काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारका मुख्य सचिवले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसँग ‘भिडियो कन्सफरेन्स’को सुरुवात गरेका छन् ।

मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखसचिवहरुसँग लामो छलफल गरेका हुन् ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै प्रदेशमा देखिएका जनशक्ति व्यवस्थापन, समग्र सुशासन र जबाफदेहिता, कानुन निर्माणमा विज्ञताको विषय, जग्गा प्राप्ति उपयोग, भोगाधिकार, वन क्षेत्रका समस्यालगायत दर्जनौँ विषयहरूबारे घनीभूत छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी गराएको छ ।

पहिलो पटक सुरु भएको मुख्य सचिव–प्रदेश प्रमुख सचिव ‘भिडियो कन्सफरेन्स’ लाई प्रदेश प्रमुखसचिवहरुले सकारात्मक प्रयासको थालनीका रूपमा लिएका छन् ।

सरकारका सचिवहरूसँग सिंहदरवारमा हरेक महिना सचिव बैठक हुँदै आएको भए पनि सचिव स्तरकै प्रमुख सचिवहरू भने यो अवसरबाट छुट्दै आएका थिए । प्रदेशहरूलाई यस्ता कार्यक्रम अझ बढी आवश्यक पर्ने भए पनि यसतर्फ खासै कसैको चासो देखिएको थिएन । ढिलै भए पनि गरिएको थालनीले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण कदम हुने प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको ठहर छ ।

कर्मचारीलाई सशक्त र कर्मठशील बनाउँदै सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने विषयमा भएको छलफलले ऊर्जा थपेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूसँग यसअघि पनि भर्चुअल मिटिङ हुने गरे पनि मुख्य सचिव आएपछि पहिलो पटक गरिएको छलफलले सबै प्रदेशका समस्याहरू राख्न र त्यसलाई सम्बोधनका लागि मुख्य सचिवबाट गरिएका प्रतिवद्धताले प्रमुख सचिवलाई हौसला भरेको उनको भनाई छ ।

‘प्रदेश प्रमुख सचिवसँगको छलफललाई निरन्तर गर्ने र सचिव बैठकमा सहभागी गराउने विषयमा पनि राखेको चासोलाई सम्मान गर्न चाहन्छु’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने ।

प्रमुख सचिव सुवेदीले अब बन्ने बजेटका लागि केही सुझावहरू दिनुका साथै आफ्नो प्रदेशमा भएको कर्मचारी व्यवस्थापनबारे कुरा राखेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको तर्फबाट सुझाव दिएँ’ प्रमुसचिव सुवेदीले भने, ‘सुदूर पश्चिममा एउटै सचिवले दुई वटासम्म मन्त्रालय हेर्दा देखिएको कठिनाइबारे पनि अवगत गराएँ’

रोष्टरमा सबै सचिव हुँदा पनि एउटै सचिवले दुइटा मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारीले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । सचिव भएन भने प्रमुख सचिव एक्लैले मात्रै केही गर्न नसकिने बताउँदै उनले कम्तीमा सबै मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापन हुन सके सेवामा प्रभावकारिता आउने कुरा बैठकमा राखे ।

प्रदेशमा जनशक्ति नै थोरै रहेको भएको र उपलब्ध जनशक्तिसँग पनि दक्ष नहुँदा केही समस्या देखिएकोले सङ्घीय सरकारले सघाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पनि पछाडि परेको र अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट खासै नहेरेको गुनासो सुदूर पश्चिमवासीको रहँदै आएकोसमेत उनले बताए । ‘हामीलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग र समन्वय गरिदिनु पर्‍यो, हामी समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउँछौँ भन्ने यहाँका स्थानीय जनता र राजनीतिज्ञहरूको चाहना छ’ उनले भने ‘त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले हातेमालो गर्नुपर्‍यो भनिरहनु भएको छ, उहाँको भिजन साकार बनाउन कर्मचारी लाग्नु पर्‍यो ।’

प्रदेश नं. २ मा दक्ष जनशक्ति र माथिल्लो तहका जनशक्तिको ज्यादै कमी महसुस भएको प्रदेश नं. २ का प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

समायोजनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले पनि एकैचोटी सबै पदहरू पूर्ति गन नसक्ने भएकाले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न सङ्घले अस्थायी रूपमै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको दुवाडीले औँल्याए ।

‘प्रदेश नं. २ मा दक्ष जनशक्ति र माथिल्लो तहका जनशक्तिको ज्यादै कमी महसुस भएको छ, समायोजनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन’ प्रमुख सचिव दुवाडीले भने, ‘प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले पनि एकैचोटी सबै पदहरू पूर्ति हुने कुरा सम्भव छैन, नसक्ने भएकाले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न सङ्घमा भएका दक्ष र माथिल्लो तहका जनशक्तिहरू केही समयको लागि काजमा भए पनि सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दछु’

सङ्घ र प्रदेशका प्रशासनिक नेतृत्वबिचमा यस्तो किसिमको अन्तरक्रिया, छलफल र बिचार आदानप्रदानले सङ्घीयताको तहगत शासन प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउने दुवाडीले बताए ।

यसले सङ्घीय नीतिहरूसँग प्रादेशिक नीतिहरूको तादाम्यता मिलाउन सहयोग पुग्नेसमेत प्रमुख सचिव दुवाडीको भनाई थियो । ‘सङ्घ र प्रदेशका प्रशासनिक नेतृत्वबिचमा यस्तो किसिमको अन्तरक्रिया, छलफल र बिचार आदानप्रदानले सङ्घीयताको तहगत शासन प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ प्रमुख सचिव दुवाडीले भने,‘यसले बिचमा आएका अवरोध र अफ्ठेराहरूलाई छिचोलेर सहजीकरण गर्न मद्दत गर्छ । यो सकारात्मक विषय हो र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।’

उनले उठेका विषयहरू सम्बोधन हुँदै गयो भने त्यसले प्रतिफल दिने गरी काम गर्नेसमेत बताए । ‘छलफल त हुन्छन् धेरै ठाउँमा । तर छलफलका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनमा त्यति गएको अनुभूति हुँदैन, त्यसैले यस्ता गतिविधिहरू सकारात्मक हुन्, यसलाई उत्पादनमूलक बनाउन उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले भने ।

मुख्य सचिवले पछिल्लो समय उठाउँदै आएका मुख्यगरी तीन वटा विषयहरू विकास सहजीकरण, सेवा प्रवाह सुदृढ र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय प्रदेश नं। २ मा कार्यान्वयनमा भइसकेको हुने भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएकै कारण अघि बढ्न सकेन ।

प्रदेश नं. २ मा सङ्घ भन्दा अगाडी नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन आइसकेको छ । तर प्रचलित निजामती कानुनसँग केही विषयहरू फरक भएकोले त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ । यदि सङ्घले समयमै कानुन बनाई दिएको भए प्रदेशले सोहीअनुसार आउन सक्ने भए पनि सङ्घ अघि बढ्न नसकेकै कारण प्रदेशहरू बन्धक जस्तै बनेको अवस्था पनि जगजाहेर छ । बनाई सकेको कानुन पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मान बहादुर बि.क.ले यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो सुरुवात भएको र यसलाई निरन्तरता दिन सके सबैभन्दा बढी त्यसको लाभ प्रदेशले लिने बताए । उनले विशिष्ट श्रेणीकै हैसियतमा प्रदेशबाट सहभागी हुने अवसर जुटेकोमासमेत निकै खुसी व्यक्त गरे ।

‘यो सुरुवात एकदमै राम्रो सुरुवात हो’ प्रमुख सचिव बि.क.ले भने, ‘केन्द्रमा मासिक रूपमा सचिव बैठक निरन्तर भई रहने भए पनि विशिष्ट श्रेणीकै हैसियतमा भएका प्रदेश सचिवहरू सहभागी हुने मौका पाइएको थिएन । जसले प्रदेशमा भएका गतिविधिहरू र प्रदेशका सवालहरूको बारेमा मुख्य सचिवज्यूको सचिव बैठकमा राख्ने मौका पाएका थिएनाँै । विद्युतीय माध्यमबाटै भए पनि मुख्य सचिवसँग राख्न पायौँ ।’

‘मुख्य सचिवज्यूले ध्यानपूर्वक हाम्रा कुराहरू सुनिदिएर ती विषयवस्तुहरूलाई तत्तत् निकायबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धताले हामीलाई आफूलाई निकै उत्साहित बनाएको’समेत उनको भनाई छ ।

मुख्य सचिवले प्रदेश सचिवसँग थालनी गरेको भिडियो कन्फरेन्सले सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउने प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालको भनाई छ । सबै प्रदेशका प्रमुखसचिवहरु सहभागी रहने कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि गरिने छलफलले सकारात्मक परिणाम आउने उनको विश्वास छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रगति आउन नसकेकोले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गराउनु पर्ने विषय छलफलमा उठाएका छन् ।
प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहले योजना बनाउँदा एउटा मापदण्ड बनाउन सके त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्व अन्त्य हुने उनले सुझाए ।

मुख्य सचिवसँगको भिडियो कन्सरेन्सबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने आफूलाई लागेको बताउँदै सचिव सारुले भने ‘प्रदेशका समस्याहरू प्रत्यक्षरुपमा मुख्य सचिवज्यूले सुन्न पाएपछि अलि छिटो समाधान हुने वातावरण बन्छ मलाई लाग्छ’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामचन्द्र ढकालले मुख्य सचिव र प्रदेश प्रमुख सचिव बिचको नियमित अन्तरक्रियाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच सरकारी कामकारबाहीमा सहजता आउने बताए ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएकै कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन आउन नसक्दा पदपूर्तिलगायत विषयमा केही जटिलताहरू देखिएको उनको भनाई थियो ।

सबैको राष्ट्रिय उद्देश्य एउटै भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच प्रशासनिक क्षेत्रमा समन्वय हुन सके अघि बढ्न सजिलो हुने उनले बताए ।

सबै प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सहभागी सचिवसँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका भरतमणि सुवेदीसँग पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ तर उहाँले आफू एउटा संस्थाको कार्यक्रममा भएकोले कुरा गर्न नमिल्ने र पछि फोन गर्ने बताएकोले उहाँको धारणा समावेश गर्न सकेनौँ ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेतृत्वले चासो नराखेकै कारण सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र अभिभावकविहीन जस्तै बन्न पुगेको कर्मचारीहरूको दुखेसोसँगै मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागी केही सक्रिय भएका देखिन्छन् ।

सम्बन्धित समाचार : ‘अबको ब्यूरोक्रेसी हाइली मोटिभेटेट, कम्पिटेन्ट र एक्सन ओरेन्टेड’ -मुख्यसचिव वैरागी

तत्काल गर्न सकिने कामबाट आफूले सुधारको सुरुवात गरेको बताउने मुख्य सचिव वैरागीले अघि सारेका तीन खम्बे रणनीति कार्यान्वयनमा आउने सके अहिलेको निजामतीलाई हेर्ने आम दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न समय लाग्ने छैन तर नाराका लागि नारा र सस्तो लोकप्रियतामै मात्र सीमित रहे भने जागिर खाने कामबाहेक केही हुनेछैन ।

आशा गरौँ उनको यो प्रयास सार्थक हुनेछ ।