जनविश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित लोक सेवा आयोग बुधवारदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँचै जना पदाधिकारीहरू छ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी मङ्गलवारबाटै आयोगबाट बिदाइ भई सकेका छन् । अरू निकायमा जस्तो सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि पद तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति नै एउटा मात्र विकल्प हो ।

प्रश्न निर्माण गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विज्ञ छनौट, लिखित नतिजाको निर्णय गर्ने, अन्तर्वाताका लागि विज्ञ छनौट र अन्तिम सिफारिस गर्ने अलग अलग चरणका गोप्य कामहरू हुन् । स्वार्थ बाझ्ने सम्भावनाकै कारण एउटै व्यक्तिलाई नदिई अलग अलग कामका लागि अलग अलग व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसर्थ स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्ने लोक सेवा आयोगको पद्धति कायम राख्नकै लागि सचिवलाई मात्रै अधिकार प्रत्यायोजित गर्न नमिलेको हो । त्यसैले नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म आयोगका सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवालगायतका कामहरू ठप्प हुनेछन् ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको मूल ढोका मात्रै नभई समग्र सार्वजनिक निकायमा गरिने स्थायी नियुक्तिमासमेत संलग्न रहने आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्ति नै अबको बाटो हो । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, सबै पदाधिकारी एकै पटक पदाधिकारी बिदाइ हुँदै छन् भन्ने यसअघि नै थाहा भए पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारलाई यसतर्फ सोच्ने फुर्सदसम्म भएन ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकले यस्तै निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत दर्जनौँ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी सकेको छ भने नियुक्त पदाधिकारीले पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । सरकारको इच्छाशक्तिकै कारण यसले पूर्णता पाई रहँदा समग्र सार्वजनिक प्रशासन तथा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूको केन्द्र लोक सेवा आयोगमा एक कदम अघि सरेर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्न जरुरी छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद कायमै हुँदा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मात्रै भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाई आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरिन हुँदैन ।

कोभिड-१९ तथा अदालतमा मुद्धामामिलाका कारण स्थगित भएका परीक्षाहरू धेरै समय राखिराख्न कुनै हिसाबले ठिक हुँदैन । बढ्दो बेरोजगारी समस्याका बिच आम जनताको विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्न पुगेको आयोगलाई जति धेरै लामो अवधि बन्धक भयो त्यति नै हामीले लिएका अभियान पछि धकेलिने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । उमेर हदका कारण अबका प्रत्येक दिन परीक्षार्थीका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।

प्रक्रियामा गई सकेका परीक्षाहरू धेरै दिन रोकिँदा त्यसले हजारौँ युवाहरूमा छाउने निराशा र हुनसक्ने पलायनबारे पनि ख्याल राख्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जावान् समय सार्वजनिक क्षेत्रमा बिताएका कर्मचारीहरू र वर्षौँदेखि साँचेको सपना बल्ल तल्ल चुम्न लागेको उच्च पदबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था आयो भने त्यसरी वञ्चित हुने कर्मचारी र तिनका परिवार तथा आफन्तलाई सधैभरी पीडा दिइरहने छ । खासगरी सचिव बढुवाको मुखैमा पुगेका सहसचिवहरू बढुवै नभई घर जानु पर्ने अवस्था आयो भने निजामती क्षेत्रमा त्यो भन्दा दुखदायी अरू केही हुनेछैन ।

अधिकृत भन्दा माथिको कर्मचारी बढुवा सिफारिस गर्दा बढुवा समितिको अध्यक्षता लोक सेवा आयोगका सदस्यले गर्ने व्यवस्था भएकोले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय(निजामतीतर्फ) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय(स्वास्थ्यतर्फ)मा रहने बढुवा समितिको सचिवालयको बैठक नै अवरुद्ध हुनेछ । आयोग अपुरो रहँदा वृत्ति विकास ठुलो शृङ्खला नै अवरुद्ध हुन्छ ।

यो गम्भिर्यतालाई मनन गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउ।