काठमाडौँ । सरकारले आफैँले जारी गरेको निर्देशिका कुल्चेर राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले एक साता अघि नै विभिन्न देशका लागि सिफारिस ११ देशका राजदूतहरू ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को प्रावधान विपरीत रहेको परराष्ट्र उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारले सो निर्णयलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार : ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ । निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गदै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ । तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली स्वयंले ल्याएको निर्देशिका नै कार्यान्वयन नगरी ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्मल राज काफ्ले अस्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । अन्य ९ जना सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट व्यक्तिहरू रहेका छन् । जसअनुसार कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर अस्ट्रेलिया, युवराज कार्की बहराइन, रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलङ्का, नारायणप्रसाद सङ्ग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क, मेराज मुसलमान साउदी अरेबिया र जङ्गबहादुर चौहान रसियाका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मन्त्रालयबाट सुरु गरिने भनिएको छ । निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि अङ्ग्रेजी भाषामा ज्ञान भएको, उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने र कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ भने कूटनीतिक र कन्सुलरसम्बन्धी विषयक भियना महासन्धिमा भएको व्यवस्था र अभ्यासबारे जानकारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।