काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले आफूहरुमाथि गरेको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्काशनमा परेपछि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख उपेन्द्र यादव, नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदक पाण्डे हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री रहेका छन् ।