जागिरका २६ वर्षमा २४ वर्षसम्म शिक्षा प्रशासनको अनुभव सँगालेको मलाई भूमि प्रशासन क्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त भयो । सबैले जटिल र लफडाको काम भन्दै गर्दा मलाई यसका समस्याको गहिराई बुझ्न र सुधारको मार्ग दिशा तय गर्नुपर्ने चुनौती थियो । जुन परिस्थिति बुझ्न र गति निर्धारण गर्न आफ्नै सिक्ने शैली र माननीय मन्त्रीज्यूहरूको विश्वास र मायाले समेत थप प्रेरणा प्रदान गर्‍यो । यस क्षेत्रलाई बुझ्न र चिन्न हामी बच्चा बेलामा गाउँमा नापीको टोली गएर जग्गा नाप जाँच गरेको देखि आफै सेवाग्राहीको रूपमा मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर लाइन लागेको र पालो कुरेको अवस्थालाई पनि संस्मरणमा राखेँ । साथै, भूमि व्यवस्थापन भन्दा बाहिर जागिरको क्रममा मालपोत र नापी सम्बद्ध निकायमा हुने काम कारबाहीको विभिन्न समीक्षा तथा नापी र मालपोतको कामको लागि जनताको कार्यालय जाने र काम गराउने तरिका तथा ततपश्चात्को प्रतिक्रिया पनि सम्झिएँ ।

भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्र सेवा प्रवाह र विस्तारको हिसाबले नेपाल सरकारको गृह प्रशासन पछिको सबभन्दा ठुलो क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । १२६/१२६ भूमिसुधार तथा मालपोत/मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूको संरचना रहेको यो सेवा प्रत्येक नेपालीको जग्गा र सम्पत्तिसँग जोडिन्छ । भूमि प्रशासन सेवाको प्रभावकारिताले नेपाल सरकारको सेवाप्रवाह्को गुणस्तरलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्ने र त्यसको आधारमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको धारणा बनाउने गर्दछन् । समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न समेत यो सेवाको सहजता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ ।

म आफै सेवाग्राही हुँदा कस्तो सेवाको अपेक्षा गर्छु? म आफू सेवाग्राहीको रूपमा सेवा प्राप्तिका लागि कार्यालयमा अपेक्षा गर्ने सेवाको वातावरण र गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ? म आफै पनि भूमि प्रशासन सेवाको सेवाग्राही हुँ र अहिले आफै तिनै सेवाग्राहीको अपेक्षाको परिपूर्ति गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको अवस्थामा यिनै प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने र हाम्रो सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नको लागि अगुवा हुँदै गर्दा भूमि प्रशासनका समस्याहरू र सुधारका मार्गहरूलाई विश्लेषण गर्दै छु ।

सन्दर्भ १
आफैले व्यहोरेको जग्गाको लफडा
काठमान्डौमा घरजग्गा जोडने जोकोहीको रहर हुनु स्वाभाविक हो । २०६४ सालमा हामी तीन जना साथी मिलेर काठमान्डौमा घडेरी किन्ने निधो गरयौं । तीन जना मध्येका दुई जना हामी काठमान्डौ बाहिर जिल्लामा कार्यरत थियौँ भने एक जना काठमान्डौमा जागिरमा । हामी बाहिर नै भएको समयमा काठमान्डौ हुने साथीले घर बनाउन मिल्ने उपयुक्त स्थानमा घडेरी भेटिएको छ, पास गर्नको लागि पैसा पठाइदिनु भनेपछि हामीले जिल्लाबाटनै पैसा पठायौँ ।

केही समय पश्चात् किनेको जग्गा कहाँ कस्तो छ, मिल्यो भने घर बनाउनु पर्ला भनेर आएर साथीसँग बुझ्दा दलालसँग मिलेर उनले मोहियानी लागेको जग्गा किनेका रहेछन्, मोहियानी बाँडफाँट बन्द भएको अवस्था रहेछ । मोहीले सस्तोमा खोजिरहेको जग्गा हाम्रो साथीको मनमा पनि लोभ पलाएपछि जग्गा दलालसँगको साँठगाँठमा मोहीले भनेको भन्दा अलिक बढी मूल्य दिएर किनेका रहेछन् र त्यसरी किन्दा हामीले पठाएको पुरा पैसा पनि जग्गाको लागि हालेनछन्, साथै त्यही जग्गाबाट आफूलाई पनि जग्गा बनाएछन् ।

