कर्मचारीतन्त्र र नेपालमा प्रशासनिक क्रान्तिको खाँचो « प्रशासन
prasaLogo
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

कर्मचारीतन्त्र र नेपालमा प्रशासनिक क्रान्तिको खाँचो


प्रकाशित मिति : 27 May, 2021 8:39 am

मिश्रको पिरामिड तथा चीनको ग्रेटवाल निर्माणको समयदेखि नै सुरुवात भएको मानिने कर्मचारीतन्त्रको आदर्श प्रकारको व्याख्या गर्ने र परिचित गराउने काम भने सन् १९११ मा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले गरेका हुन् । उनको आदर्श व्याख्या अगावै विभिन्न विद्वान एवं राजनीतिज्ञहरूले यसको तीव्र आलोचना गरिसकेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई नकारात्मक प्रक्रियाकोरूपमा व्याख्या गर्ने होडबाजी नै चलिरह्यो । विश्वव्यापीरूपमा सन् १९९० को दशकदेखि कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको तीव्ररूपमा खोजी भइरहेको छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि यसले गर्ने सेवाप्रवाहको कारण मात्र नभई आफ्नै आन्तरिक कारणले कर्मचारी बीचमा पनि आलोचित बन्दै गइरहेको छ । नेपाली उखान “मरीच खुम्चियो आफ्नै पिरोले” भनेजस्तै नेपाली कर्मचारीतन्त्र पनि आफ्नै आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण बढी आलोचित बन्ने गरेको छ । आजको यस लेखमा कर्मचारीतन्त्रका मुख्य दुई कमजोरी मध्ये यसले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहको दृष्टिकोणबाट आलोचित बनेको सन्दर्भ भन्दा यसभित्र रहेका अपारदर्शिता, गैर जिम्मेवारीपन, अन्यायपूर्ण एवं स्वार्थी व्यवहार जस्ता अवगुणका कारण हुने गरेको आलोचना र सो आलोचनाबाट मुक्त हुन आवश्यक रूपान्तरण प्रक्रियाका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

‘सामन्तवादी चिन्तनमा डुबेको कर्मचारीतन्त्रबाट देश विकासको अपेक्षा गर्नु मरुभूमिमा पानीको तलाउ खोज्नु जस्तै हो ।’

केही दृष्टान्तहरु:
१. कोभिडको दोस्रो भेरियन्टको भयानक सङ्क्रमण फैलिँदा उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । न्यूनतम कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन कै लागि निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सवारी पास र परिचय पत्र देखाएर सवारी साधन गुड्न दिइएको छ । तर ठमेलस्थित कर्मचारी संचयकोषमा पुग्दा ताल्चा नै लगाएर कर्मचारीभित्र बसेका भेटियो । जसका कारण सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्र त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राही कर्मचारीसँग अरू कर्मचारीको जिम्मेवारीमा पर्ने कामका लागि भिडभाडमा काम गर्न बाध्य भएको भेटियो । के ती सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड लाग्दैन ? कोभिड कर्मचारी संचयकोषका ताल्चा भित्र बस्ने कर्मचारीलाई मात्र लाग्छ ? त्यहाँको उच्च व्यवस्थापनले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यही हो त ? यसरी कोभिड सम्बन्धी कम जानकारी प्राप्त न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफ्नो काममा लगाउने सामन्ती चरित्रबाहेक अरू के हुन सक्छ ?

२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरेको सरुवा र पदस्थापनको आधार स्वयं मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न सक्दैन । कर्मचारीको सरुवा एवं पदस्थापनमा न त योग्यताक्रम, न त हालसम्म काम गरेको भौगोलिक क्षेत्रको काम गरेको अनुभव न त कर्मचारीको क्षमतालाई आधार मानिएको छ । यसरी सर्वसाधारणलाई सामाजिक न्यायसहितको सेवा पुर्‍याउनुपर्ने निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायले आफ्नै कर्मचारीलाई कति अन्याय गर्दछ भन्ने उदाहरण प्रस्ट हुन्छ । सदैव मालदार अड्डामा बसेका, उस्तै परे केही त अख्तियारको फन्दामा परि बल्ल बल्ल उम्किएका, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर टीएडीए खान र भौगोलिक क्षेत्रको अङ्क लिन बाहेक नगएका कर्मचारीले सदैव ग्रामीण भेगमा जागिर खाएका कर्मचारीको खटन पटन गर्दछन् र गुनासो गर्दा धम्कीसमेत दिने गर्दछन् भन्ने गुनासो कर्मचारीहरूको साझा गुनासो भएको पाइन्छ । अझ अनौठो कुरा त सिंहदरबार हल्लाउने यी कर्मचारीहरू भौगोलिक नम्बर प्राप्त गर्नको लागि १ वर्ष उपत्यका भन्दा बाहिर बस्दा सिंहदरवारसँगको सामीप्यताका कारण दुर्गममा बसेको भनी पुरस्कृत हुने अवसर समेत प्राप्त गर्छन् ।

