मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाले सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानूनको तर्जुमा गरिएको भए पनि बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाको सदस्यको चेतना अभिवृद्धि नभएसम्म पर्याप्त कानून तर्जुमा गर्ने कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो वार्षिकोत्सवको समारोहमा उनले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा बन्ने विधेयकमा पर्याप्त समयका साथ छलफल हुन नसक्दा प्रदेशलाई आवश्यक कतिपय विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरे ।

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशका जनताको लागि आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सूचनासम्बन्धी विधेयकलाई नयाँ सोचका साथ व्यवहारिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई विभिन्न समितिले निर्देशित गरिएको पनि बताए । उनले प्रदेशसभाको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ५९ विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण भइसकेको र अब ३२ नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेकामा जोड दिए ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले प्रदेशसभाले तर्जुमा गरेको ऐन कानूनको विषयमा व्यावहारिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अहिले सम्बन्धित निकायको बीचमा छलफल भइरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार माग गरेको कानूनी सल्लाह र विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाको सरकारको तर्फबाट बहस पैरबी गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेलाई उनले पुर्याएको कानूनी योगदानलाई कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो ।