गुणात्मक आयोजना व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनको कडीको रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

गुणात्मक आयोजना व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनको कडीको रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क



विषय प्रवेश
सङ्घीय राजधानीभित्रकै एक महानगरले आफूसँग भएको पुँजीको समुचित प्रयोग गर्न नसकी पैसा जम्मा गर्नको लागि मुद्दती खाता खोलेको सनसनीपूर्ण समाचार पढ्दै गर्दा यात्रुलाई भेडा बाख्रा जस्तै कोचेर राजधानीको व्यस्त सडकमा गुडिरहेको सार्वजनिक गाडीको चक्का बडेमानको खाल्डामा जाकिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएपश्चातको अपेक्षित उपलब्धि किसानका खेतबारीमा पानी पटाउनु रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुने अवधि ३५ वर्ष तोकिएकोमा कार्यान्वयन सुरु भएको ३३ वर्ष व्यतीत भई सक्दाको प्रगति ६०% को हाराहारीमा सीमित रहन्छ। अरबौँ लागत रहेको अमुक आयोजनामा एक आर्थिक वर्षको लागि जम्मा २० लाख बजेट विनियोजन भएको बजेट संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ। आखिर यस्तो विडम्बनाबाट मुलुक किन गुज्रिरहेको छ र समाधान के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित छ।

वि.सं. २०१३ सालदेखि अवलम्बन गरिएको योजनाबद्ध विकास प्रणालीले ६५ वर्ष नाघिसकेको छ। आवधिक योजनाको प्रभावकारिता विकास आयोजनाहरूको समुचित छनौट र सफल कार्यान्वयनमा निहित रहन्छ। कागजीरूपमा योजनाबद्ध विकास भने पनि व्यवहारमा भने आवश्यक पूर्वतयारीबिनाका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने परिपाटी ज्युँका त्युँ छ। सरकारी तथ्याङ्कहरूलाई नियाल्ने हो भने अधिकांश विकास आयोजनाहरू समस्याग्रस्त भई निर्धारित समय, गुणस्तर र लागतमा दिगोपना कायम हुने गरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। आवश्यक पूर्व तयारी र आवश्यक मापदण्डबिनाका आयोजना छनौटका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनावश्यक तथा अत्यधिक चाप पर्न जाँदा विकास र सुशासनका सम्बन्धमा लामो समयसम्म पनि मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन।

मुलुकका लागि कुन क्षेत्रमा कति आयोजना चाहिन्छन्, तिनको स्तर र कार्यक्षेत्र कति हो, लाभ लागत विश्लेषणको अवस्था कस्तो छ जस्ता पक्षमा ध्यान नपुगेका कारण नै विकास कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। निश्चित मापदण्डबिनाका र आवश्यक पूर्व तयारी नभएका आयोजनाहरूको छनौट हुने गरेकै कारण पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने कार्यमा थप चुनौती देखिएको छ।

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको र तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले स्रोत साधनको दोहोरोपना हुन नदिन पनि आयोजना तर्जुमाका मापदण्डसहित सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयार गरी वार्षिक विकास कार्यक्रममा तहगत सरकारबीच समन्वय कायम गर्न र आयोजना व्यवस्थापनमा अनुशासित पद्धति अवलम्बन गर्नको लागि समेत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको अपरिहार्यता छ।एकातर्फ मुलुकभित्र भएको सीमित स्रोत साधन छरिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत स्रोतको अभाव हुँदा वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त पूर्व तयारी, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरन्तर सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा प्राविधिक अध्ययनबिना नै कार्यान्वयनमा लगिएका धेरैजसो विकास आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