३. संसदीय सुनवाइ भई संवैधानिक निकायमा नियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको वास्तविकता पछि थाहा हुनु र उनीहरूलाई नै मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था रहनुले देशमा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको अवस्थालाई चित्रित गरेको छ ।

उल्लेखित दृष्टान्तलाई हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी, सेवाग्राही मैत्री र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आन्तरिक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान शैलीको परिवर्तन क्रमिक र योजनाबद्धरूपले मात्र सुधार गर्न गरिएका प्रयास असफल भइसकेको अवस्था छ । यसर्थ अब रुपान्तरणकारी परिवर्तन वा प्रशासनिक क्रान्तिको नै आवश्यकता महसुस भएको छ । रूपान्तरणकारी परिवर्तनबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका सामन्तवादी शैली र स्वार्थप्रेरित सोच दुवैको समूल अन्त्य गर्न सकिन्छ । सामन्तवादी चिन्तनमा डुबेको कर्मचारीतन्त्रबाट देश विकासको अपेक्षा गर्नु मरुभूमिमा पानीको तलाउ खोज्नु जस्तै हो ।

यस्ता विकृतिका कारण के हुन् त ?
उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबाट संरक्षित र सामन्ती प्रकृतिको छ, भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विस्तृतरूपमा हेर्दा नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका विकृतिका कारणहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

१. सामन्ती संस्कारको अवशेष र राजनीतिक संरक्षण : नेपालको कर्मचारीतन्त्र विगतको सामन्ती संस्कारले भरिपूर्ण छ । नेपालमा राजनीतिक/सामाजिक परिवर्तन हुँदा वास्तविकरूपमा राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेन भने प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया र मापदण्डको बारेमा सर्वसाधारणबाट कहिले खोजी हुने अवस्था रहेन । उच्चपदस्थ कर्मचारीमा सिंहदरवारीया सामन्तवाद हाबी रह्यो र यसले राजनीतिक संरक्षण पनि प्राप्त गर्‍यो ।

२. नातावाद/कृपावादको संस्कार: चाहे राजनीतिज्ञ होस् या उच्चपदस्थ कर्मचारी उसले प्रणाली बसाउनेतर्फ काम गर्न सकेन । प्रणालीलाई नातावाद/कृपावादको दुस्मन ठानियो । १-२ जनाको स्वार्थ पूरा गर्न प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने काम गरियो । हाम्रा राम्रा अरू नराम्रा, आफ्नालाई सुख, अरूको के मतलब भन्ने मान्यता अङ्गीकार गरियो ।

३. पदसोपानको दुरुपयोग: कर्मचारीतन्त्रभित्र पद्सोपनको डन्डा लगाएर सङ्गठन भित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको ढाडमा हिर्काउने काम गरियो । कर्मचारीमा वैधानिक आस र त्रास भन्दा पनि पदीय त्रास सिर्जना गर्ने काम गरियो ।

४. कानुनको उल्लङ्घन: कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका कानुनको उल्लङ्घन गर्ने छिद्रहरू कानुन निर्माण गर्दा नै बनाइयो । ती छिद्रहरूलाई प्रयोग गरी कानुन उल्लङ्घन कर्मचारीतन्त्रको संस्कार नै बन्न पुग्यो ।

५. कमजोर नैतिक आचरण र गलत कार्यव्यबहार: नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नैतिक आचरण कमजोर देखियो जसले गर्दा गलत र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि उसमा कुनै हिनतावोध र पश्चात्ताप हुने अवस्था देखिएन । उल्टै गलत कार्यमा नै गर्व गर्ने संस्कार बस्न थाल्यो । प्रणालीको उल्लङ्घन गरी आफ्ना र आफ्नो चाकरी गर्नेको हितमा काम गर्न सक्नु नै महान् कार्य ठानियो ।

६. ट्रेड युनियनको कमजोरी: समग्र कर्मचारी वर्गको हितका लागि प्रणाली विकास र अवलम्बनमा केन्द्रित हुनुपर्ने ट्रेड युनियनले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । राजनीतिक दलगतरूपमा रहेका कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठन सोही दलका टाठा बाठा २-४ जना कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सट्टामा आफ्नो नाजायज अभीष्ट पुरा गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो ।

७. दण्ड/सजायको शुन्यता: प्रशासनिक कार्यको न्यायिक छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने परिपाटी बस्न सकेन । प्रशासनिक प्रणालीको उल्लङ्घन गरे बापत वा जिम्मेवारी पुरा नगरे बापत कसैलाई सजाय गरिएको इतिहास रच्न सकिएन ।

८. वृत्ति प्रणाली कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न नसकिनु: कर्मचारीमा प्राय: हाई काढ्ने, दिन काट्ने वा राम्रो नगर्ने तर राम्रो गर्नेको बारेमा निबन्ध लेख्ने वा सरकारी कुर्सी टेबल र अन्य साधनलाई आफ्नो अन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्नेहरू माथिल्लो पदमा पुग्ने विद्यमान अवस्थाले गर्दा कर्मचारीतन्त्र विकृत हुँदै गयो । वृत्ति प्रणालीलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।

९. भत्तामुखी संस्कार: नेपालको प्रशासनिक खर्चको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने केही केन्द्रीय निकायले तलब भन्दा बढी रकम भत्ता स्वरूप विभिन्न भत्ता शीर्षक र कार्यक्रम खर्चबाट खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो भत्ता पाइने अड्डामा बसी सिंहदरवार हल्लाउने कर्मचारीहरू अन्य कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी ठान्दछन् । महिना भर नै टीएडीए खाने, भत्ता आउने बाहेकका काम नै नगर्ने प्रवृत्तिले एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीको हिनामिना भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो भत्ता नपाउने कर्मचारीमा निराशा बढेको र कर्मचारी बीचमा नै द्वन्द्व अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अब के गर्ने ?
देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक पटक जनआन्दोलनहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनका लागि हिंसात्मक आन्दोलनहरू पनि गरिए ।  जनताले ठानेका थिए राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा सहजता र गुणस्तरीयता आउनेछ र जीवनयापन सहज हुनेछ । तर राजनीतिक प्रणाली बदलिँदा पनि प्रशासनिक प्रणाली यथावत् रहनाले त्यस्तो हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक प्रणालीलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि निर्देशित गर्न सकेन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र राजनीति नियन्त्रित पनि भएन, प्रणाली व्यवस्थित पनि भएन ।

कर्मचारीतन्त्रका पात्र आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मात्र राजनीतिक दलको निकट रही निर्देशित भए । राजनीतिले कर्मचारीलाई होइन, कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गर्न सक्षम देखिए । यो दृष्टान्त संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको बाहुल्यताबाट स्पष्ट हुन्छ । एकातिर राजनीतिज्ञहरू कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भयो भनेर गाली गर्दछन् भने अर्कातिर एक वर्षमा सयौँ कर्मचारीलाई मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट सम्मान गर्दछन् र संवैधानिक निकायमासमेत उनै कर्मचारीलाई नियुक्ति दिन्छन् । यसबाट नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारी राजनीतिज्ञलाई कसरी उपयोग गर्दछन्, प्रभावमा पर्न सक्षम छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिले आफ्नो सानो फाइदाका निम्ति आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको अवस्था छ । राजनीतिज्ञ प्रशासनिक विषयमा अनविज्ञ देखिएका छन् । यसर्थ राजनीतिले निर्देशित गर्न नसकेको कर्मचारीतन्त्रलाई अब प्रशासनिक क्रान्ति कै माध्यमबाट सुधार गर्नु आवश्यक छ । प्रशासनिक रूपान्तरण वा क्रान्तिको औचित्यलाई देहायका आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

१. आन्तरिक जबाफदेही प्रणालीको विकास गर्ने: कुनै पनि काम गर्नुको औचित्य नेतृत्वकर्ताले पुष्टि गर्नु पर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, पद्सोपनमा आधारित जवाफदेहिता प्रणालीको सुरुवात गर्ने र वार्षिकरूपमा मातहतका कर्मचारीबाट नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ ।

२. प्रशासनिक कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरिनु पर्ने: कुनै पनि प्रशासनिक कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्नु पर्दछ । प्रणाली र कानुन विपरीत गलत मनसायले काम गर्ने नेतृत्वलाई सेवानिवृत्त अवस्थामा पनि दण्ड र सजाय हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. आन्तरिक सचेतना: प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने गल्तीलाई विरोध गर्न सक्ने गरी समग्र कर्मचारीलाई सचेत एवं जागरूक तुल्याउनु पर्दछ । Whistleblower को संरक्षणमा जोड दिइनु र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनु पर्दछ ।

४. स्वचालित वृत्ति प्रणाली: माथि उल्लेखित दृष्टान्त कर्मचारीभित्र नै वर्ग विभाजनको अवस्था हो । चन्द्रशमशेरले राणाहरूलाई A, B, र C वर्गमा बाँडेजस्तो अहिले कर्मचारीमा सिंहदरवार चलाउने, बाहिर रमाउने र दु:ख पाउने तीन वर्गमा बाँडिएको छ । यसको अन्त्यका लागि मानकमा आधारित स्वचालित वृत्ति विकास प्रणालीको स्थापना गर्नु जरुरी छ । सरुवा गर्ने पदाधिकारीले कर्मचारीको सरुवालाई राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव फैलाउने अवसरकोरूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् जसलाई राजनीतिज्ञहरूले बुझ्न र स्वचालित बनाउन निर्देशित गर्नु पर्दछ । राजनीतिको शरणमा कर्मचारीलाई पठाउने उच्च प्रशासकहरूलाई कर्मचारी ट्रेड युनियनले बहिष्कृत गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

५. सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलाई अनिवार्य गर्ने: कर्मचारीहरूको वृत्ति प्रणालीलाई सबै किसिमको भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसँग आबद्ध गरिनु पर्दछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताबाट हुने रा.प द्वितीय श्रेणी वा सो भन्दा माथि हुने बढुवामा सबैका लागि कार्यालय प्रमुखको अनुभव र सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

६. अनुभूति गर्न सकिने दण्ड सजायको व्यवस्था: कानुन विपरीतको प्रशासनिक कार्य दण्ड सजायको भागीदार बन्नु पर्दछ । नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक प्रभावबाट व्यैयक्तिक स्वार्थका लागि गरिने कार्यलाई सरोकारवालाले अनुभूति गर्ने गरी दण्ड सजाय गरिनु पर्दछ । पीडितले पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने परम्पराको सुरुवात गरिनु पर्दछ ।

७. नैतिक आचरणमा जोड दिने : कर्मचारीतन्त्रभित्र अहिले हुने प्राय: कार्य न त कानुनसम्वत् छन् न त विवेकपूर्ण नै । विशेषतः सिंहदरवार चलाउने र बाहिर रमाउने वर्गका कर्मचारीमा सामान्य नैतिकता नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नो अनुकूलता र भनसुनका आधारमा मात्र कम गर्ने बानीको विकास भएको छ । यसर्थ यिनीहरूलाई नैतिक आचरणयुक्त बनाउन निकै कठिन भएकाले भुमिकाविहीन बनाई नैतिकता सम्बन्धी लामो प्रशिक्षण, ध्यान र योग अभ्यास प्रदान गरिनु पर्दछ ।

८. खोजमूलक पत्रकारिता: सामान्य आर्थिक विषयमा हुने खोजीनिती र मानव संसाधनलाई नै हतोत्साहित गर्ने गरी कर्मचारी प्रशासनका मापदण्ड लत्त्याउने कर्मचारीबीच पत्रकार जगतबाट हुने खोजीनितीमा सामान्य कुराले प्राथमिकता पाउने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अवाञ्छित सम्बन्धका आधारमा गर्वका साथ कानुन उल्लङ्घन तर्फ नै उद्धत हुन सक्ने अवस्था छ । जसलाई खोजमूलक पत्रकारिताको माध्यमबाट सरोकारवाला सामु ल्याइनु पर्दछ ।

९. भत्ता नियन्त्रण: सरकारले भत्ता नियन्त्रणका लागि बजेटमार्फत गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । विभिन्न बाहनामा असीमित भत्ता लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो भत्ता लिनेमा प्राय: सिंहदरवार हल्लाउने वर्गका कर्मचारीहरू छन् । यसर्थ कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक तलब स्केलको ७५% भन्दा बढी भत्ता रकम सरकारी कोषबाट बुझेमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहरिने छ भनेर कानुनमा नै उल्लेख गरिनु पर्दछ । यसले एकातिर अनियन्त्रितरूपमा बैठक भत्ता लिने, टीएडीए लिएर घुम्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने अर्को तर्फ कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको असमानताको खाडल कम गर्न, सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

निष्कर्ष:
कर्मचारीतन्त्रको आन्तरिक प्रणालीमा रहेका यावत् विकृतिको अध्ययन गर्दा कर्मचारीतन्त्र नीति निर्देशित भन्दा आत्मा निर्देशित बनेको देखिन्छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीमा विनयशीलता भन्दा पदीय अहमता बढ्दै जाने, आफ्ना मातहतका कर्मचारीप्रति जवाफदेही बन्न नसक्ने, जागिर पछिको जागिरका लागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिने,ब्ल्याक बक्स निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, कानुनको पालनामा संवेदनशील नहुने, आर्थिक उपार्जनका लागि कमिसन र भत्ता केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र भित्रकै इमानदार, लगनशील र देशभक्त कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि प्रशासनिक क्रान्तिको नेतृत्व लिनु पर्ने बेला आएको छ। जुन क्रान्तिको सफलता पश्चात् मात्र कर्मचारीतन्त्र साँचो अर्थमा स्थायी सरकार बन्ने छ । सर्वसाधारणमा कर्मचारीप्रति आदर भावको विकास हुनेछ र वर्तमानमा देखिएको नकारात्मक दृष्टिकोण हटेर जाने छ ।

(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ्गमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् | )

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस