विषय प्रवेश
बजेट सम्बन्धी बदलिँदो अवधारणा अनुसार बजेटले सामाजिक जीवनका यावत पक्षहरूमा प्रभाव पार्ने मान्यता छ । बजेट सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको मात्र विवरण नभई सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरी आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने रूपान्तरणको खाका बनेको छ । जबसम्म सरकारले अन्य सबै स्रोतसाधन पहिचान र परिचालन गर्ने सामर्थ्यवान् र नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति विकास गर्न सक्दैन, अन्य स्रोत निरन्तर खेर जान्छ, बढी खर्चमा कम उपलब्धि हासिल हुन्छ । हाम्रो जस्तो न्यून आर्थिक स्रोतसाधन भएको मुलुकहरूका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसले एकातिर सर्वसाधारणका न्यायोचित अपेक्षाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारीका कारण गरिबी, सामाजिक अशान्ति र अपराध बढ्न जान्छ । बदलिँदो आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वर्तमानमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप र सङ्ख्या यकिन गर्ने, भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सीप र सङ्ख्या प्रक्षेपण गर्ने एवं सो को विकास गर्नेसम्मको योजनालाई जनशक्ति योजना भनिन्छ ।

न्यूनतम स्रोतसाधनमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने मार्गको पहिचान र उपयोग गर्ने साधन जनशक्ति भएकाले जनशक्तिको क्षमता, दक्षता र सीप अभिवृद्धि मार्फत अन्य योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउन सकिन्छ । जनशक्ति योजना बिना मर्यादित रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणको नारा पुरा गर्न खोज्नु दिवासपना मात्र हो |

नेपालका आवधिक एवं वार्षिक योजनामा जनशक्ति योजना
एउटा सामान्य किसानले आफ्नो सानो टुक्रा खेतबारीमा लगाउने बाली माटो एवं हावापानी अनुकूल उपयुक्त बिउको छनोट गरी लगाउने योजना बनाउँछ र सोही अनुसार खेतिबाली लगाउँछ । तर राज्यस्तरबाट जनशक्ति साधन र साध्य दुवै हुँदा पनि उक्त जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सो को उपयोग गर्नेबारे ठोस योजना नबन्दा नेपालका हरेक विकास प्रयास अपेक्षित सफलता उन्मुख हुन नसकेको देखिन्छ । जबसम्म जनशक्तिको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल जनशक्तिलाई क्रियाशील बनाउन सकिँदैन तबसम्म देशको समृद्धि सम्भव छैन ।

विगतमा बनेका आवधिक योजना र सोलाई पछ्याउँदै बन्ने वार्षिक बजेटले रोजगारी सिर्जना मार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखे ता पनि त्यो सफल हुन सकेन । जनशक्ति विकास योजना नबन्नु मानव पुँजीको सही उपयोग हुन नसक्नु हो । नेपालमा जनशक्ति विकासका लागि शिक्षण संस्था, तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षण संस्था र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम मात्र जनशक्ति योजना सम्बद्ध कार्यक्रमकारूपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि सातौँ आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा पनि जनशक्ति योजनालाई मूर्तरूपमा अगाडी बढाउन सकिरहेको देखिँदैन ।

आठौँ योजनादेखि अब आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा पुनः जनशक्ति योजनाले प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन । वि.स. २०३२ सालमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी जनशक्ति योजना र व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका दिनु आवश्यक भएको औँल्याइए पनि निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

वि.स. २०६२ मा सरकारले मानव संशोधन मन्त्रालय गठन सम्बन्धी कार्यदल गठन गरी जनशक्ति विकासलाई मानव संसाधनकारूपमा लिने गरी पेस गरेको प्रतिवेदनले लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्य योजना र संस्थागत संरचनासमेत प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो दिइएको छैन । निजामती सेवा ऐनको २०७२ को संशोधनले रा.प. विशिष्ट श्रेणीको पदलाई Clustering गर्ने काम गर्‍यो जसले निजामती सेवा भित्र क्षेत्रगत जनशक्ति योजनाको आवश्यकतालाई औँल्याएको देखिन्छ ।

