विषय प्रवेशः
कुनै पनि मुलुकको निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र रहेका विभिन्न जातजाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग र सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको हक हितको रक्षा गर्नु र नागरिकका कल्याणसँग सम्बन्धित कार्य गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ भने मुलुकको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य रहन्छ  ।

नागरिकता कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने एउटा परिचयपत्र हो । जसले उक्त व्यक्तिलाई राज्यको सदस्यको रूपमा पहिचान दिने र राज्यप्रतिको दायित्व सृजना गराउने काम गर्दछ । कुनै पनि नागरिकले राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्ने मुख्य साधन नै नागरिकता हो। नागरिकता प्राप्तिबाट नागरिकले सो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने पाउने अवस्था सृजना हुन्छ ।

राज्यबाट प्रदान गरिने वा प्राप्त हुने अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार र नागरिकले राज्यका लागि पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग समेत नागरिकता जोडिएको हुँनाले यसले राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्ध सूचकको कार्य गर्ने गर्दछ । नागरिकताको प्राप्तिबाट नागरिकमा राज्यप्रतिको बफादारिताको भावना सृजना हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।नागरिकता केवल राज्यको सदस्यता प्राप्त गर्ने साधन मात्र नभै यो मुलुकको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालमा भने नागरिकता सम्बन्धी विषय सदैव चर्चाको विषय रहने र राजनीतिक दलहरूको चुनावी हतियार हुने गरेको छ ।

नागरिकता वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने वंशजको आधार, जन्मको आधार, वैवाहिक अङ्गीकृतको आधार, भौगोलिक क्षेत्रको प्राप्तिको आधार र छनौट जस्ता आधारहरूमा वितरण गरेको पाइन्छ । सम्मानको लागि दिइने सम्मानार्थ नागरिकतालाई भने पूर्ण रूपमा नागरिकता प्राप्तिको आधारमा समेटेको देखिँदैन।नेपालमा मूलतः वंशजको आधार र वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भए पश्चात् ×जन्मको आधार” मा समेत नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको छ ।

नागरिकता वितरण सम्बन्धी ऐतिहासिक अवस्था
नेपालमा वि‌ स‌ं २००९ साल देखि नागरिकता वितरण गर्न सुरु भएको थियो ।त्यस समयमा बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको वा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले मात्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । संविधानतः नेपालको संविधान २०१९ जारी भएपछि मात्र अङ्गीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ ।यस अवधिमा नागरिकता ऐन २०२० जारी भई नागरिकता वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भने नागरिकता वितरण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि जन्मको आधारमा दिइने नागरिकतामा पूर्णतः रोक लगाई वंशजको आधारमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता दिने सम्बन्धी नीति अङ्गीकार गरी नागरिकता सम्बन्धी कार्यलाई कठोर बनाएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन-२ पश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले साबिकमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न सकिने र जन्मको आधारमा समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने सकिने व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको थियो ।

नागरिकता ऐन २०६३ ले छनौटको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै कुनै व्यक्ति एकैसाथ नेपाल र अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने आधार भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष पुगेको २ वर्षभित्र कुनै एक देशको नागरिकता रोज्नुपर्ने र नरोजेको खण्डमा सो म्याद नाघेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने गरी छनौटको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ ।

नेपालमा रहेका अल्पसङ्ख्यक तेस्रो लिङ्गीहरूले पहिचान सहितको नागरिकता लागि माग गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४ पुस ६ मा नेपाल सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशद्वारा तेश्रोलिङ्गिलाई पनि पहिचान सहितको नागरिकता दिन भएको आदेश पश्चात् तेस्रो लिङ्गीहरूले पनि पहिचान सहित नागरिकता प्राप्त गर्न थालेको देखिन्छ ।

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था
नेपालमा हालसम्मको नागरिकता वितरणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मूलभूत रूपमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको पाइन्छ । वि स‌ं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग २ धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति लगायतका विषयहरूको व्यवस्था गरेको छ ।जसमा वंशज, अङ्गीकृत, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिकतासम्वन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।

क वंशजको आधारमा दिने नागरिकता

• संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने उल्लेख भएको ।
• संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने ।
• संविधान जारी हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
• संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
• नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र फेला परेको पितृ त्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकले निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
• नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक हुने उल्लेख रहेको ।

ख अङ्गीकृत आधारमा नागरिकताको प्राप्ति

• नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानुन वमाोजिम वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
• विदेशी नागरिक सँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको सन्तानको हकमा निज नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता पाउने ।

ग गैर आवासीय नेपालीको आधारमा नागरिकता प्राप्ति

• विदेशी मुलुकी नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजकोबाबु वा आमा बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

घ सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्ति

• नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नेपाल आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा नेपाल राज्यको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा नागरिकता वितरणमा रहेका समस्या

