Logo २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने(राजपत्रसहित)


६ जेष्ठ २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ । सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश–२०७८ जारी गरेको हो।

हेर्नुहोस् आदेश :

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस