टुक्रे योजनामा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्ने गरियो । आयोजना छनौटका मापदण्ड र आधार अन्तमा नेतृत्वबाट प्राप्त दबाबसामु शून्यतामा परिणत भए । जसको शक्ति उसैको भक्ति चरितार्थ हुँदा योजनाबद्ध विकास नारामा मात्र सीमित भएको छ ।

११) सरकारप्रतिको अविश्वास – विदेशी लगानीकर्तामा होस् या गैरआवासीय नेपालीमा, विदेशबाट विप्रेषण पठाउनेमा होस् या देश भित्रै लगानीका लागि यथेष्ट पुँजी भएका जनतामा, सरकारको अस्पष्ट, अस्थिर, झन्झटिलो नीतिका कारण पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेन । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन र राष्ट्र निर्माणमा जनताको लगानी र वैदेशिक लगानी लगाउने स्पष्ट खाका बनाउन सकिएन । योजनाबद्ध विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी पनि जुट्न सकेन ।

यी बाहेक कानुनी जङ्गलबाट सृजित जटिलता, कार्यान्वयनकर्तामा देखिने जिम्मेवार विहीनताको अवस्था, स्थानीयहरूको नाजायज माग, सरकारी निकायहरू बीच कै कमजोर संस्थागत समन्वय र क्षेत्रगत आडम्बर आदि समेत नेपालको योजनाबद्ध विकासमा बारम्बार दोहोरिने समस्या बने ।

अबको कार्यदिशा

नेपालमा योजनाबद्ध विकासले प्राप्त गरेको सफलता दयनीय छ । माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूको समाधान गर्न देहायका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी योजनाबद्ध विकासको भावी कार्यदिशा तयार गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

१) तथ्यमा आधारित योजना पद्धति – योजनाबद्ध विकास पद्धतिलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेजहरू सही तथ्याङ्क र सूचनामा आधारित हुनु पर्दछ । यस्ता दस्ताबेजहरू निर्माण गर्दा वर्तमान अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण, स्रोत साधनको वास्तविक आङ्कलन, संस्थागत क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा ध्यान दिइनु पर्दछ । विकासलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज निर्माणकर्ताको ज्ञान, दाताहरूको चाहना र विदेशी नक्कलमा निर्भर रहनु हुँदैन । देशको स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन गर्न सक्ने, कार्यान्वयन योग्य र प्रत्येक नागरिकले महसुस गर्ने तथ्यमा आधारित योजनाबद्ध विकासलाई ती दस्ताबेजहरूले आत्मसात् गर्नु पर्दछ ।

२) नीतिगत अन्तर आबद्धता – दीर्घकालीन सोच, रणनीति, आवधिक योजना र बजेटबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आवधिक योजनाको कार्यान्वयन औजारको रूपमा लिइनु पर्दछ । एमटीइएफको प्रभावकारी अवलम्बन र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन आवधिक योजनाको लक्ष्य निर्देशित हुन पर्दछ । आवधिक योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजनाका लक्ष्यहरूका आधारमा बजेट कोड दिई विनियोजन गर्ने पद्धतिको तत्काल अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

३) स्पष्ट दृष्टिकोणको निर्माण – नेपालको आर्थिक समुन्नतिका वास्तविक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी सोही तफृ केन्द्रित गरिनु पर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासको वास्तविक क्षेत्र कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटन भएकाले बिना द्विविधा यी क्षेत्र लगानी केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यी क्षेत्रबाट आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने गरी अन्य सामाजिक क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने नीति लिइनु पर्दछ । देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणलाई यी दुई क्षेत्रसँग आवद्धित तुल्याइनु पर्दछ । कृषि, वन र जलस्रोत क्षेत्रको उत्पादनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

४) संस्थागत क्षमता विकासमा जोड – योजनाबद्ध विकासको सफलता संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा सरकारले सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई सूचकमा आधारित मूल्याङ्कन पद्धतिसँग आबद्ध गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । क्षमता विकासले मात्र सीमित स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । यसर्थ संस्थागत क्षमता विकासमा गरिएको लगानीलाई उपलब्धिसँग तुलना गरेर हेर्ने पद्धतिको विकास गरिनु पर्दछ । संस्थागत क्षमताको कमजोरीका कारण हाल पुँजीगत खर्चमा भएको निराशाजनक अवस्थाको अन्त्य र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।

५) बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण र अवलम्बन – मूलतः वार्षिक बजेट आवधिक योजनाको लक्ष्य तर्फ निर्देशित हुन नसक्दा हाम्रो लगानी विकासमुखी हुन सकेको छैन । पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा आवधिक योजनाले निर्देशित गरे अनुसार स्रोत साधन परिचालन हुन सकेको छैन । यसर्थ बजेट विनियोजनमा सूचकमा आधारित राष्ट्रिय मापदण्ड तथा बजेट विनियोजनका क्षेत्रगत आधारहरू निर्माण गरी सोही अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । उक्त मापदण्ड तथा आधार विपरीत हुने विनियोजनलाई आर्थिक अपराध एवं अख्तियारको दुरुपयोगकोरुपमा लिने कानुनी व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

६) आर्थिक समृद्धिका लागि सामाजिक परिचालन – एक व्यक्तिको जन्मबाट राष्ट्रलाई थप हुने दायित्व र सो व्यक्तिले राष्ट्रलाई पुर्‍याउनु पर्ने योगदान समयसँगै पूर्ण परिभाषित हुनु पर्दछ । जबसम्म राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको नीतिले प्रत्येक नागरिकको मस्तिष्क र हात खुट्टालाई चलायमान बनाउँदैन, तबसम्म त्यो नीति देश विकासमा सार्थक नीति बन्न सक्दैन । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४८ को अनिवार्य सेवाको व्यवस्थाको व्यावहारिक अवलम्बन गरिनु पर्दछ । अनिवार्य सेवाको सैवाधानिक व्यवस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा लागु गर्दै सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई यथासमयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । देश विकासका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा नागरिक संलग्नता र खबरदारीलाई सशक्त तुल्याउँदै व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नाफाखोर प्रवृत्ति, दातामुखी र आफूखुसी संस्कारको अन्त्य गर्न सकिन्छ । व्यापक सामाजिक परिचालनबाट रोजगारीका अवसरहरू स्वतः सिर्जना हुने र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण विकासका अन्तिम लक्ष्य होइनन्, । लक्ष्यमा पुग्ने पूर्वसर्तहरु हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिनु पर्दछ ।

७) राजनीतिक संस्कारको विकास – राजनीतिक दलका प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनावमुखी भन्दा विकासमुखी बन्नु पर्दछ । राजनीतिक दल भित्र सदाचार, नैतिकता एवं देशभक्ति पूर्ण भावनाको व्यावहारिक अवलम्बन गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गरिनु पर्दछ । अबको समय कुनै वाद वा सिद्धान्तको जानकारी भन्दा विकासवादी चिन्तनको व्यावहारिक अवलम्बन गर्ने समय हो भन्ने विषय सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताले बुझ्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । दलीय स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एकताबद्ध हुने राजनीतिक संस्कारको विकास गरिनु पर्दछ । जनता खुसी र सुखी हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिनु पर्दछ ।

८) अनुकूल एवं विश्वसनीय वातावरण निर्माण – सरकारले लगानीका लागि विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनु पर्दछ । आर्थिक कूटनीतिलाई विकास कुटनीतिकारुपमा परिचालन गर्दै देश विकासका लागि आर्थिक स्रोत र प्राविधिक साहयता हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । ‘जनताका लागि जनताकै श्रम र लगानी ः तब मात्र हुन्छौँ हामी स्वाभिमानी’ भन्ने उक्तिलाई जनतासम्म पुर्‍याउनु पर्दछ ।

९) सङ्घीय संरचनाको महत्तम उपयोग – देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे सँगै स्थानीय तहलाई जनताको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति र जनपरिचालन तर्फ, प्रदेश सरकारलाई विकास हबकोरुपमा उपयोग गर्ने तर्फ र सङ्घीय सरकारलाई समग्र विकासको मार्ग निर्देशक र रणनीतिक योजनाहरूको निर्माण एवं कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा परिचालन गरिनु पर्दछ । सबै तहका सरकारले विद्यमान स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा समन्वय एवं सहकार्यलाई जोड दिनु पर्दछ ।

१०) नवीन प्रशासनिक मान्यताको अवलम्बन – प्रत्येक कार्यको मूल्याङ्कन सूचक निर्माण गरी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरिनु पर्दछ । आवधिक योजन तथा वार्षिक बजेटबाट तय भएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी सहितको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई समयबद्ध कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन र निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा कम सफलता हासिल गर्ने राजनीतिकर्मी एवं कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सीमित गर्दै सहजीकरण, समन्वय, प्रोत्साहन र नियमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सुशासन र स्व–अनुशासनका मान्यतालाई सबै सार्वजनिक कार्यहरूमा आन्तरिकीकरण एवं अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा

हाम्रो अविकासको प्रथम जिम्मेवारी हामी आफैले लिने हो । हाम्रा गलत क्रियाकलाप, कमजोरी र स्वार्थी भावको पहिचान गर्दै सुधारको खाका निर्माण गरी अवलम्बन गर्ने, विश्वका विकाससम्बन्धी असल अभ्यासहरूलाई हाम्रै परिवेश अनुकूल आत्मसात् गर्ने र आफ्नै मोडलको विकास पद्धति अपनाउने विषय हाम्रो विकास सम्बन्धी प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । अनुशासित, विकास प्रेमी र परिश्रमी जनता, खबरदारी गर्न सक्ने सचेत नागरिक समाज, राष्ट्र र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्र, गरिब र दूरदराजका नागरिकको उत्थान र विकासमा लागिपर्ने गैरसरकारी संस्था, विकास हामी र हाम्रै सन्ततिका लागि हो भन्ने गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक सेवाप्रति प्रतिबद्ध एवं सक्षम कर्मचारीतन्त्र र नागरिकप्रति जबाफदेही दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्न सकेमा मात्र योजनाबद्ध विकास पद्धतिले सार्थकता प्राप्त गर्ने छ । सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा हुनेछन् र नेपाली समृद्ध एवं स्वाभिमानी नेपालीकोरुपमा बाँच्न पाउने छन् ।

लेखक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्