कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भत्ता एकमुष्ट उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कालीकोटको बैठकमा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार जिल्ला अस्पताल कालिकोटका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेका थिए ।

सो क्रममा उनले प्रदेशका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई गत र चालु आवको भत्ता एकमुष्टरूपमा तत्काल उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै जोखिम भत्ता पाएनौं भन्ने समस्या चिर्ने बताएका थिए ।

छलफलको क्रममा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी दरबन्दीको आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाउँदै आइसीयु सञ्चालन गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सुझाउँदै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । उनले भने, ‘तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् प्रदेश सरकार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीकै साथमा छ ।

कुराभन्दा पहिला काम गर्नुहोस् । बिजुली छैन, सोलार जडान गरिहाल्नुस् त्यसमा लाग्ने आवश्यक रकमको सहयोग प्रदेश सरकारले गर्छ ।’

विशेषगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा विकास योजना अनुगमनका लागि गृह जिल्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्षलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन दिएका छन् । कोरोना महामारी जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजग गराउन तथा तत्काल उद्धारमा सहयोग पुग्नेगरी प्रत्येक वडातहमा स्वयंमसेवक परिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।\

उनले अगाडि भने, ‘विपद्मा जनतालाई भित्र राखेर सेवक बाहिर हिड्नुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकाय कोरोना महामारी केन्द्रित बनौँ । सबै मिलेर महामारीको सामना गरौँ र जनतालाई आवश्यक राहात र दरिलो साथ दिऔँ ।’

निषेधाज्ञा कडा थप कडा गर्न निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको बताउँदै ती क्रियाकलापमा जोड दिन तथा अब बजेट कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । स्थानीय तहका प्रमुखले हालसम्म भोगिरहेको समस्याबारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित बजेटको प्रबन्ध गरिदिन उनलाई आग्रह गरेका थिए ।

स्थानीय तहका प्रमुखले गाउँमा विवाह, वर्तबन्ध र मलामी जानेक्रम नरोकिएकाले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न थप चुनौति हुनुका साथै जनचेतना अभावले कोरोना परीक्षण गर्न समुदायका नागरिकले नमान्दा जटिलता भएको बताएका थिए ।