काठमाडौँ । कार्य सम्पन्न नभई पूरा भएको भनी झुटा प्रतिवेदन पेस गरी परियोजनाको रकम भुक्तानी दिएको आरोप लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित १० जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटनामा विपक्षी बनाएका भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिसहित १० जनालाई विशेषको मङ्गलवारको इजलासले सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की तथा सदस्यद्वय शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले झन्डै २९ लाख बिगो कायम गरी दायर भएको मुद्दामा सबैलाई सफाइ दिएको हो ।

षडानन्द नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाल, लेखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इन्जिनियर विमलमान राई र सब इन्जिनियर महेश कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर आयोगले १० चैत २०७५ मा विशेषमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

अख्तियारले सोही नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत मणिराम तामाङ, वडाध्यक्ष किशोर किराँत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा तामाङ, संयोजक हेमकुमार श्रेष्ठ र सचिव राजेन्द्र राईका साथै कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया तामाङलाई पनि विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई जनही २८ लाख ९५ हजार पाँच सय आठ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नं। ५ र ६ मा नगरस्तरीय विद्युत् विस्तार परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कुल ५८ लाख ७० हजार रुपैयाँको परियोजनाको केवल १७ प्रतिशत मात्र काम भए पनि वडाध्यक्ष, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा परियोजना सम्पन्न भएको झुटो प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले परियोजनामा २९ लाख ७४ हजार चार सय ९१ रुपैयाँ खर्च भएको भनी नगरपालिकामा पेस गरेका थिए । काम गरेकोभन्दा २८ लाख ९५ हजार पाँच सय आठ रुपैयाँ बढी निकासा गरी भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । स्थानीय तहका पाँचै जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८९१० अनुसारको सजाय माग गरिएको थियो । उक्त उपदफामा राष्ट्रसेवकले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने काम गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद सजाय र बिगोबमोजिम असुलउपर गर्नुका साथै १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसै गरी वडाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका सदस्य किराँतलाई निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्डबमोजिम हो भनी प्रमाणित र स्वीकृत गरेको र झुटा बिल भर्पाई बनाई भुक्तानी लिएर दिएको अभियोग लगाएको थियो । उपभोक्ता समितिका चार पदाधिकारीलाई भने सोही ऐनको उपदफा ४ बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो जफत गर्न आयोगले माग गरेको थियो ।