काठमाडौँ । धुर्कोट गाउँपालिकाले सुरु गरेको खरका छानोमुक्त घर अभियान अहिले निकै लोकप्रिय बनेको छ ।

मुलुकमै सबैभन्दा पहिले खरका छानोमुक्त अभियान सुरु गर्ने गाउँपालिकाका रूपमा कहलिएको यस गाउँपालिकाले हालसम्म ६ सयभन्दा बढी घरधुरीमा खरको छानामुक्त बनाइसकेको छ ।

वर्षेनी वर्षाको समयमा निकै समस्या झेल्दै आएका यहाँका कतिपय परिवारहरूले अब वर्षातमा पानी चुहिएर घरमा निदाउनै नसकिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतमा पालिकाभित्रका खरका छाना भएका घरधुरीका लागि जस्तापाता निःशुल्क उपलब्ध गराइदिएपछि उनीहरूको जस्तापाता लगाउने सपना साकार भएको देखिन्छ ।

७ वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा अब एउटा मात्रै वडा बाँकी रहेको र त्यो पनि एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले प्रशासनसँग बताए । उनले भने, ‘यहाँका कतिपय विपन्न परिवार र मजदुरी गरेर जिविकोर्जन गर्ने परिवारलाई पालिकाको यस कार्यले निकै राहत दिलाएको छ ।’

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लागू गरेको छ । यद्यपि यस गाउँपालिकाले भने सुरक्षित आवास कार्यक्रम नआउँदै आफ्नै गाउँ कार्यपालिकामा निर्णय गरी यो अभियान चलाइसकेको थियो ।
सधैँ जे गरे पनि सङ्घीय सरकारले नै गर्छ भनी मुख ताकेर बस्ने आफ्नो तर्फबाट कुनै सिन्को नभाँच्ने पालिकाहरूलाई भने धुर्कोटको यो अभियानले एउटा पाठ सिकाएको छ ।

खरको छानामुक्त बनाउने कुरा होस् या अन्य कुनै विकासको अभियान होस्, पालिकाले यसरी आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्दै गरेमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थकता दिन कुनै गाह्रो हुँदैन ।

सरकारले कसैले पनि बाध्यात्मक रूपमा खरको छानामुनि जिन्दगी गुजार्न नपरोस् भनी देशैभर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएको छ ।

अहिले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा लागू गरेको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा बढी सक्रियता पालिकाहरूले नै देखाउनुपर्ने हो । तर कतिपय पालिकाहरू निष्क्रियजस्तै देखिन्छन् । केहीले भने राम्रै काम गरेका छन् ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले २०७५ सालबाट खरको छानामुक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो । गाउँपालिकाले दुई वर्षभित्रमै योजना सफल बनाउने भनेकोमा समयमै काम सफल बनाएको छ ।

आफूहरूले निर्वाचनका बेला स्थानीय जनताहरूलाई बाँडेका आश्वासनहरूमध्ये खरको छानामुक्त घर बनाइदिने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल भइएको बताउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेल ।

आफ्नो पालिकाभित्र झरी वर्षातको बेला कसैले पनि डर त्रासमा बस्न नपरोस्, पानी चुहिने छानामुनि अनिदो रात नकटोस् कसैको भनी यो कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

उनले आफ्नो गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम आइसकेपछि आसपासका अन्य स्थानीय तहलेसमेत यो कार्यक्रम सुरु गरेका दाबी गरे । यति मात्रै हैन, धुर्कोट गाउँपालिकाले एक घर एक धारालगायत अन्य पनि उदाहरणीय कार्यक्रमहरू ल्याएको उनको भनाई छ । सबै कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्न आफू निरन्तर लागिपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

सरकारले ल्याएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पनि एक सह्रानीय कार्यक्रम हो ।

नेपालको संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखा मुनी रहेका, प्रकोपका कारण घरबार विहीन भएका घर परिवारहरूले सुरक्षित आवास निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता र सहुलियत दरको काठ लगायतका सामाग्री खरिदको लागि र गरिबीको रेखा मुनी रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानेर नेपाल सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५ समेत बनाएर कार्यान्वयन चरणमा छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर सविन कर्माचार्यले यसै आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा विभिन्न स्थानीय तह गरी १ लाख ४३ हजार २ सय १८ वटा आवास सङ्ख्या निर्धारण भएको प्रशासनसँग बताए ।

सो प्रयोजनका लागि इन्जिनियर कर्माचार्यले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमकै लागि भनी सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको पनि जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारले नागरिकको आवास सुधारका लागि यति काम गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले भने काम गर्न नसकेको अवस्था छ । तर कतिपय स्थानीय तहले भने सन्तोषजनक कार्य गरेका छन् ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्करराज गौतमले सुरक्षित आवास निर्माणको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको प्रशासनसँग बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले पालिकाको १९ वटै वडामा कार्यक्रम लागू भएको जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर। हिमाल शर्मा भन्छन्, गरिबी र सम्पन्नताबिचको रेखा मेटाउन, खरको छानामुनि बाध्यात्मक अवस्थामा बस्दा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न र व्यक्तित्व विकासमा सघाउनसमेत यस खरको छानामुक्त अभियानले सघाएको छ ।