त्यो जग्गाको मोही बाँडफाँड रोकिएको कारण मोहीले जग्गा न आफूले किन्छ, न हामीलाई किन्न दिन्छ, नत तेस्रो व्यक्तिलाई विक्री गरेर आएको रकम बाँडफाँट गर्न सहमत हुन्छ । त्यसै गर्दा गर्दै बाह्र वर्षपछि जब मोहियानी बाँडफाँट खुल्यो, तैपनि उही मोहीलाई प्रचलित मूल्यको आधा मूल्यमा जग्गा छोडेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।

सन्दर्भ २
प्रणालीको कमजोरी र सेवाग्राहीको बुझाई
एक जना चिने जानेको २० वर्ष पहिला जापान पुगेका मित्र बिचमा आएर काठमान्डौमा १०० आना जग्गा किनेका रहेछन् । अब नेपालमै बस्छु भनेर फर्केर आएर उक्त जग्गा नाप जाँच गर्दा ८७ आना मात्र कायम हुन्छ भनेपछि जापानको प्रणाली बुझेका उनी पहिला सरासर मालपोत कार्यालय गएर मालपोत प्रमुख सँग भनेछन्- १०० आना भनेर किनेको जग्गा ८७ आना भएपछि व्यक्तिलाई दिएको १३ आनाको बढी पैसा म जोसँग जग्गा किनेको हो उसैसँग फिर्ता माग्छु, तर १३ आनाको रजिस्ट्रेसन लगायतको शुल्क म सरकारलाई तिरेको छु, त्यो त तपाइले फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।

सन्दर्भ ३
भूमि सृजित मुद्धमामिला र सेवाग्राहीको हैरानी
म मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा प्रवेश गरेसँगै एक जना सेवाग्राही आफ्नो जग्गा दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको गुनासो लिएर आउनुभयो । उहाँ जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत समेतबाट फैसला भएको फाइलको फलोअपमा हुनुहुने रहेछ । बिसौँ वर्ष आफ्नो जग्गा प्राप्तिको लागि मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थाले आफ्नै जग्गा जोगाउनको लागि सर्वसाधारण कसरी तड्पिनु पर्दो रहेछ, यसले परिस्थिति विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरायो ।
साथै विभिन्न अदालत र अख्तियारमा मुद्दा र उजुरीको अवस्था हेर्दा जग्गा र भूमि प्रशासनसँग जोडिएका मामलाहरू अत्यधिक रहेको देखिन्छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने, एकातर्फ हाम्रो प्रणाली पूर्ण कामयाब छैन, जसले जनताको सम्पत्तिमा पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न चुकेको छ । अर्को, महत्त्वपूर्ण श्रोत, साधन र सम्पत्ति नै जग्गा रहेको हुँदा यसमाथि हुने चलखेल बढी छ ।

सन्दर्भ ४
जग्गामा सेटिंग र कानुन बुझेकाबाटै उल्लङ्घन
बालुवाटार ललिता निवास काण्ड सबैले सुनेको विषय हो । यस्ता ठुला तर सतहमा नआएका धेरै काण्डहरू सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा खानको लागि उच्च तहको सेटिंग हुने रहेछ । माथिल्लो त्रिशूली, भत्के पुल चाबहिल वा अनामनगर लगायत दर्जनौँ उदाहरण छन्, जहाँ सर्वसाधारणबाट होइन, कानुन बुझेका र कानुनकै संरक्षण गर्नुपर्नेबाट कानुन कुल्चिने काम भएको छ ।

केही ठुला र चर्चित मुद्दा र अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई विभिन्न नक्कली प्रमाण खडा गरी गुठी दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही कायम गर्ने साथै निजी गुठीलाई राजगुठी कायम गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा खाने सङ्गठित साँठगाँठ हुने र वैधानिक अनियमितताको लागि राज्य संयन्त्र समेत सहायक भएका उदाहरण रोचक छन् । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा यस्ता जग्गामा सङ्गठित रूपमा अतिक्रमण भइरहेको छ ।

सन्दर्भ ५
कठिन परिस्थितिका सेवाग्राही र प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा
मेरो आफ्नै पिताले अर्घाखाँचीमा रहेको जग्गा गएको माघमा विक्री गर्नुभयो । उक्त जग्गा यही वैशाखमा पास गरिदिनुपर्ने भाका थियो । मैले मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुखको बैठकमै यही विषयलाई हाम्रो प्रणालीको समस्या र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेँ । मेरो ८७ वर्षको पितालाई अर्घाखाँची पुर्‍याएर जग्गा पास दिनुको सट्टा जग्गा किन्ने मान्छे सन्धिखर्क मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन्, मेरो पितालाई उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराएर जग्गा लेनदेनको कारोबार टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन भनेर प्रणालीको कार्यमूलकताको विषयमा जिज्ञासा राख्दा आगामी अषाढासम्म यो प्रकृतिबाट सेवा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने विभागको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सन्दर्भ ६
हदबन्दी वा सरकारी सार्वजनिक जग्गा
नेपाल सरकारलेनै जग्गाको कित्ता कायम गरेको छ र सो अनुरूपको सरकारी स्रेस्ता कायम भएको छ । आम नागरिकको बुझाई के हुन्छ भने सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको स्रेस्तामा आधारित जगाको लेनदेन वा कारोबार पूर्णरुपमा सुरक्षित र सुनिश्चित छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुने रहेछ, त्यसको जानकारी मैले पनि मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि मात्र थाहा पाएँ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनले २०५८ सालमा भूमिको नयाँ हदबन्दी कायम गरेपछि त्यो भन्दा अगाडिको हदबन्दीको जग्गा अब बाँकी छैन भनेर सरकारी प्रणालीले त्यसपछि जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यही आधारमा स्रेस्ता व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा त्यो अनुरूप भएनछ । जहिले जसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको पत्ता लाग्छ, त्यो बेला त्यो जग्गाको कारोबार रोक्का हुँदा पछिल्लो जग्गावाला अन्यायमा पर्दछ ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्ने र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने कार्य सरकारको हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा सरकारी प्रणालीलेनै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्दाका बखत सरकारी सार्वजनिक भनेर थाहा नपाउने अनि पटक पटक सरकारी प्रणालीलेनै स्रेस्ता प्रमाणित गरी कारोबार गराइदिएको जग्गा कैयौँ वर्षपछि सरकारी सार्वजनिक जग्गा दूषित दर्ता भएको रहेछ भनी रोक्का राखिदिँदा त्यो सर्वसाधारणले कति अन्याय सहन गर्नु ।

सन्दर्भ ७
सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सार्वजनिक निकायबाट माग
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक निकायले अत्यावश्यक कामका लागि उपयोग गर्ने विषय जायज हो । तर विगतमा भोगाधिकारमा लिएका जग्गा पछिल्लो समयमा लिजमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक निकायको त्यसमा ध्यान पुगेको छैन । सरकारी जग्गा सार्वजनिक निकायलाई उपयोगकालागि सरकारले उपलब्ध गराएको हो, सरकारलाई आवश्यक परेमा वा प्राप्त जग्गाको सदुपयोग नभएमा वा अनियमित रूपमा प्रयोग भएमा त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई रहन्छ भन्ने कुराको हेक्का सार्वजनिक निकायलाई हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक निकायले प्राप्त सरकारी जग्गा आफूले जुन उदेश्यकालागि प्राप्त गरेको हो, त्यो भन्दा भिन्न उदेश्यकालागि आंशिक वा पूर्ण रूपमा हक हस्तान्तरण गर्ने, लिजमा वा भाडामा लगाउने, धितो बन्धक राख्ने, त्यस्तो जग्गाको समेत मूल्याङ्कन गरी सुविधा निर्धारण गर्ने, आदि अनियमित तथा अस्वाभाविक चलखेलहरू हुने गरेका छन्, यस्ता गतिविधिबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

म नै मेरो प्रणालीको सेवाग्राही
हामी आफै सेवाग्राहीको रूपमा कस्तो सेवाको अपेक्षा गर्दछौँ ? हाम्रा सन्ततीहरुलाई हामी सेवा दिनको लागि कस्तो प्रणालीको स्थापना र रूपान्तरण गर्दैछौं ?

