काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।