काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता पूण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’

राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्लो पटक वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा भने सर्वोच्चले त्यसका लागि छलफलको मिति तोकेको छ । जेठ १७ गते उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णयका विषयमा पहिलेका प्रावधान संशोधन गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् ।