टीकापुर । बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ तर छोरीहरु पढ्ने, खेल्ने उमेरमा हिलो र माटोमा श्रम बगाउन बाध्य छन् । पारिवारिक समस्या अभिभावकको कमजोरीका कारण पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कतिपय छोरीहरु श्रमिकका रुपमा उद्योग, इँटाभट्टा तथा घरमा कडा श्रम गरेर जीविका चलाइरहेका छन् ।

टीकापुर नगरपालिका–१ विजयनगरकी अन्जुमा चौधरी घर लिप्दै थिइन् । १४ वर्षीया अन्जुमाको दैनिकी साँझ बिहान घरको काम र दिउँसो इँटाभट्टामा बित्ने गरेको छ । उनी टीकापुरकै खड्ग स्मृति मावि टीकापुरमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन् । गत माघ महिनादेखि विद्यालय छोडेर आमाबुबासँगै स्थानीय एक इँटा उद्योगमा काम गर्न थालेकी छन् ।

पढाइलेखाइ गर्ने रहर भए पनि गरिबीका कारण पढाइ छोडेर श्रममा लागेको उनी बताउँछिन् । ‘साथीहरु विद्यालय जान्छन्, मेरो मन पोल्छ । रहर र पढ्ने जाँगर नभएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘घरको अवस्था कमजोर छ । बुबाआमाको काममा सघाएमा परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ । म पढ्न गए मेरो कापी, किताब खर्च र मेरो पालनपोषण व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।’

पढ्ने, लेख्ने उमेरमा सबै नानीबाबुलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्म निःशुल्क गरेको छ तर घरायसी कारणले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

तर अन्जुमा जस्तै सावित्री चौधरी पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय छोडेको बताउँछिन् । ‘हामी गरिबीमा हुर्किरहेका छोरीहरुका आफ्ना सपना हुँदैनन् । हामीले घरको अवस्थाअनुसार आफूलाई बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूली भएकी छोरीले घर सम्हालेमा बुबाआमाले ज्यालादारी गर्न सहज हुन्छ । त्यही कमाइले घर चल्छ । त्यसैले पढाइ छोडेँ ।’

विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भने पनि कापी कलमसम्म किन्न नसक्नेका लागि केही सहुलियत भए अभिभावकलाई सहजता हुने अभिभावक लक्षिराम चौधरीको भनाइ छ । ‘शिक्षा निःशुल्क छ तर पढ्नका लागि कापी, किताब, पोशाकलगायत अन्य खर्च जुटाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले यस्ता बालबालिकाको सबै खर्चको जिम्मा लिनुपर्छ ।’

विपन्न अभिभावकले श्रम गर्ने उमेर पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय छुटाएर श्रममा लगाउन खोज्नाले बालबालिकाको भविष्य बिगर्न थालेको छ ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपाडी भने आर्थिक विपन्नता तथा घरायसी कारणले पढ्न नपाएका बालबालिको शिक्षाका लागि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत पढ्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताउँछन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट छात्रवृत्ति दिइरहेको हुन्छ । अभिभावकले पनि चासो राखेर छात्रवृत्ति लिने कोशिश गर्नुपर्छ, उनले भने, अभिभावकले कमजोरी देखाएर छोराछोरीलाई शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन, अति समस्यामा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा सघाउन पालिका तयार छ ।