तीन वटै सङ्घीय एकाइहरू मध्ये कुनैमा पनि विकास आयोजनाको पहिचान, लेखाजोखा, छनौट, प्राथमिकीकरण, स्रोत विनियोजन, परिचालन र कार्यान्वयनसम्मका विकास आयोजना व्यवस्थापनका हरेक चरणहरूमा दक्षता तथा प्रभावकारिता हासिल गर्दै विकास आयोजना प्रशासनप्रति विश्वसनीयता कायम गर्न नसकिएको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ। एकातर्फ कतिपय आयोजनाहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएका तथा खप्टिएका छन् भने अर्कोतर्फ शक्तिको आडमा श्रोतको अपव्यय तथा विचलनका कारण आयोजनाहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकोले नराम्रोसँग थलिएर रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

निश्चित विधि र तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा प्रणालीलाई संस्थागत गर्न आयोजना बैङ्कको अवधारणा आएको हो। यस अवधारणाले आयोजनालाई नागरिक आवश्यकतामैत्री बनाउनुका साथै आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरण विधिलाई वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध बनाउँछ। राजनीतिक आडमा आयोजना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा शक्ति केन्द्रबाट गरिने र हुने सबै खालका सुस्तता, अराजकता र हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई निमिट्यान्न पार्न समेत यस अवधारणाको पूर्ण कार्यान्वयनले सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छ। तर यसका लागि प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा सोही अनुसारको मानव स्रोत व्यवस्थापनको तत्काल आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालले लिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तथा १५ औँ आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सूचक अनुसारको नतिजा हासिल गर्न आयोजना व्यवस्थापन विधिको रूपमा आएको आयोजना बैङ्कको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।यसको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोतमा विनियोजन कुशलता प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भने आयोजना प्रशासनलाई दक्ष बनाउँदै समग्र विकास व्यवस्थापनको गुणस्तर कायम गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क के हो ?
राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क त्यस्ता आयोजनाहरूको सूची हो जसलाई आयोजनाको पहिचान, पूर्व-मूल्याङ्कन, छनौट, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणका निर्धारित विधि, पद्धति र मापदण्डहरूको कसीमा जाँच गरी सूचीकृत गरिएको हुन्छ। आयोजनासँग सम्बन्धित तथ्य र तथ्याङ्कहरू विद्युतीय रूपमा प्रविष्ट गर्न, प्रशोधन गर्न, अध्ययन र वस्तुपरक विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनपीबीएमआईएस) नामक विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिएको छ।यस प्रणालीले आयोजना बैङ्कका लागि कच्चा तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर आयोजना व्यवस्थापनको निर्णय प्रदान गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सघाउ पुर्‍याउँछ।आयोगको निर्णयमा उठान भएका विषयहरूलाई मानवीय हस्तक्षेपका रूपमा आयोजना बैङ्क एकाइमा कार्यरत जनशक्तिले आयोजनाको प्रकृति र सोही अनुरूप भएका निर्णयका विषयहरू व्यवस्थापन गरी आयोजनाहरूको लगत राख्छन्। यसरी सबै चरणबाट खारिएर छनौट भई आएका सम्पूर्ण रूपमा पूर्व तयारी सम्पन्न कार्यान्वयनका लागि तत्पर लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सूची तयार गरिन्छ जसलाई आयोजना लगत व्यवस्थापन भनिन्छ।

मुख्य व्यवस्थापकको रूपमा रही यस प्रणालीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको छ। यसका प्रयोगकर्ताहरूमा राष्ट्रियस्तरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी र भूमिका भएका सङ्घीय मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग तथा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू र सङ्घीय कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भूमिका समेत पाएका प्रदेश मन्त्रालयहरू तथा स्थानीय तहहरू हुन्।

