काठमाडौँ। नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको अध्यादेश शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदन परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरो किलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ ।

गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको माग पूरा गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषदबाट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका नाबालिगको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ भने नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।