राज्य सञ्चालनको औपचारिक अभ्यासमा “शासन” को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । उक्त शासनको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि भने राजनैतिक व्यवस्था, पात्र र परिवेश भन्दा अलग संयन्त्र रहेको हुन्छ । जसले शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम कार्यहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रको हकमा सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको आफ्नो छुट्टै संयन्त्रद्वारा सङ्गठनको उद्देश्य अनुसार निरन्तर काम भइरहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रको उद्देश्य मूलतः मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा नवीनतम प्रयोग र त्यसको सफलताको दर पनि बढी नै रहन्छ ।

निजी क्षेत्रको यस पक्षलाई अनुसरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत केही प्रयोग हुने गरेका छन् । जसलाई “सार्वजनिक व्यवस्थापन” भन्ने शब्दले समेटेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनले पोस्डकर्बदेखि राज्यका आधारभूत, नीतिगत, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनका यिनै कार्यक्षेत्र अन्तरगतका विषयवस्तुको कार्य निरन्तरताका लागि आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र मानवीय साधन आवश्यक पर्छ । जसमध्ये सबैको तुलनामा मानवीय साधनको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि कर्ता अलग अलग भएता पनि सबैको चाँजो पाँजो मिलाउने काम कर्मचारी संयन्त्रको हुन्छ । यस कारण राज्यको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा शारीरिक तथा मानसिक श्रम खर्चिए बापत राज्यले कर्मचारीहरूलाई नियमित मौद्रिक वा गैर मौद्रिक रूपमा भुक्तानी गर्ने गर्दछ । जसलाई तलब वा पारिश्रमिक भनिन्छ । अर्थात् कर्मचारीले सेवा गरे बापत सेवाको सर्त अनुसार निजले आफू बहाल रहेको पद अनुसार प्राप्त गर्ने बेतनलाई तलब भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी भन्ने बित्तिकै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई बुझ्ने गरिन्छ । यसर्थ यस आलेखमा निजामती कर्मचारीहरूको वरिपरि रहेर चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यद्यपि सैनिक चरित्र भएका सङ्गठन तथा सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि राज्य कोषबाट नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुविधा लिएका हुन्छन् । नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा यस सम्बन्धमा भएका तथा विशेषतः कर्मचारीको तलबसँग जोडिएका प्रमुख विषयहरू निम्नछन्:

• कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ सचिव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रहने ३ सदस्यीय तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था,
• उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था,
• प्रत्येक ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत ३ वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई समेत आधार बनाई तलब भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था,
• तलब बाट १० प्रतिशत संचयकोष कट्टी गरी सोमा १० प्रतिशत थप गरी जम्मा गरिने व्यवस्था,
• प्रत्येक वर्ष १ महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउने र वर्षको एक पटक पोसाक भत्ता पाउने व्यवस्था,
• बिदा सुविधा तथा औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था,
• घर बिदालाई सञ्चित गरी राख्न पाउने व्यवस्था,
• प्रसूति र प्रस्तुति स्याहार बिदा र २ वटा बच्चाको लागि शिशु स्याहार खर्चको व्यवस्था आदि ।

माथि उल्लेखित विषयवस्तुले नै सरकारी सेवाप्रति मानिसको आकर्षण धेरै रहेको छ । यद्यपि नेपालको परिवेशमा मुख्यतया: सरकारी कर्मचारीहरूको तलब जीवन यापनका निम्ति पर्याप्त छ ? भन्ने प्रश्न सरकारको नियमित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयमा पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

प्रचलित तलबमान बजार मूल्य सँग तुलना गर्ने हो भने निक्कै कम रहेको छ । निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पदमा बहाल हुने मुख्य सचिवको तलबले हालको अवस्थामा सहरी जीवन निर्वाह गर्दै एउटा परिवारको पालन पोषण गर्नु नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जुन राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) को तलब स्केल भन्दा झन्डै दोब्बर हो । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नै कर्मचारीहरूको न्यून तलबलाई लिने गरिन्छ । यथार्थ यस्तै पनि छ । आफ्नो ऊर्जाशील उमेरलाई सरकारी सेवामा खर्च गरिरहँदा परिवारका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न धौ धौ पर्ने स्थितिले भ्रष्टाचार मौलाएको ठान्नु अति अनुपयुक्त पनि हैन । यस्ता खाले बहस बारम्बार हुँदै गर्दा हरेक २-३ वर्षमा तलब बुद्धिबारे धरै चर्चा हुने गरेको छ । चालु आ.ब.२०७७।७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समय कोभिड १९ का कारण देश शिथिल थियो, जुन अवस्था हाल झनै दयनीय छ ।

आगामी आ.ब.२०७८।७९ को बजेट पेस गर्ने समय नजिक आइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष परिस्थितिजन्य कारणले तलबबारे खास चर्चा हुन सकेन । यसर्थ आगामी आ.ब. को लागि पेस हुने बजेटबाट कर्मचारीहरूले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । केही प्रतिशत तलब बढ्ला पनि ! तर बढेको तलबले बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? किनकि कर्मचारीको तलब बढ्ने बित्तिकै बजार मूल्यले आकाश छुने हाम्रो परम्परा नै छ । बढ्ने तलबले भन्ने गरिएको भ्रष्टाचार कम होला त ? कर्मचारीहरूले कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्लान् ? प्रश्नहरूको सहज जवाफ छ, कुनै पुरा हुँदैनन् । यदि हुँदैनन् भने अब केही वर्षको अन्तरालमा तलबमा केही प्रतिशत वृद्धि गरेर समग्र बजारलाई किन उचाल्ने ? कर्मचारीहरूको तलब बढिरहँदा महँगीको भार सबैमा पर्छ । बजार त कर्मचारी मात्र नभएर मजदुर, असहाय, बेसहारा सबैको हो ।

कुनै समय सरकारी सेवा प्रवेशको आकर्षक पक्षको रूपमा जागिरे जीवनको समाप्ति पछि प्राप्त हुने पेन्सन सुविधालाई लिइन्थ्यो । तर राज्यलाई अधिक आर्थिक बोझ परेको भनी हाल योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली तर्फको यात्रा सुरु भएको छ । यद्यपि यसबाट राज्यलाई अङ्कमा कम भार पर्ला, तर भारबाट मुक्त हुने पक्कै होइन । यसर्थ यो व्यवस्था राज्यले नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि नयाँ व्यवस्था देखिएता पनि सरकारी क्षेत्रमा खासै परिणाममुखी हुने देखिँदैन । किनकि यस बापत खर्च हुने राज्यको स्रोत तत्काल अन्य परिणाममुखी पूर्वाधारमा लगानी हुने गरी कुनै गतिलो आधार निर्माण भएको छैन । बरु राजस्व सङ्कलन र परिचालन दुवै क्षेत्रमा राज्य नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र परिचालन गर्न पछि परेर चालु खर्च धान्न पनि वैदेशिक ऋण र अनुदान तर्फ हात लम्काउनु पर्ने बाध्यता छ । यो क्रमलाई तत्काल भङ्ग गरी देश भित्रकै श्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरी केही महत्त्वाकाङ्क्षी गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• तलब वृद्धिको दीर्घ समस्यालाई कर्मचारीले प्राप्त गर्ने ग्रेड रकमसँग तादम्यता मिलाएर स्वचालित बनाउने,
• कर्मचारी आफू र परिवारका सबै सदस्यहरूको सबैखाले रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्ने,
• कर्मचारीका बालबच्चाहरूको पठनपाठनका लागि निजामती विद्यालयको निर्माण गर्ने अवधारणा तत्काल अघि सार्ने,
• बाँकी रहेको गाँस र बासको उचित व्यवस्थापन हुन सक्ने गरी तलब निर्धारण गर्ने,

उल्लेखित विषयहरू झट्ट हेर्दा धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छन् । यद्यपि बषौँदेखि तलब सँगै जोडिँदै आएको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग, अब पनि जोडिने नै हुनाले यो अवस्थामा राज्यले आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गर्नुपर्दछ । निर्वाहयोग्य तलब र निः शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति (क्रमशः सर्वसाधारण जनतामासमेत) गर्न सक्नुपर्दछ । यति पूरा भए पश्चात् सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोगमा हुने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै गल्ती र बदनियतलाई कुनै पनि कोणबाट अक्षम्य बनाउनु पर्दछ । तब मात्र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूको उन्मुलन र तलब वृद्धिसँग बारम्बार जोडिरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।