प्रयोगकर्ताहरूले उक्त प्रणालीमा लगइन गरी आफूले पहिचान र विकास गरेका तथा कार्यान्वयन गरिरहेका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण सूचना तथा विवरण र तिनलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू तोकिएको ढाँचामा प्रविष्टि गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था एवम् प्रगति विवरण समेत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा निरन्तर प्रविष्टि गर्नुपर्छ। तत्‌पश्चात् राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍कसम्बद्ध विषय विज्ञहरूले प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण र सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी निर्णयको लागि राष्ट्रिय योजना योजना आयोगसमक्ष पेस गर्छन्।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा लगइन गरी भविष्यमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा सम्पूर्ण तौरतरिकाले तयारी अवस्थामा रहेका प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको यथार्थ विवरण हेर्न तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साथै कार्यान्वयनको चरणमा आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा, भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था एवम् आयोजनाको समग्र स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जुनसुकै बेला आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि समेत आयोजना बैङ्क उपयोगी हुन्छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको पूर्ण कार्यान्वयनपछि भने विद्युतीय माध्यमबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भविष्यमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको यथार्थ विवरण अफिस डेस्कमै बसेर हेर्न सकिन्छ। साथै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का पक्रिया, कार्यान्वयन ढाँचा, भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था एवम् आयोजनाहरूको समग्र स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जुनसुकै बेला आधिकारिक जानकारी समेत प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

समष्टिमा भन्दा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनबाट तथ्य र आवश्यकतामा आधारित आयोजनाको पहिचान, योजनाबद्ध विकास, पूर्वनिर्धारित आधार तथा मापदण्डहरूको आधारमा आयोजनाको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन, नियमबद्ध छनौट, महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ। साथै सीमित स्रोतको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुशल विनियोजनद्वारा प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको लागि आयोजना बैङ्क भरपर्दो साधन बन्न सक्छ। यसरी आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले आयोजना चक्रको हरेक चरणमा निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवम् निरन्तर सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई आयोजनाहरूको दिगो तथा गुणात्मक व्यवस्थापन गर्नमा व्यक्ति गौण र सूचना प्रविधिमा आधारित विधिसम्मत प्रणाली प्रधान हुन जान्छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क किन ?
स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक कार्यविधिगत प्रबन्ध, चुस्त सङ्गठन संरचना एवम् आवश्यक अख्तियारीसहितको स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी दिएर सक्षम मानव संशाधनको परिचालन गरेको खण्डमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा आई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा निम्नानुसारको सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

  • तथ्य र आवश्यकतामा आधारित आयोजना पहिचान, महत्त्वको आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, अध्ययन र अनुसन्धानद्वारा आयोजनाको विकास, पूर्वनिर्धारित वस्तुगत मापदण्डको आधारमा आयोजनाको लेखाजोखा, मूल्याङ्कन र नियमबद्ध छनौट प्रक्रिया, तथ्य र तथ्याङ्‍कीय विश्लेषणको आधारमा प्राथमिकीकरण तथा क्षमताको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनमा जाने तथ्यमा आधारित योजना पद्धतिको विकास भई आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुनेछ,
  • इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासो मुताबिकका, समग्रतामा विश्लेषण गरिएका र कार्यान्वयनको लागि तयारी अवस्थाका विविध क्षेत्रका आयोजना एकै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन्। साथै आयोजना तर्जुमा तथा तिनको दिगो विकास र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपलब्ध विविध विशेषज्ञता एकै स्थानमा उपलब्ध हुनेछ,
  • कार्यान्वयनका लागि छनौट भएका आयोजनाहरूमा जनस्वामित्व अभिवृद्धि हुनेछ र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि सरकारलाई थप सहयोग पुग्नेछ,
  • कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कुशलता, भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था एवम् आइपरेका समस्याहरूको तत्कालै जुनसुकै समयमा आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगद्वारा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुँदा तत्कालै उचित निर्णयमा पुग्न वा आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्न सहज भई आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित बजेटको सीमाभित्र रही उच्च गुणस्तरसहित तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेछन्,
  • विविध क्षेत्रका कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरूको व्यवस्थित पहिचान, विकास र नियमबद्ध छनौटद्वारा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको सूची तयार भई त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त ढाँचा (Govt., EPC, EPCF, BT, BOOT, PPP, FDI) समेत छनौट गर्न सहज हुनेछ,
  • आगामी चरणमा कार्यान्वयन गरिने र हाल सञ्चालित आयोजनाहरूको समग्रतामा यथार्थ चित्रणद्वारा मुलुकको वित्त व्यवस्थापनमा थप कुशलता आउनेछ,
  • आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना, तथ्य, तथ्याङ्क तथा जानकारी आदान-प्रदान गर्न सहज र सरल हुने हुँदा कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखिएका समस्याको तत्कालै समाधान गर्न, आवश्यक निर्णय लिन र निर्देशन दिन सकिने भएकाले आयोजना व्यवस्थापनमा गुणात्मकता आई विकास प्रशासनमा प्रभावकारिता आउनेछ र समग्रमा सुशासन कायम गर्न सहायकसिद्ध हुनेछ।

कानुनी तथा नीतिगत प्रवन्ध:
आयोजना बैङ्कको अवधारणा र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निम्नानुसारका कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्धहरू गरिएको पाइन्छ।

क) नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारा (३) मा राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने उल्लेख छ। धारा ५१ को देहाय (च) मा क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशी दिगो सामाजिक आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय जनसहभागिता, अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारद्वारा विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा विकासलाई योजनासँग आबद्ध गर्ने भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको छ।

ख) राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ ले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत आयोजना बैङ्कको स्थापना र सञ्चालन गरी सङ्‍घीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, लेखाजोखा तथा परीक्षण गर्ने व्यवस्था स्थापित गरेको छ।

ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनमा योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्ध विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको छ।

घ) अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजना बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ङ) आयोजनाहरूको बहु वर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७: कुनै पनि आयोजनालाई बहु वर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लैजाने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो आयोजना अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गरेको हुनुपर्ने भन्ने समेतका प्रावधानहरू छन्।

च) पन्ध्रौँ योजना (आ.व.२०७६/७७ देखि आ.व.२०८०/८१) : तथ्य र आवश्यकतामा आधारित आयोजनाको पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै पन्ध्रौँ योजनाले समेत रणनीतिक तथा कार्यनीतिगत व्यवस्थाको लागि संस्थागत विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

छ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७: आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैङ्कअन्तर्गत निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ।
(१) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ।

(२) योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैङ्क रहनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोजना बैङ्कमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ।

(४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्कसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

ज) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २४ को उपनियम (२) मा आयोजना वर्गीकरण गर्ने आधार तथा मापदण्ड राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही नियमावलीको नियम २५ मा सबै केन्द्रीय निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउँदा केन्द्रीय निकाय आफैँले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत ५ (पाँच) वर्षसम्ममा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त नियमावलीको नियम २६ मा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा आयोजनाहरू समावेश गर्ने प्रयोजनको लागि योजना आयोगले उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको छ।

सोही नियमावलीको नियम २७ मा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा, आयोजना मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ।

१) ऐनको दफा १७ बमोजिम आयोजना वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरको सिफारिस गर्नुअघि योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा, आयोजना मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कसम्बन्धी कार्य गर्न आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आवश्यकता अनुसार समिति वा आयोगको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमिति गठन गर्दा त्यस्तो समिति वा उपसमितिमा आयोजनासँग सम्बन्धित प्रदेशको पदाधिकारी र प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।

३) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि सो समिति वा उपसमिति गठन गर्दाको बखत योजना आयोगले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ।

आयोजना बैङ्कले कसरी काम गर्छ ?
आयोजना व्यवस्थापनको सुरुवाती चरणमा उपलब्ध प्रारम्भिक विवरण तथा सूचनाहरूको आधारमा आयोजनाको पहिचान गरी अवधारणापत्र तयार गरिन्छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरूले आफैँ वा अन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइबाट आयोजना पहिचानको हेतुले तयार गरिएको प्रारम्भिक र सङ्क्षिप्त टिपोट नै आयोजनाको अवधारणा पत्र (प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट) हो। उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत आँकलन र अवसरको मूल्याङ्कन, जनताको मागको विश्लेषण र पूर्वानुमान, क्षेत्रगत विकासको अवस्था, सरोकारवालाहरूको सुझाव र परामर्श, सरकारको विकासको प्राथमिकता, नीति, योजना र कार्यक्रम, क्षेत्रगत योजना, गुरुयोजना र रणनीतिक दस्ताबेज, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको माग, विधायकहरूसँगको परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतको मार्गदर्शनमा त्यस्तो अवधारणा पत्र तयार गरिन्छ।

अवधारणा पत्रमा प्रस्तावित आयोजना सरकारको विकास रणनीतिसँग सम्बद्धता, विकासमा प्रभाव पार्ने क्षमता, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता, कार्यान्वयनको लागि संस्थागत क्षमता एवम् कार्यान्वयनको ढाँचा र प्रयोग हुने प्रविधिको बारेमा सङ्क्षिप्तमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट तयार गरी प्राप्त भएको आयोजनाको अवधारणा पत्रलाई आवश्यक मूल्याङ्कनद्वारा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले स्वीकृति जनाएसँगै आयोजना व्यवस्थापनको पहिलो चरणको सुरु हुन्छ। यस चरणमा आयोजनाको पहिचान, अवधारणाको सिर्जना, रणनीतिक उपयुक्तता मूल्याङ्कन (स्ट्राटेजिक फिट एसेस्मेन्ट), विकल्पहरूको विकास र छनौट, पूर्वसम्भाव्यता /डेस्क अध्ययन समेतका कार्यहरू गरिन्छ।

आयोजना अवधारणा स्वीकृत भएपश्चात् आयोजनाको थप अध्ययन र विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव नहोस् भन्ने हेतुले आयोजना विकास कोष (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड) को स्थापना गरिन्छ। उक्त कोषको रकम अवधारणा पत्र तयार भई राष्ट्रिय योजना आयोगभित्र रहेको आयोजना बैङ्‍कसम्बद्ध विज्ञहरू समेतको सिफारिसको आधारमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेतका कागजात तयार गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च गरिन्छ।

आयोजना अवधारणा पत्रको स्वीकृतिपश्चात् आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति हुनुपर्दछ। जटिल प्रकृतिका आयोजनामा भने सम्भाव्यता अध्ययन समेतलाई मध्यनजर गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्दछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सामान्यतया क्षेत्रगत मूल्याङ्कन, आयोजनाको व्याख्या, विस्तृत आयोजना अनुसन्धान र सर्वेक्षण, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, विस्तृत लागत अनुमान, लगानीको चरण निर्धारण, विस्तृत आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव अध्ययन र व्यवस्थापन योजना, विस्तृत वित्तीय योजना, जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापन योजना, विस्तृत आयोजना तालिका, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्य योजना, आयोजनाको मर्मत-सम्भार ढाँचा समेतका विषयहरू समेटिएको हुनुपर्दछ।

दोस्रो चरणभित्र आयोजना प्रस्तावको स्वीकृतिदेखि सम्भाव्यता अध्ययन र प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत समेटिएको आयोजना प्रस्तावको विकास गर्ने तथा उक्त प्रस्तावको राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कबाट स्वीकृति दिनेसम्मका कार्यहरू हुन्छन्।

तेस्रो चरणमा पूर्वस्वीकृत कार्यविधि र स्थापित वस्तुगत मापदण्ड समेतको आधारमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टियोग्य आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी छनौट गर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरूको महत्त्व, सान्दर्भिकता, राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षेत्रीय सन्तुलनको अवस्था, समावेशी आर्थिक विकासमा पुर्‍याउने योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पुर्‍याउने योगदान, जनसहभागिताको स्तर, समावेशीकरणमा गर्ने योगदान (क्षेत्रीय तथा सामाजिक) र आयोजना पूर्वतयारीको अवस्था समेतका पूर्वनिर्धारित सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने समेतका कार्य आयोजना बैङ्कमार्फत गरिन्छ।