जनशक्ति विकासको क्षेत्रगत रूपमा समाहित गर्न गरी विश्वविद्यालयहरुले केही नयाँ पाठ्यक्रमहरू तयार गर्ने र केही नयाँ विषयहरूको अध्ययन अध्यापनको सुरुवातसमेत गरेको देखिन्छ । यद्यपि यो प्रयासले सामाजिक समस्या समाधान गर्न र विश्वको बदलिँदो जनशक्ति मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको देखिँदैन ।

नेपालमा विशेष गरी वि.स. २०५१ साल पश्चात् मध्यम स्तरको प्राविधिक जनशक्ति र पछिल्लो दुई दशकमा उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक संस्थाहरू खुलेको देखिए पनि सो जनशक्तिको उत्पादन योजनाबद्ध रूपमा नहुँदा त्यस्तो जनशक्ति पनि बेरोजगार बन्ने अवस्था देखिँदै छ । नेपालमा सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्ने गरी विभिन्न सेवा/समूह अनुसारका प्रशिक्षण संस्थाहरू खुलेका छन् तर तिनीहरूबाट सीप र मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कम यथेष्ट मात्रामा गर्न सकिएको छैन । यी बाहेक सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका मध्ये झन्डै तीन चौथाइ (३/४) अदक्ष कामदार छन्, २४% जति अर्ध दक्ष कामदार छन् भने १.५%को हाराहारीमा मात्र दक्ष जनशक्ति छन् । यसबाट विश्व परिवेश एवं आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न नसक्दा नेपालले ठुलो विप्रेषणको हिस्सा गुमाउनु परेको छ |

अबको बाटो
जनशक्ति योजनालाई सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र उपलब्धतासँग मात्रा जोडेर हेरिनु जनशक्ति विकास सम्बन्धी अत्यन्त साँघुरो मान्यता हो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्ना आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनशक्ति विकास योजनालाई सहीरूपमा आत्मसात् गर्न नसक्दासम्म अन्य स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन रूपमा हुन सक्दैन । बजेटको सफल कार्यान्वयन र देशको दिगो समृद्धि हासिल गर्न सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्घसंस्था एवं सङ्गठनहरूले जनशक्ति विकास योजनालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मकरूपमा उच्च, मध्यम र निम्न स्तरका दक्ष नैतिकवान् जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्दछ । मानव पुँजी साधन र साध्य दुवै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिनु पर्दछ । तीनै तहबाट आउने वार्षिक कार्यक्रमहरूले देहायका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।

१. दृष्टिकोणमा परिवर्तन : जनशक्ति योजनालाई सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको वृतिविकाससंग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन । यसलाई समग्र मानव संसाधनको महत्तम परिचालन गर्न सक्ने औजार र प्रक्रियाका रूपमा हेरिनु पर्दछ । मानव स्रोतलाई पुँजीको रूपमा लिई परिचालन गर्ने मान्यता राखिनु पर्दछ । जनशक्ति योजना प्रभावकारी नहुँदा अन्य कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यो योजनाहरूको पनि योजना हो र जनशक्ति अन्य पुँजीहरूको पनि पुँजी हो ।

२. नेपालको वर्तमान जनसाङ्ख्यिक संरचना : नेपालको ५६% भन्दा बढी जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको छ । यो नेपालको विकासका लागि जनसाङ्ख्यिक हिसाबले स्वर्णिम अवसर हो । यसको महत्तम उपयोगको लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिइनु पर्दछ । जनशक्ति योजना रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो । यसै विषयलाई हृदयङ्गम गरी वर्तमान जनसाङ्ख्यिक संरचनाको महत्तम उपयोग गरिनु पर्दछ ।

३. नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणाली : नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सामाजिक समस्या समाधान योग्य बनाइनु पर्दछ ।प्राथमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको क्षमता तथा रुचि पहिचानमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यसर्थ प्राथमिक शिक्षा बाल मनोविज्ञानको सही विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्तिबाट प्रदान गरिनु पर्दछ । पानी नै नभएको ठाउँमा पानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्न सक्ने जनशक्ति विकासमा शिक्षा प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्नेमा विश्वका ठुला-लामा आदि इत्यादि नदिहरुको नाम घोकाउने तर्फ लाग्नु हुँदैन । पाठ्यक्रमले वर्तमान समयको समस्या समाधान गर्दै विद्यार्थीलाई अग्र दर्शी तुल्याउन सक्ने सेवा भाव युक्त बनाउन सक्नु पर्दछ । पाठ्यक्रम जागिरमुखी भन्दा उत्पादनमुखी बन्नु पर्दछ ।