सचिव हौँ, महानिर्देशक हौँ वा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारी, हामी आफ्नो पहिचान सहित वा पहिचान विना सेवाग्राहीको रूपमा हाम्रा कार्यालयबाट पाउने सेवा समान होस, हामी पदमा रहँदा वा नरहँदा, हामीले पाउने सेवा समान होस, साथै हामी पदवाहक र पदविहीन हाम्रा सेवाग्राहीले पाउने सेवा समान होस ।

हामीले अहिलेबाट समयानुकूल सेवा प्रवाह प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउन सकेनौं भने जागिरको समय त सहज रूपमा बिताउँला, तर भोलि हाम्रा सन्ततिले हाम्रा अभिभावक हाकिम, निर्देशक, महानिर्देशक वा सचिव भएर पनि यत्ति पनि गर्न नसकेका भनेर सम्झिए भने त्यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य र असफलता केही हुने छैन ।

सेवाग्राहीको जीवनशैली र उनीहरूको सार्वजनिक सेवामा अपेक्षा
अबका हाम्रा सेवाग्राही हाम्रो सेवा प्रवाहमा आधुनिकताको अपेक्षा राख्दछन् । अहिलेका सेवाग्राही कामकाजी हुन्छन्; एउटै कामको लागि सिङ्गो दिन बिताउन सक्ने, लामो लाइनमा प्रतीक्षा गर्ने र उही कामको लागि कोठा, ढोका र टेबुल चाहर्नुपर्ने संस्कार विरोधी हुन्छन् । प्रविधिमैत्री आजका सेवाग्राही आफ्नो डिजिटल इक्युपमेन्टको सहायताले आफ्नै टेबुलबाट सार्वजनिक सेवाको प्राप्तिको अभिलाषा राख्दछन् ।

समय परिस्थितिले अहिले मानिसलाई आफ्नो जन्मको स्थानमै गुजारा चल्ने अवस्था नभएको हुँदा अत्यधिक जनसङ्ख्या गतिशील छ । देशभित्रै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्ने, कामको लागि देशबाहिर जाने र लामो समय देशभित्रै वा बाहिर बस्ने जनसङ्ख्या हाम्रो प्रणालीका सेवाग्राहीका रूपमा रहेका छन् । तसर्थ हाम्रा सेवाग्राहीलाई अति जरुरी कामकालागि मात्र हाम्रा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने र अन्यथा भेरिफिकेशनका प्रविधिजन्य वा अन्य उपाय अवलम्बन गरी जहाँ छन् त्यहीँबाट सेवाप्राप्तीको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो प्रणालीले एकसाथ हाम्रा तीन पुस्तालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो दोस्रो र तेस्रो पुस्ता भनेका जेनेरेसन जेड, स्क्रीनयुगिन वा मिलेनियल्ज हुन । उनीहरू आफूले पाउने सबै सेवा आफ्नो स्क्रिनमा, अनलाइन र डिजिटल माध्यममा खोज्दछन् । हाम्रो सेवाको शैली र स्तर जेनेरेसन जेड प्लसका लागि अनुकूल बनाउनु पर्नेछ ।

अन्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहको सुविधा, गति र स्तरले हाम्रो सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा र माग गर्दछ । निजी तथा सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रहरू र विश्वका अन्य देशहरूको सेवा प्रवाह प्रणालीसँग हाम्रो प्रणालीको तुलना हुन्छ । तसर्थ, अन्य क्षेत्रभन्दा सकभर अगाडि पर्ने गरी हाम्रो प्रणालीको सुधार खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदावी स्रेस्ता प्रणाली
लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदावी स्रेस्ता प्रणालीमा जानु नितान्त आवश्यक छ । सरकार साक्षी मात्र बसेर पुग्दैन । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएको हो, त्यसरी उपयोग गर्न दिएको शुल्क लिने र लिखत प्रमाणित गरिसकेपछि भविष्यमा त्यो जग्गा उपयोगका समयमा कुनै पनि लफडा व्यक्तिले भोग्नु हुँदैन । साथै कुनै लफडाको कारण त्यो जग्गा पुरै वा आंशिक रूपमा व्यक्तिले भोग चलन गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नु पर्दछ ।

प्रणालीको पुन:इन्जिनियरिंग र सेवाको वैज्ञानिकीकरण
सेवाग्राहीको एउटा कामको लागि दुई दुई वटा कार्यालयको अस्तित्व जरुरी हुँदैन । कर्मचारीको वृतिपथको सुनिश्चितता र हाकिम बनाउनुपर्ने र हुनुपर्ने रहर र बाध्यता आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसको लागि राज्यको श्रोतको दोहोरो खर्च र जनताको लागि थप प्रक्रियागत झन्झट आवश्यक देखिँदैन । मालपोतका कर्मचारीले नापजांच र नापीका कर्मचारीले जग्गा प्रशासनको काम जान्दैनन् र यी अलग अलग विषय क्षेत्र हुन भन्ने तर्कसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । सेवाग्राहीले उही आफ्नो एउटा जग्गा र आफूले प्राप्त गर्ने प्रमाण पुर्जाको लागि किन दुई दुई कार्यालय भनेर प्रश्न गरिरहन्छ ।

भूमि प्रशासन सेवा र सिङ्गो प्रणालीको पुनः इन्जिनियरिङ गरी हाम्रा कार्यालय र जनशक्तिको पुनर्व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । यसो गर्दा छरितो संरचना, कार्यमूलक प्रणाली र सेवा सरलीकरण गरी सेवाग्राहीको सेवा प्राप्तिमा स्थापित हुनुपर्ने आवाजको सुनुवाइ, सेवाको छनौट र सेवाप्रतिको उत्साहको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । आफ्नो सेवा सोझै आफै लिइसक्नेलाई सो अनुरूपको पहुँच स्थापित गर्ने र नसक्नेको लागि स्थानीय तहबाट भूसेवाकेन्द्र मार्फत सहज सेवा प्रवाह प्रणालीको स्थापना अबको सेवाप्रवाह्को ढाँचा हुनुपर्दछ ।

जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन
नेपाल सरकारका फरक फरक निकायमा जग्गाको भिन्न मूल्याङ्कन प्रणाली कायम छ । यसबाट एकातर्फ राज्यले उठाउनु पर्ने राजस्वको अपचलन भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ । मालपोतमा रजिस्ट्रेसन एउटा मूल्यमा, अर्को दिन बैङ्क वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दा अर्को मूल्य, स्थानीय तहमा कर प्रयोजनका लागि अलग मूल्य, जग्गा प्राप्तिको लागि क्षतिपूर्तिको अलग मूल्य र अन्य प्रयोजनकालागि जग्गाको मूल्यांकनकालागि अलगै मूल्यको अभ्यासले जानाजानी अनियमितताको सृजना भएको छ । देखादेखी राजस्व छली भएको देखेपछि त्यसमा जग्गा कारोबार गर्ने दुई पक्ष, जग्गा दलाल, लेखापढी व्यवसायी र काम गर्ने कर्मचारीको समेत लोभ पलाउँछ र यसबाट अर्को वैधानिक अनियमितताको वातावरण बन्दछ ।

नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र जग्गा प्राप्ति वा अन्य अवस्थामा जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि समेत समान मूल्य कायम हुने गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको छ ।

भूमिको हदबन्दीको पुनरावलोकन
तराईमा १०+१ बिगाहा, पहाड र हिमालमा ७०+५ रोपनी र काठमान्डौ उपत्यकामा २५+३ रोपनीको जग्गाको हदबन्दीको विद्यमान अवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । भूउपयोग वर्गीकरण अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भूमिको उपयोगलाई प्रश्रय दिनको लागि भौगोलिक क्षेत्र र जग्गाको उत्पादकत्व समेतलाई ध्यानमा राखी हदबन्दीको सीमामा सुधार सबैले खोजेको विषय बनेको छ ।

जग्गाको इतिहास एवं कथा जोडने र सहजै हेर्न पाउने
अब जग्गाको कारोबार गर्दा व्यक्ति फस्ने वातावरण रहनु हुँदैन । सरकारी प्रणालीले सबै जग्गाको शुद्ध र परिष्कृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी अब कारोबार हुने जग्गाको सयौँ वर्षसम्म जग्गाको क्षेत्रफल र त्यसको श्रोतमा प्रश्न नउठने गरी सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । व्यक्तिले कुनै जग्गाको कारोबार गर्न चाह्यो भने त्यस पूर्व त्यो जग्गाको सम्पूर्ण इतिहास र कथा (हिस्ट्री एन्ड स्टोरी) उसले परीक्षण गर्न सक्ने वा थाहा पाउने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्दछ । व्यक्तिले आफ्नो स्क्रिनमा त्यो जग्गा औपचारिक प्रणालीमा कहिले कति पटक कारोबार भएको छ, त्यो जग्गाको श्रोत के हो, मोहीको अवस्था के छ, सरकारी सार्वजनिक वा गुठी जग्गा दूषित दर्ता भएको हो कि होइन, त्यसमा विगतमा के कस्ता मुद्दा मामिला भए, अब त्यो जग्गाको कारोबार गर्दा कुनै जोखिम छ कि छैन जस्ता आधारभूत सूचनाहरू स्वचालित प्रणालीबाट सेवाग्राहीले पाउने गरी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ ।

मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप र कर्मचारीको सुरक्षा
भूमि प्रशासनमा जग्गाको लेनदेन तथा खिचातानी सँग सम्बन्धित अदालती र अख्तियारका मुद्दाको अधिक सङ्ख्या रहेको देखिन्छ । जनताको ठुलो श्रोत, साधन र समय मुद्दा मामिलाकै लागि लगानी र अनुत्पादक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दा मामिला एकातर्फ प्रणालीको कमजोरीका कारण र केही कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक कामको चापले काम सक्नै पर्ने हतारो र बाध्यताले मानवीय कमजोरीका कारण सृजित भएका छन् ।

प्रणाली पूर्णरुपमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित नहुनु, प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था र मालपोत नापीकै कर्मचारीलाई दोषी देख्ने प्रवृत्तिले सामान्य गल्तीमा पनि सिङ्गो कार्यालयका कर्मचारी, काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता नभएका तोक लगाउने देखि दर्ता चलानी सम्मका समेतलाई उठाउने र जाक्ने अभ्यासले जग्गा प्रशासनको कामका लागि कर्मचारीको आगमन र टिकाउने काम चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ ।

मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई मुद्दा मामिलाबाट जोगाउने चुनौती पनि सँगसँगै देखिएको छ । प्रणालीको सुदृढीकरण र सेवा क्षेत्र सँग सम्बन्धित स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबाट कर्मचारी र पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दा मामिलामा फस्नुपर्ने अवस्थाबाट कर्मचारीलाई मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ ।

लेस फेस, लेस पेपर र क्यास लेस प्रणालीमा रूपान्तरण
भूमि सेवामा नागरिक पहुँच स्थापनाका लागि भू सेवा केन्द्र वा पब्लिक एक्सेस, मेरो कित्ता र भूमि सूचना प्रणालीबाट घरमै बसेर आधारभूत सेवा प्राप्ति गर्न सक्ने र डिजिटल भेरिफिकेशनका लागि मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने गरी प्रणालीगत सुधार र रूपान्तरण ल्याउनु छ । एक पटक कार्यालयमा उपस्थित भएर डिजिटल भेरिफिकेशन गरेको व्यक्ति पटक पटक पुनः भेरिफिकेशनका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित नभई डिजिटल डिभाइसबाट कनेक्ट हुने प्रबन्ध अबको सेवाग्राहीको चाहना हो । प्रविधिको चरम उपयोग गरी प्रणालीलाई कम कागजी-लेस पेपर, न्यून मानवीय उपस्थिति-लेस फेस र नगद रहित-क्यास लेस बनाएपछि मात्र भूमि सेवाको सुशासन अनुभूत गर्न सकिनेछ ।

भूमि सेवामा पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवा सुधारका लागि भूमि सुदृढीकरण कोष
अधिकांश मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी औपचारिक कार्यालयीय समयका अतिरिक्त समेत व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक मामिला बिर्सेर सरकारी सेवामा खटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफल गर्दै गर्दा हाम्रा कर्मचारीलाई हामीले न्यूनतम रूपमा आवश्यक खानेपानीको लागि समेत बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था देखियो । यति धेरै राजस्व हामीले तिर्दा पनि यो सरकारी कार्यालयको भौतिक र सेवा प्रवाहको अवस्था यस्तो विरह लाग्नेछ भनेर सेवाग्राहीले दोष दिनु स्वाभाविक पनि हो ।

यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म सामान्य अवस्था रहेमा हाम्रो प्रणालीबाट रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत करिब ७५ अरब राजस्व सङ्कलनको अनुमान छ । हामीले खोजेको प्रणालीगत सुधार र कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्यौँ भने यो दरलाई वार्षिक करिब डेढ खरब पुर्‍याउन सकिन्छ । यसमा पुँजीगत लाभकर र आयकर अलग्गै छ । तर अत्यावश्यक कलम र कागजको लागि समेत लेखापढी व्यवसायीको सहयोग अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर धेरैजसो कार्यालय प्रमुखले अनुभव व्यक्त गरेको अवस्था छ । साथै हाम्रा ५० प्रतिशतको हाराहारी कार्यालय अहिले पनि भाडामा सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

हाम्रो प्रणालीले उठाउने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जाने व्यवस्था छ । मालपोत र नापी कार्यालयको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको रहेको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको आम्दानीको ठुलो श्रोत रजिस्ट्रेसन शुल्क हुने र सेवा पनि प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्रमा हुने हुँदा उक्त शुल्कको पाँच प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा भूमि सेवा सुदृढीकरण कोषमा रहने व्यवस्था गरी बाँकी रहेको ९५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारको लागि विभाजनको नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक हुन जान्छ ।

निचोड
जनताको भावनात्मक सम्बन्ध शासनमा जोडन र सिङ्गो देशलाई समृद्धिको अभियानमा हिडाउनका लागि भूमि प्रशासनको सेवामा समसामयिक सुधार र रूपान्तरण सबैबाट अपेक्षित माग बनेको छ । कानुनको समसामयिक अद्यावधिकता र सरलीकरण तथा सेवा प्रवाह प्रणालीमा सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधार सुधार तथा प्रविधिजन्य पहुँचबाट सेवाग्राहीको आवाज, रोजाई र उत्साहको प्रवर्धन अबको सेवाप्रवाह्को मार्ग दिशा हुनुपर्दछ ।

एक सरकारी निकाय अर्को सरकारी निकायका लागि आफैमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक समेत हुन्छ । सरकारी कर्मचारी समेत सरकारी निकायका सेवाग्राही हुन । हामी आफै सेवाग्राही हौँ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गरी सेवाग्राहीको अनुहारमा पनि हाम्रो अनुहारको छाँया देखी सेवा प्रवाह प्रणालीमा रूपान्तरण खोज्यौँ भने सुधार अवश्यम्भावी छ ।

प्रणालीको कमजोरीका कारण सेवाग्राही जनता र सर्वसाधारणलाई दोषी मान्ने अवस्थाको सृजना गर्नुहुँदैन । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र हामीप्रतिको श्रद्धा नै सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी प्रणाली विकास तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकियो भने सेवाको सार्थकता तथा जागिरको धर्म पूरा हुन्छ ।