सङ्घअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत स्थानीय निकायले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तुल्सिपुर उपमहानगरभित्र पनि ५०१ घरधुरीका लागि सिट भए पनि १ हजार ३५ निवेदन परेको उपमहानगरका इन्जिनियर शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निवेदन परेकामध्ये जिल्ला समन्वय समितिले अध्ययनपश्चात् स्वीकृत गर्ने गरेको छ । यो निवेदन सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने सरकारको यो कार्यक्रमको नागरिकलाई खाँचो रहेको देखाउँछ ।

सरकारले तयार पारेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५ मा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनका लागि निश्चित लाभग्राहीको छनौटका आधारहरू तोकिएका छन् । जसअन्तर्गत पाँच ओटा आधारहरू रहेका छन् ।

हाल प्रयोगमा रहेको घरको क्षेत्रफलको आधारमा ३० भन्दा कम वर्ग फिटलाई १० अङ्क, ३० देखि ६० वर्ग फिट क्षेत्रफल सम्म ५अङ्क, ६० भन्दा बढी ० अङ्क दिइनेछ ।

त्यसैगरी घरको गारो बाँस, चिरपट/कप्टेरो आदि वा त्यसमा पराल÷स्याउलाको टाटी भएकालाई १० अङ्क, नमिलेको ढुङ्गाको गारो, बाँस, कप्टेरो, भकारी आदिमा माटोले पोतेको तथा काठ÷फल्याक, काँचो इँटामा माटोको जोर्नी भएमा ५ अङ्क, मिलेको ढुङ्गाको गारो तथा पाकेका इँटामा माटो/सिमेन्टका जोर्नी भएमा ० अङ्क दिइनेछ ।

त्यसैगरी घरको छानो फुस, आसवेटस, स्याउला, प्लास्टिक सिट आदिको भएमा १० अङ्क, खपडा, टायल भएमा ५ अङ्क, ढलान, कर्कट पाता भएमा ० अङ्क दिइने तथा जग्गाको स्वामित्व लालपुर्जा भएको वा गाउँ ब्लक(स्वामित्व पाउन सकिने) वा स्थानीय तहको सिफारिस(स्ववासी र विवाद रहित) भएमा १० अङ्क पाउने, नदी/ताल किनारामा बसोबास गरेको भएमा ० अङ्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ र घर मुलीको हकमा अति विपन्न, असहाय, असक्त, वद्धवद्धा, अनाथ बालबालिका, एकल महिला जस्ता घर मूली लाभग्राही भएमा १० अङ्क , अन्यलाई ० अङ्क दिइनेछ ।

सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेहरू लाभग्राही सूचीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् भने कम अङ्क पाउनेहरू लाभग्राही सूचीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

साथै ढलान र जस्तापाताले छाएको छाना भएको आवास धनी घरपरिवारलाई यस कार्यविधि अन्तर्गत लाभग्राहीको रूपमा समावेश गरिने छैन भनी कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका घरपरिवारलाई दफा ४ को उपदफा(२) बमोजिम पहिलो प्राथमिकतामा राखिने र यस अनुसूची बमोजिम मूल्याङ्कन नगरिने व्यहोरा पनि यस कार्यविधिमा छ ।

गरिबीको रेखामनुी रहेका आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गरिरहेको हकमा उपरोक्त अनुसूची बमोजिम मूल्याङ्कन नगरिने र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले लाभग्राही छनौट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन सफलतापूर्वक गरी करिब ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले पालिकामा रहेका ८ सयभन्दा बढी घरधुरीलाई खरको छानामुक्त बनाइएको बताए ।

सुरक्षित घरमा बस्ने रहर सबैको हुन्छ तर पनि बाध्यात्मक रूपमा मानिसहरू असुरक्षित रूपमा बसिरहेका हुन्छन् । कोही नदी किनारमा पाल टाँगेर बसेका पनि भेटिन्छन् । कोही जङ्गल किनारमा टहरा बनाई बसेका पनि देखिन्छन् ।

यस्तो अवस्था नआवस भन्नका लागि सरकारले सबै नागरिकलाई राम्रो वासस्थान गराउन सकियोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको छ । अहिले जनताको आवासको हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले निकै राम्रा कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिम अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासका लागि लालपुर्जा दिने काम अगाडी बढाएको छ ।

सबैजसो स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाई अहिले अगाडी बढाइरहेका छन् । दशकौँदेखि लालपुर्जा नपाएका ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले अहिले लालपुर्जा पाइने भएपछि निकै खुसी भएका देखिन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३७(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा(२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले सरकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जुटेको छ । यो निकै सह्रानीय कार्य हो ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको आवासको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो कार्यक्रमले निकै सहयोग पुर्‍याउनेमा दुई मत छैन ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएजस्तै अरू स्थानीय तहले पनि आ-आफ्ना ठाउँमा यस्तै उदाहरणीय विकासका गतिविधि गरिदए मुलुकको विकास हुन समय धेरै लाग्ने छैन ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने नेपाल सरकारको समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पुर्‍याउन तपाई हामी सबै यसरी नै आ-आफ्नो ठाउँबाट जुट्न जरुरी छ ।