तत्पश्चात् सम्बन्धित निकायबाट आयोजना कार्यान्वयनको स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन तत्परता मूल्याङ्कन (प्रोजेक्ट रेडिनेस एसेस्मेन्ट) गरी सोको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्छ। उक्त प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न गरेको, तार्किक/नतिजा खाका (लजिकल/रिजल्ट फ्रेम वर्क) तयार पारेको, आयोजनाको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन वा स्रोतको प्रतिबद्धता, जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न भएको, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) सम्पन्न गरेको, कार्यान्वयन योजना तयार गरेको, अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना तयार पारेको जस्ता विषयहरू समेटिएको हुनुपर्दछ। आयोजना बैङ्कबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएमा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्टि गरिन्छ र आयोजना कार्यान्वयनको उपयुक्त ढाँचा समेत तोकी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि सिफारिस हुन्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको लागि स्वीकृति प्रदान गर्दै वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्न सहयोग पुग्छ।

यसरी तोकिएबमोजिमका प्रत्येक चरणबाट स्वीकृति पाउँदै आएका, तयारी अवस्थाका कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरू मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भई आवश्यक बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनाहरूको हकमा मात्र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम वित्त व्यवस्थापन गरिन्छ।

चालु आयोजनाको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले पूर्वस्थापित मापदण्डको आधारमा वस्तुगत सूचकहरूको प्रयोगद्वारा मूल्याङ्कन गरी आयोजनाहरूको पुन:प्राथमिकीकरण गर्छ। यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता, आयोजनाको सान्दर्भिकता तथा कार्यान्वयनको प्रगति समेतको आधारमा चालु आयोजनाका प्राथमिकताहरू पुन:परिभाषित हुन सक्छन्। उपलब्ध सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगका लागि चालु आयोजनाहरूको एकीकरण गर्न वा कार्यान्वयनबाट हात झिक्न वा अन्य उपयुक्त सुझाव दिन आयोजना बैङ्क सक्षम हुन्छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले चालु आयोजनाका समस्या निराकरण गर्नका लागि पुनःप्राथमिकीकरणको उपयुक्त पद्धतिको अवलम्बन गर्दछ। यस पद्धतिले चालु आयोजनामा निष्पक्ष तथा आवश्यकतामा आधारित स्रोत विनियोजन सहजीकरण गर्न, विनियोजन दक्षता सुधार गर्न तथा पूर्णरूपीमा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई मात्र कार्यान्वयनको अख्तियारी दिन्छ भन्ने सुनिश्चित प्रदान गर्ने भएकाले आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक लगानीको महत्तम व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्दछ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनको अवस्था:
मुलुकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका र भोलिको दिनमा कार्यान्वयन हुने विकास आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापनको हेतुले प्रचलित कानुनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सरकारकै साख वृद्धि गर्नसक्ने राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम हो। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखाअन्तर्गत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क एकाइको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ले परिकल्पना गरेबमोजिम राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली “एनपीबीएमआईएस” सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त प्रणालीमा माथि व्याख्या गरेबमोजिम आयोजनाको पहिचान, लेखाजोखा, छनौट, प्राथमिकीकरण, पुन:प्राथमिकीकरण तथा कार्यान्वयन अवस्थाका आयोजनाहरूको वस्तुनिष्ठ अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गर्नका लागि आवश्यक विशेषताहरू रहेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २७ को उपनियम (१) बमोजिमको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट समेत समुचित प्रतिनिधित्व रहेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा समिति गठन भइसकेको छ। उक्त समितिले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ। सोही समितिले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका समेतको तर्जुमा गर्नेछ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका लगभग ५४०० वटा तथा आगामी चरणमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने १२०० वटा गरी लगभग ६६०० वटा साना-ठूला आयोजनाहरू मस्यौदाकोरूपमा आयोजना बैङ्कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तथा आयोजना वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणसम्बन्धी मापदण्डको अभावमा आयोजना बैङ्कमा कस्ता खालका आयोजनाहरू प्रविष्टि गर्ने, सूचीकृत भएका आयोजनाहरूको लेखाजोखा, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने बुझाइमा समेत एकरूपता हुन सकेको छैन भने कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको समेत वस्तुगत मूल्याङ्कन हालसम्म हुन सकेको छैन। आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिहरूको समयमै निर्माण हुन नसक्दा आयोजनाको दिगो र गुणात्मक व्यवस्थापनको लागि स्थापित राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कलाई पूर्णरूपीमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।

अबको बाटो:
हालै जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम आयोजना वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुन:प्राथमिकीकरणको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुअघि योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजनाको मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्न र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सञ्चालन गर्नका लागि समेत आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि तुरुन्तै निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ।

आयोजनाको अवधारणा पत्रको मूल्याङ्कन, आयोजनाको लेखाजोखा, छनौट र आयोजना प्रस्ताव परीक्षण तथा कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन समेतका राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्यसम्पादनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सोही अनुरूपको सङ्गठन संरचना तयार गरी क्षेत्रगतरूपमा आवश्यक विषयविज्ञ जनशक्तिको प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सहलगानीबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट भएका तयारी अवस्थाका आयोजनाहरूलाई समेत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समाविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले हाल सञ्चालनमा ल्याएका वित्त व्यवस्थापन, लेखाङ्‌कन, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूलाई समेत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी सरकारी प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

प्रदेशस्तरीय आयोजना बैङ्क सञ्चालन गर्न सक्ने भनी कानुनी प्रबन्ध भइसकेको र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैङ्कको परिकल्पना गरिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा रहने आयोजना बैङ्कहरूमा आपसी सामञ्‍जस्यता हुने गरी हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई नै आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु बाञ्‍छनीय हुन्छ।

निचोड:
राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमादेखि आयोजनाको प्रणालीबद्ध विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका तीन वटै सङ्घीय एकाइहरूमा सरल, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र विशिष्टीकृत खालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास हुनजाने देखिन्छ। साथै यस प्रणालीको प्रभावकारिताबाट सम्बद्ध निकायको संस्थागत सुदृढीकरण हुने तथा मानव संशाधनको क्षमता विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जसबाट तथ्यमा आधारित नीति र योजना तर्जुमा, आवश्यकता एवम् महत्त्वका आधारमा आयोजना पहिचान, नियमबद्ध छनौट प्रक्रिया र मापदण्डहरूको आधारमा प्राथमिकीकरण, सीमित स्रोतको विनियोजन कुशलता, आयोजना प्रशासनमा दक्षता तथा समग्र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गुणात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ।

आजको सूचना प्रविधिले हाँकेको सञ्‍जालीकृत युगमा तीनै तहका सरकारले आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अपनत्व लिँदै पूर्णउपयोग गर्न सकेको खण्डमा आयोजना बैङ्कले आयोजना व्यवस्थापनमा गुणात्मकता ल्याउने र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्ने महत्त्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ।

सन्दर्भ सूची:

  1. नेपालको संविधान, कानून किताब व्यवस्था समिति
  2. स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति
  3. अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति
  4. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, कानून किताब व्यवस्था समिति
  5. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७, कानून किताब व्यवस्था समिति
  6. राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्‍चालन) आदेश, २०७४, राष्ट्रिय योजना आयोग
  7. आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७7, राष्ट्रिय योजना आयोग
  8. पन्ध्रौँ योजना (आ..२०७६/७७ देखि आ.व.२०८०/८१), राष्ट्रिय योजना आयोग
  9. https://www.npc.gov.np/images/category/National_Project_Bank_Guidelines.pdf
  10. https://npbmis.npc.gov.np/
  11. आयोजना व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍क (हाते पुस्तिका), राष्ट्रिय योजना आयोग
  12. गोपीनाथ मैनाली, विकास व्यवस्थापनका लागि आयोजना बैङ्‍क, आर्थिक दैनिक, ११ साउन, 2077

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस