काठमाडौँ । सरकारले न्यायपालिका र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्ने प्रेरित गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत, बाग्लुङ र सुर्खेत अदालत तथा भक्तपुर, चितवन, स्याङ्जा र बाजुराका जिल्ला अदालत भवन निर्माणका साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल र हिंसापीडित महिला, दलित, अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम रहेको र आगामी वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना छ । देशभरिका सबै जिल्लामा पीडितका तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम गरिने तथा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गराउनसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।