काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पिजी) अध्ययनका लागि दुर्गममा काम गरेका आधारमा पाउने अंकसमेत जोडेर नयाँ सूची सार्वजनिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

हचुवाका भरमा हेरफेर गरेको सूचीलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका विद्यार्थीका लागि दुर्गममा काम गरेको अंक अनिवार्य रुपमा जोड्न आदेश दिएको हो।

आयोगले आफूले नै प्रकाशित गरिसकेको नजिता पर्याप्त अध्ययन विना गत फागुन ९ सच्याएपछि परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार उक्त निर्णय सच्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि फागुन १४ गते सच्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

आयोगको निर्णयविरुद्ध दश जना चिकित्सकले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टाई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दुर्गमा काम गरेको आधार पाउने अंक समेत जोडेर योग्यताक्रमको नाम सूची निकाल्न भनेको हो।

निवेदकहरुले दुर्गममा काम गरेको नम्बर नजोडी आयोगले दबाब प्रभावका आधारमा पिजी अध्ययनको सूची हेरफेर गरेको दाबी गरेका थिए। पिजी अध्ययनका लागि सरकारी कोटामा आवेदन दिएका विद्यार्थीको नाम योग्यताक्रममा प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यसलाई आयोगले ‘झुठा विवरण पेश भएको’ भन्ने आधारमा हेरफेर गरेको थियो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम १६ अनुसार ‘क’ वर्गको दुर्गम जिल्लामा काम गरे बापत प्रतिवर्ष दुई अंक र ‘ख’ वर्गको जिल्लामा काम गरे बापत प्रतिवर्ष १.५ अकं पाउँछन्।

आयोगले दुवै पटक प्रकाशित गरेको रिजल्टमा भने यसलाई हिसाब गरेको छैन। आयोगले गत पुस १७, १८ र १९ गते पिजी अध्ययनका लागि एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। परीक्षामा करिब आठ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।

गत असारमै हुनुपर्ने पिजीको प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारीका कारण रोकिँदै आएको थियो। फारम भरेर परिक्षा हुने लामो अवधि बेतित हुँदा पनि आयोगले परिक्षार्थीले पेश गरेका कागजतालाई राम्रोसँग अध्ययन नगरी र सच्याउनमसेत नलगाई परिक्षा कार्यविधि अनुसार ‘झुठा विवरण पेश भएको’ भन्ने ठहर गर्नु अन्यायपूर्ण हुने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दा निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख भएका अन्य कुराहरुमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार हुने नै भएकोले हाल यी निवेदकहरुको हकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १६ र अनुसूची

५ बमोजिम अनुभव र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरे बापत के कति अंक प्रदान गर्नुपने हो हेरी निजहरुले उक्त नियमावलीको अनुसूची–५ को व्यवस्था बमोजिम अंक पाउने भए सो बापत समेत अंक प्रदान गरी यी निवेदकहरुको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गरी हाल स्थगित म्याचिङमा योग्यताक्रमको आधारमामा अध्ययनको अवसरसमेत प्रदान गरी म्याचिङ सम्बन्धी बाँकी काम गर्नु भनी‘अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

पिजी अध्ययनका लागि खुलाका लागि ५० प्रतिशत, सरकारी कोटा ४० र विदेशीका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।