बाजुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बाजुरास्थित बुढीगंगा नगरपालिकाले कृषकलाई पेन्सन दिन्छ भन्दा कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ । सामान्यतया पेन्सन कुनै सरकारी कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि पाउने गर्छन् तर बाजुरामा कृषकलाई पेन्सन कसरी दिने रहेछ यसबारे जोकोहीलाई कौतुहलता जाग्नु स्वाभाविकै हो ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ भन्दा बढी कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने र दुई तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रमै निर्भर रहेको यथार्थ हामीसामु विदितै छ ।

कृषि र पशुपालनमा निकै सम्भावना भएको हुनाले बुढीगंगा नगरपालिकाका किसानको जीवनस्तर उकास्न र व्यावसायिक कृषिमा लाग्न हौसला प्रदान गर्नका लागि कृषक पेन्सन कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लालाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरपालिकाको कृषक पेन्सन कार्यक्रमले निकै ठुलो योगदान पुग्ने अपेक्षा राखिएको नगरप्रमुख दीपकविक्रम शाहले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले मासिकरुपमा एक हजारका दरले किसानलाई पेन्सन दिने गरेको छ । यो रकम सानो भए पनि कृषकको उत्प्रेरणाका लागि भने निकै ठुलो मान्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन यो नगरपालिकाको सानो प्रयासले निकै हौसला प्रदान गर्ने देखिन्छ ।

नगरपालिकाभित्रका हालसम्म ३७ जना किसानले पेन्सन पाइरहेका छन् । जसले पेन्सन पाएका छन् तिनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई घटाएका छैनन् । यसले गर्दा विभिन्न कृषि उत्पादनमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बन्न ठुलो सहयोग पुर्‍याएको नगरप्रमुख शाहले बताए ।

अहिले ३७ जना किसानलाई प्रतिमहिना प्रतिकिसान एक हजारका दरले नगरपालिकाले पेन्सन दिने गरेको छ । यसका साथै नगरपालिकाले प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेको बेला किसानलाई सहयोग गर्ने गरेको छ ।

लगनशील, मेहनती र व्यावसायिक कृषकहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा योगदान पुर्याएवापत सम्मानस्वरुप हौसला दिन नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाका कृषि शाखाका दीपक बहादुर थापाले प्रशासनलाई बताए । उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु र शिक्षित युवालाई कृषिमा आकर्षण बढाई रोजगारी सिर्जना गर्नु कृषि पेन्सन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थापाले बताए ।

पढेलेखेका युवाहरू कृषिमा लाग्दा नाफा र सम्मान दुवै पाउन सकिन्छ भन्ने सोच र धारणाको विकास गरी कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउन पनि कृषि पेन्सन कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाई छ ।

बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. ७ बायल टोलका चित्रबहादुर विष्ट वि.सं. २०६२ सालभन्दा अगाडी रोजगारीका लागि भारततिर जान्थे । त्यति बेलाको समयमा सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगमा न कुनै कलकारखाना थिए, न कुनै रोजगारी थिए, पढाई लेखाई पनि त्यति राम्रो नभएका मान्छेलाई रोजीरोटीका लागि कामको खोजीमा भारततिर जानुको त विकल्प नै थिएन ।

विभिन्न साथीहरूको प्रेरणापछि र आफ्नै देशमा केही गर्ने भित्री इच्छापछि विष्टले स्वदेशमै तरकारी खेती सुरु गर्ने निर्णय गरे । सुरुमा त्यति बेला ६० रुपैयाँको एक पोका काँक्राको बिउँ किनेर काँक्रा खेती सुरु गरेका उनले पहिलो वर्षमै ४ क्विन्टल काँक्रा फलाए ।

यसपछि तरकारी खेतीतिर उनको आकर्षण बढ्दै गयो । खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले तरकारी खेतीका लागि टनेल निर्माण गरिदिएपछि अहिले बुढीगंगा नगरपालिकाले पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउँ उपलब्ध गराउन थालेपछि र विभिन्न प्राविधिक सहयोग गर्न थालेपछि उनी अहिले व्यावसायिक किसान बनेका छन् ।

करिब १८ सय वर्ग मिटरमा अहिले उनले तरकारी खेती गरिरहेका छन् । विभिन्न अन्य साथीभाइसँग मिलेर समेत ५ क्विन्टल अदुवा लगाएका छन् । फर्सी, काउली, सिमी, टमाटर, हल्दी र उखु खेती गरेका छन् ।

पहिले जीविकोपार्जनका लागि भारततिर लाग्ने उनी अहिले वार्षिक करिब तीन लाख रुपैयाँ आफ्नै गाउँघर तिरै खेतीपाती गरेरै कमाइरहेको प्रशासनसँग बताउँछन् ।

नगरपालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ल्याएको छ । कृषक पेन्सन कार्यक्रम व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालन, फलफूल उत्पादनजस्ता कृषिजन्य कार्यमा लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लामा अन्य अनुदानमुखी कृषि कार्यक्रम थुप्रै भए पनि ती कार्यक्रम दिगो हुन नसकेकाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई दिगो बनाउनका लागि कृषि पेसामै लामोसमयदेखी संलग्न रहेका कृषकलाई उत्प्रेरणा दिन यो कार्यक्रमले निकै टेवा पुर्याउनसक्ने नगरप्रमुख शाहको भनाई छ ।

नगरपालिकाबाट रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि केही हदसम्म युवाहरूका लागि गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न नगरपालिका सफल भएको नगरप्रमुख शाहको दाबी छ ।

कृषि पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधि २०७६ का अनुसार नगरपालिकाभित्रका कृषि कर्ममा लागेका किसानले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् ।

कस्ता किसानहरू कृषि पेन्सनमा अटाउन सक्छन् भनी कार्यविधिमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार, कुखुरा पालक किसानले कृषि पेन्सन पाउन कम्तीमा एक हजार ब्रोइलर कुखुरा पालेको हुनुपर्ने, लोकल कुखुरा भए कम्तीमा २ सय कुखुरा पालेको हुनुपर्नेछ ।

भेडा वा बाख्रा पालनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत या समूहगतरुपमा कम्तीमा ५० वटा भेडा वा बाख्रा पालेको हुनुपर्ने, बङ्गुर पालनको लागि कम्तीमा ५ वटा पालेको हुनुपर्ने, गाई या भैसीपालनका लागि कम्तीमा ५ वटा गाई वा भैँसी पालेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै तरकारी खेतीका सम्बन्धमा आफ्नै वा जमिन भाडामा लिएर कम्तीमा तीन रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती वा फूल खेती गरेको हुनुपर्नेछ ।

आफ्नै वा जमिन भाडामा लिएर कम्तीमा तीन रोपनीमा खाद्यान्न वा बिउँ उत्पादन गरेको वा फलफूल नर्सरी स्थापना गरेको हुनुपर्नेछ । मेवा, केरा, भूइँकटहरलगायतको साना फलफूलको न्यूनतम तीन रोपनीमा बगैँचा स्थापना गरेको वा अन्य फलफूल ५ रोपनीमा बगैँचाका रूपमा खेती गरेको हुनुपर्नेछ ।

किसानहरूले कृषि पेन्सनका लागि आवेदन दिएका निवेदनमाथि प्राविधिक समितिले स्थलगत फिल्ड अनुगमनपश्चात् न्यूनतम मापदण्ड पुगेका कृषकको विवरण तयार गरी स्वीकृतिका लागि समितिसमक्ष पेस गरिसकेपछि निर्देशन समितिले सिफारिस गरेर मात्रै नगरपालिकाले स्वीकृत गर्ने गरेको छ ।

निर्देशन समितिलाई सहयोग गर्न बनेको प्राविधिक उपसमितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नगरपालिकाको विभिन्न शाखाका गरी पाँच जना सदस्य रहन्छन् । यस्तै कृषक पेन्सन कार्यक्रम निर्देशक समितिमा नगरप्रमुख संयोजक रहने गरी ८ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशक समितिले कृषक पेन्सनका लागि स्वीकृत गरेको नामावलीको आधारमा नगरपालिकाले कृषक परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सो परिचयपत्र हरेक आर्थिक वर्षमा तोकिएको दस्तुर तिरी कृषकले नवीकरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाका निमित्त पशु शाखा प्रमुख गोरख बहादुर कटवालले कृषक पेन्सनबाट पशु पालक किसान पनि लाभान्वित र उत्प्रेरित भएको प्रशासनलाई बताए ।

पशुशाखा प्रमुख कटवालले पहिले पहिले गाई गोरु र मान्छे एकै ठाउँमा बस्ने गरेकामा अहिले नगरपालिकाको पहलमा गोठ सुधार्ने काम भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिले पहिले मान्छे बस्ने घर र गाई गोरुको गोठ घरसँगै टाँसिएको हुन्थ्यो, घरकै एका छेउतिर मान्छे र अर्को छेउतिर गाई वस्तु बसाल्ने गरिन्थ्यो ।’

पशुशाखा प्रमुख कटवालका अनुसार अहिले नगरपालिकाभित्र पशुपालनका लागि स्थानीय घाँस खेतीलाई सुधार्ने कामहरू पनि भएको छ ।

डाले घाँसहरू भिमल, कुतमिरो, सिम्तरो, खरी लगायतका घाँसहरू लगाउने गरिएको उनले बताए । जिल्लाकै समग्र अर्थतन्त्र कृषिमै आधारित रहेकाले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकता र आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको कटवालले प्रशासनलाई बताए ।

बाजुरा जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा कृषि नै मुख्य आधार भएकाले यहाँका किसानका लागि कृषक पेन्सन कार्यक्रमले केही सीमितलाई हौसला दिए पनि भौगोलिक विकटताका कारणले टाढा टाढाका किसानलाई भने नगरपालिकाको यस कार्यक्रमले खासै उत्साह नदिएको कतिपय किसानको भनाई छ ।

बुढीगंगा नगरपालिकाकै बाख्रा पालक किसान कृष्ण सिंह भन्छन्, ‘नगरपालिकाको कृषक पेन्सन कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भए पनि नगरपालिकाबाट टाढा रहेका किसानलाई मासिक पेन्सन लिन निकै कठिन हुने गरेको छ ।’

उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट टाढा रहेका विकट गाउँका कृषकलाई पेन्सन लिन नगरपालिका आवतजावतकै लागि करिब एक हजार खर्च हुने भएकाले पेन्सन रकम खातामै राखिदिए अथवा वार्षिकरुपमा कृषकलाई उपलब्ध गराइदिए सहज हुनेछ ।’

१० वर्ष भारतमा काम गरेको अनुभव सम्हालेका सिंहले बुढीगंगा नगरपालिकामा रही बाख्रा पालन सुरु गरेको पाँच वर्ष भएको छ । उनले यसबिचमा बाख्रा पालनको क्रममा बाख्रा बिरामी भएमा समयमा भेटनरी उपचार नपाउने, समयमा पशुसम्बन्धी डाक्टर नपाइने जस्ता समस्या झेल्ने गरेको पनि बताए ।

ऋण लिएर करिब १० लाख खोर निर्माणमै लगाएका सिंह सुरुमा २० वटा बाख्राबाट सुरु गरे पनि अहिले ६० वटा बाख्रा पालन गरेको बताउँछन् । अर्काको नोकरी गर्न पहिले पहिले भारततिर जाने गरेको उनले अहिले गाउँमै बसेर जीविकोपार्जन गर्न पाउँदा निकै खुसी महसुस गरेको बताए । उनले अहिले बाख्रा पालनका लागि एक जनालाई रोजगारीसमेत दिन सफल भएको सुनाएका छन् ।

बाजुरा जिल्लाका कतिपय किसानहरू विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि विभिन्न समयमा निकै पीडित हुँदै आएका छन् ।

जिल्लाका कतिपय स्थानमा किसानले लगाएका बाली वर्षेनी बाढी पहिरो र असिना पानीलेसमेत क्षती पुर्‍याउने हुनाले किसानहरू चिन्तित हुने गरेका छन् ।

बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको विभिन्न समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् ।

पछिल्लो समयमा युवाहरूको विदेश जाने क्रेज पनि सुदूरपश्चिममा घटेको देखिन्छ । अहिले बाजुराका अन्य युवाहरू पनि कृषि कर्ममा जुटेका छन् । उनीहरू आफ्नै लगानी र सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको अनुदानबाट समेत व्यावसायिक कृषि कार्यमा जुटेका देखिन्छन् ।

सरकारले युवाहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप आइडिया कलजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाका अनुदान कार्यक्रमहरू पनि छन् तर कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि नभइरहेको अवस्था छ ।

बुढीगंगा नगरपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागिरहन हौसला दिने किसिमले ल्याएको यस कृषि पेन्सन कार्यक्रमले थोरैभएपनि किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ भन्नेमा भने कसैको दुई मत नहोला ।

किसानका पक्षमा गरिने यस्ता कार्यक्रमहरू अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न जरुरी छ । साँच्चीकै जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनसक्ने यस्तै कार्यक्रमहरूले नै स्थानीय तहमै सरकार भएको आभास जनताले गर्न सक्छन् ।