• नागरिकताको प्राप्ति हरेक नागरिकको मानव अधिकार हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्य विहीनताको अवस्था सृजना गरिनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो नागरिकता वितरणलाई सदैव राजनीतिक चस्माबाट मात्रै हेरिएको पाइन्छ । कहिले जनआन्दोलन वा कहिले मधेश आन्दोलनका नाममा नागरिकहरू नागरिकता प्राप्तिका नाममा नेताको गोटी बन्न बाध्य छन् ।नागरिकता प्राप्तिमा भएका विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र अन्य कानुनी व्यवस्थाका कारण करिब लाखौँ मानिसहरूले नागरिकता प्राप्ति गर्न नसकेको देखिन्छ जसका कारण उनीहरूको दैनिक जीवनयापन गर्न नसकी गरिबीको मारमा थिचिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू निम्नानुसार छन् ।
  • नागरिकता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूको अस्थिरताको कारण नागरिकता वितरण जटिल बन्न गएको छ ।
  • नागरिकता सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय रूपमा क्रियाशील दलहरू बिच साझा धारणा विकास हुन सकेको छैन ।जसका कारण सदाबहार राजनीतिक डम्फुको रूपमा नागरिकतालाई बजाइने गरिएको छ ।चुनावी मुद्दा समेत नागरिकताको विषय बन्ने गरेको छ ।
  • खुला सीमाका कारण गैर नेपाली नागरिकको विवरण लिन सकिएको छैन ।जसले गर्दा पुस्तौँ देखि मधेश तराईमा रहेका नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
  • लोपोन्मुख जातजाति र अनाथ व्यक्तिका कोही आफन्त नभएका कारण आवश्यक प्रमाण पुर्‍याउन नसकेका कारण नागरिकता प्राप्तिमा वञ्चित रहेको भेटिएको छ ।
  • आम नागरिकमा चेतनाको कमीका कारण र काम नपरी नागरिकता नलिने प्रवृत्ति साथै यदाकदा वृद्ध भत्ता लिने समयमा मात्र नागरिकता खोज्ने कारण समेत नागरिकता वितरणमा समस्या देखिएको छ ।
  • नागरिकता सम्बन्धी एकल लगत प्रणाली वा सफ्टवेयर प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा एक भन्दा बढी नागरिकता लिने समेत देखिएको छ ।
  • जन्म, विवाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध विच्छेद र मृत्यु जस्ता पञ्जिकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गर्न नसकिँदा र Record Keeping System लाई व्यवस्थित बनाउन नसकिँदा पनि नागरिकता समस्या जटिल बन्न पुगेको छ ।
  • नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियागत झन्झटका कारण समेत नागरिकता प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ।कतिपय व्यक्तिमा नेपाली नागरिक हो भन्ने कुनै प्रमाण नभएको तर वास्तविक रूपमा उ नेपाली नागरिक रहेको भेटिन्छ ।
  • नागरिकताको प्रयोग नै मूलभूत पहिचान हुने र बैक खाता खोल्ने कार्यदेखि रोजगारी प्राप्तिसम्म लगायतका हरेक कार्यमा नागरिकताको आवश्यकता रहेकाले पनि नागरिकता समवन्धी कार्य समस्याको रूपमा आएको छ ।
  • कतिपय विवादित मुद्धाहरुका कारण प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गर्ने पदाधिकारी र प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारी पनि डर त्रासमा नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
  • गत विगतमा नागरिकता वितरणलाई सहज सरल बनाउने उद्देश्यले गठन भएका नागरिकता टोलीबाट वितरण गरिएका नागरिकतामा भएका त्रुटिका कारण निजका सन्तानहरूलाई नागरिकता वितरण गर्न सकिएको छैन ।
  • सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित सुझाव आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।जसमध्ये धनपति उपाध्याय आयोगबाट दिइएका सुझाहरु बढी व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ रहेको पाइन्छ ।
  • नागरिकता ऐन २०६३ मा सरजमिनका आधारमा समेत नागरिकता वितरण गर्न सकिने व्यवस्थाले नागरिकता वितरणमा व्यापक दुरुपयोग भई भारतीय नागरिकहरूले व्यापक मात्रामा नागरिकता लिएको भनी आलोचना भएको थियो ।

जारी गरिएको अध्यादेशमा भएका प्रावधान र सो को दीर्घकालीन असर
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ र ५ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/०२/०९ गते नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी भए पश्चात् नेपालको राजनीतिक वृत्त पुनः तरङ्गित भएको छ ।एकातर्फ जनप्रतिनिधिमूलक संसद् छलेर ल्याइएको, भारतीय नागरिकलाई भित्राउने कुटिल गोटीको रूपमा ल्याइएको एवं लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विषयलाई सत्ताको बचाउ गर्न ध्येयका साथ एक्कासि अध्यादेश ल्याइएकोमा व्यापक आलोचना भएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय संवेदनशील विषयको रूपमा रहेको नागरिकता वितरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यापक रूपमा छलफल गरी करिब ९६ प्रतिशत संसद्का सदस्यहरूको समर्थनबाट ल्याइएको नेपालको संविधान २०७२ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ल्याइएको अध्यादेश एक प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि ल्याइएको कानुनी दस्ताबेज हो भन्ने भनाई समेत आएको छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ को रहेका विषयहरू जस्तै दफा ४ विक्रम संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकको सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु र दफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुले नेपालको राजनीतिक एवं बौद्धिक जगत् तरङ्गित भएको हो ।

साथै संशोधन पश्चात् थप भएको दफा ८ को  उपदफा १ को खण्ड क१ मा नेपालको नागरिक आमाले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा र आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा सो को प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र दफा २१ को उपदफा ३ पछि थपिएका खण्ड ३क र ३ख मा झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेको खण्डमा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिनुका साथै त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्ध हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जसबाट नेपाली नागरिक आमा भएको तर बाबुको पहिचान नखुलेको कारण नागरिकता पाउन नसकेका व्यक्तिहरूको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने देखिन्छ साथै नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली नागरिक आमाका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्बन्धमा संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ ।

संशोधनले गरेको प्रावधानले हाम्रा विदेशी भाञ्जाभाञ्जीले नागरिकता पाउने भए भन्ने आम नागरिकको संशय देखिन्छ  तर सो नभई लामो समयदेखि नेपालमा नै बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने व्यवस्था रहेकोले थप संशय गर्नुपर्ने देखिँदैन साथै निजले पेस गरेको विवरण झुटा ठहरे कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको साथै त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता बदर हुने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

अतः राष्ट्रिय संवेदनशील विषयको रूपमा रहेको नागरिकता वितरणमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणामा जननिर्वाचित संसदवाट जारी हुन सकेको खण्डमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ तर सो नभई अध्यादेश मार्फत नागरिकता सम्बन्धी कानुन जारी हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आइहाल्ने देखिँदैन ।

नागरिकता सम्बन्धी सवालमा उठाइएका आवाजहरू

• • नेपालमा नागरिकता समस्या तराइको मात्र हो भन्ने गलत बुझाइ छ ।यो तराइ र पहाडको Symmetric Problem हो ।
  • भारतको सहारा बिना नेपालका राजनीतिज्ञले नेपालमा केही गर्न नसक्ने, नागरिकता मधेसको प्रमुख मुद्दा भएको साथै नेपालको जनसङ्ख्याको अधिक सङ्ख्या मधेसमा बसोबास गर्ने भएकोले नागरिकताको समस्या समाधान अपरिहार्यथ्यो र छ ।त्यसैको उपजको रूपमा अध्यादेश आएको हो ।
  • विगतमा राज्यका तर्फबाट जन्मका आधारमा एक पटक ३० लाख नागरिकलाई नागरिकता दिई सकेपछि अब उसको छोराछोरीलाई दिन्न भन्नु वा नदिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन जान्छ ।अहिलेको अध्यादेशले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका ब्यत्तिका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् ।जुन राम्रो कुरा हो ।
  • नागरिकता पाउने सबै नेपाली हुन भन्ने सोच्नु जरुरी छ । गैर नेपालीले नलिने वातावरण मिलाउने काम भनेको सरकारी निकायको हो । खुल्ला सीमाना भएको कारण अधिकांश तराईको भूभागका यसले पाउँछ उसले पाउँछ भनेर भन्नु नाजायज तर्क हो।
  • राष्ट्र र जनताको पहिचानको दस्ताबेज भनेर कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित राखियो व्यवहारमा कहिल्यै बनाइएन । मूल कुरा यसलाई राजनीतिक मसला र सार्वजनिक खपतको विषय बनाइयो ।
  • नागरिकता मधेसवादी दलहरूको लागि यो यौटा भोट माग्ने, सरकारलाई तर्साउने एजेन्डा रह्यो भने राज्य पक्षका लागि पनि मधेश/मधेसवादी दलसँग Bargaining Tools को रूपमा मात्र रह्यो।
  • कुनै एक गल्तीलाई अर्को गल्तीबाट समाधान गर्न सकिन्न । पहिलो गल्ती आफ्नै नागरिकलाई विदेशी नागरिकको रूपमा शङ्का गरी नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु थियो भने त्यसको समाधानका लागि ल्याइएको “जन्मको आधार” नागरिकताको प्रावधान अर्को गल्ती थियो । पहिलो गल्तीबाट तराई मधेसको यौटा तप्का नागरिकताबाट वञ्चित भयो जसमा ठुलो भाग मधेसका निम्न तहका वर्गका नागरिक परे भने दोस्रो गल्ती (जन्मको आधार) का कारण बंगलादेशीसम्मले नागरिकता लिन भ्याएका छन् भन्ने हामी सबैले सुनेकै छौँ ।
  • नेपालमा नै बसोबास गरेका ३०-४० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका मधेसी नागरिक जसलाई हिजोका दिनमा नागरिकता आवश्यकता परेन र बनाएन र हाल तिनका सन्तानलाई आवश्यक परेको छ भने हालको कानुन र अध्यादेशले उक्त समस्या समाधान गर्न सक्दैन । फलस्वरूप समस्या जहाँको तही रहन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरू

• नागरिकता सम्बन्धमा रहेको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने साथै
• नागरिकका सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा तयार गरी लागु गर्ने ।
• नागरिकता वितरण सम्बन्धी पूर्व प्रतिवेदनहरूको इमानदारिताका साथ पालना र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
• नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच समान धारणा हुनुपर्ने बनाउनुपर्ने ।
• जन्म विवाह बसाइसराइ सम्बन्ध विच्छेद र मृत्यु दर्ता जस्ता व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने र सोको तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउने ।
• नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय लगत प्रणालीको विकास गरी सो आधारमा नै पञ्जिकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी गर्ने ।
• नेपाल विश्वका दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका मुलुक भारत र चीनको सीमामा रहेको र खुला सीमा नाका भएकोले पनि नेपालको नागरिकता वितरण प्रणाली जटिल वनेको छ । सो परिप्रेक्षमा नागरिकता सम्बन्धी जारी भएका वा जारी हुने कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि भारतका केही प्रान्त र नेपालको तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको हुनाले पनि भारतमा रहेको नागरिकता वितरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा समेत लागु गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
• नागरिकता हरेक मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकोले छिटो छरितो सेवा दिने बहानामा नागरिकता वितरण प्रणालीलाई सरलीकरण नगरी प्रक्रियागत रूपमा मात्र सरलीकरण गरिनुपर्दछ साथै नागरिकता प्राप्तिका प्रयोग हुने हरेक कागजात जस्तै जन्मदर्ता, वडाको सिफारिस लगायतका कागजात तयारीमा जुन ठाउँबाट गलत कार्य शुरु हुन्छ त्यही ठाउँमा कारबाही हुनुपर्छ ।
• शरणार्थी सम्बन्धी समस्यालाई यथोसम्वत तवरले समाधान गरिनुपर्ने अन्यथा दीर्धकालिन रोगको रूपमा सृजना हुन सक्ने देखिन्छ ।
• नागरिकता टोलीबाट वितरण गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी स्थानीय तहावाट लगत सङ्कलन गरी नागरिक प्राप्तिबाट वञ्चित रहेका नेपाली नागरिकलाई एक पटक मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने ।

निष्कर्ष
नागरिकताले राज्य र नागरिकका बिचमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । नागरिकता हरेक मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राजनीतिक विषय बनाएको पाइन्छ । राज्यको अस्तित्व एकता र अखण्डता त्यस देशका नागरिकले देश प्रति दर्शाउने बफादारिता र मुलुक प्रतिको आस्था निर्धारण गर्ने भएकोले नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई सतही रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन । राजनीतिक लहजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने जातीयता क्षेत्रीयताका आधारमा मुलुकका नागरिकहरूलाई खण्डीकरण गर्ने र बिना दीर्घकालीन अध्ययनका आधारमा नागरिकता वितरण टोली खटाउने, आयोगहरू गठन गर्ने तर उक्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान भने चासो नदिनु मुलुकका लागि हितकारी देखिँदैन । नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई पहिचान गरे पछि पनि न त राज्य पक्षले, न त मधेसवादी दलहरूले नै यस समस्याको समाधान राष्ट्रवादी एवम् वैज्ञानिक सोचबाट संवेदनशील भएर गरे। अहिले पनि त्यसो भएन। नागरिकता सम्बन्धी समस्या नेपालको तराई मधेश क्षेत्रमा मात्रै   होइन । रसुवा, रामेछाप, धादिङ, रोल्पा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका ३० पहाडी जिल्लामा अहिले पनि दशौँ हजार नागरिकता विहीन छन् ।

अन्त्यमा हालै मात्र जारी भएको अध्यादेशमा आएका विषयहरूमा भन्दा भन्दा कानुन कसरी ल्याइयो भन्ने विषयमा नै आम जनता केन्द्रित भएको छ । कुनै कामले सही नतिजा ल्याए पनि त्यसको प्रक्रिया गलत थियो भने त्यो नैतिक हुँदैन भन्नै नैतिकताको सिद्धान्तको आधारबाट मात्र अध्यादेशको विरोध भएको हो । धेरै मानिसहरूको गनगन यही कुरामा हो । सबैको भनाई एउटै छ संसद् छलेर आयो ।

रेग्मी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवारमा कार्यरत छन् ।