४. प्रशिक्षण संस्थाको प्रभावकारिता : यसैगरी विद्यमान रहेका प्रशिक्षण संस्थाहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिलाउने तर्फ केन्द्रित नगरी व्यावहारिक सीप सिकाउने, मानव व्यवहार, कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने तर्फ केन्द्रित गरिनु पर्दछ । जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नेपाल जस्तो देशले विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने, उच्च ज्याला प्राप्त गर्न सक्ने जनशक्ति विकासका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतको संयुक्त संलग्नतामा प्रशिक्षण/तालिम संस्था सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

५. संस्थागत संरचनाको स्थापना : लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्य योजना सहितको संस्थागत संरचना तयार गरी समग्र र क्षेत्रगत जनशक्ति योजना निर्माणमा तहगत सरकारहरूले समन्वयात्मक प्रयास गर्नु पर्दछ । सङ्घीय सरकारले उच्च स्तरको, प्रदेश सरकारले मध्यम स्तरको र स्थानीय तहले निम्न स्तरको सक्षम एवं समयानुकूल जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्दछ । आर्थिक रूपले सक्रिय सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले देश भित्र वा बाहिर रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई सुनिश्चित तुल्याउनु पर्दछ ।

६. श्रमिक प्रतिस्थापनमा जोड : सामान्य अवस्थामा दैनिक १२०० नेपाली युवा न्यून पारिश्रमिकमा विदेशिएको अवस्था छ । नेपालमा उच्च ज्याला प्राप्त गर्ने प्राय: श्रमिकहरू अन्य देशबाट आउने गरेको अवस्था छ । यसको अन्त्यका लागि विदेशी श्रमिकबाट भएका कामहरूको दक्षता स्वदेशी श्रमिकहरूमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसबाट स्वदेशमै थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्दछ ।

७. श्रम सहकारीको सञ्चालन : स्थानीय तहहरूले श्रम सहकारीको माध्यमद्वारा जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै श्रम सहकारीको सञ्चालन मार्फत जनशक्ति योजनामा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

८.एचआरएमआइएसकाे स्थापना : देशमा उपलब्ध जनशक्तिको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी मानव संसाधन प्रबन्धन सूचना प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्दछ । जसले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने जनशक्तिको आङ्कलन गर्न समेत सहयोग पुग्दछ ।

नेपालले जनशक्ति योजना तयार गर्दा बृहत् र क्षेत्रगतरूपमा तयार गर्न जरुरी देखिन्छ । बृहत् जनशक्ति योजनाले नेपाल र विश्व बजारको बदलिँदो जनशक्ति आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भने क्षेत्रगत रूपमा तयार गरिने जनशक्ति योजनाले जनशक्तिलाई विभिन्न सङ्गठनहरूको बदलिँदो कार्य र कार्यशैलीलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाको प्रभावकारिता एवं गुणस्तरीयता अभिवृद्धिको लागि क्षेत्रगत जनशक्ति योजना लागु गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष
सक्षम जनशक्तिले थोरै स्रोतसाधनको प्रयोगमा अधिकतम प्रतिफल दिन सक्दछ । विकासको लागि अन्य साधनको अभावको समस्या होइन, साधन परिचालन गर्न सक्ने सक्षम मानव संसाधनको आवश्यकता हो । यसर्थ सबैभन्दा मूल्यवान् मानवको महत्तम परिचालनका लागि जनशक्ति योजना अपरिहार्य छ । जनशक्ति योजना तयार गर्दा आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू र सम्भावनाका आधारमा छुट्टाछुट्टै क्षेत्रगत योजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारीमा करका दर र दायरा मात्र होइन देशको सम्पूर्ण स्रोतसाधन पहिचान गर्ने, सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने जनशक्तिलाई नैतिकवान् र क्षमतायुक्त बनाउन सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । अन्यथा अङ्कुरण हुन नसक्ने बिउबाट राम्रो फसलको अपेक्षा गर्नुसरह हुनेछ ।

(लेखक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् |)