काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिन सक्नै भन्दै यो अवधिमा दिइने सेवा थपेको छ ।

शुक्रवार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि प्रदान गर्ने भनिएका कोरोना सम्बन्धी जरुरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जेठ २ गतेसम्म संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकाका विषयसँग सम्बन्धित रिट पनि लिने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारवादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी विषयका रिट पनि अदालतले स्वीकार गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।