काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहहरुलाई सहमती प्रदान भएको बैंकमा मात्रै खाता सञ्चालन गर्न भनेको छ ।

कार्यालयले स्थानीय तहहरुको खाता व्यवस्थापन सम्बन्धमा आइतबार सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै स्थानीय तहहरुको ग समूहको खाता सञ्चालन गर्दा संचित कोष लगायतका सम्पूर्ण खाताहरु एउटै बैंकमा मात्रै हुनुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहहरुको खाता एकभन्दा बढी बैंकमा खोलिएको भन्दै पछिल्लो पटक सहमती प्रदान भएको बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन हुने गरी साविकको बैंकमा भएका खाताहरु बन्द गर्न भनेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सहकारीमार्फत गरिएको कारोबार पनि बन्द गर्न भनेको छ । स्थानीय तहहरुले समूहको खाताहरुको माध्यमबाट मात्र खाता सञ्चालन गरी कारोवार गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्थाहरुमा समेत खाताखोली ग समूहको खाताबाट एकमुष्ट रुपमा सहकारीको खातामा रकम जम्मा गरी सो मार्फत कारोवार गरिएकोले यसरी सहकारीमार्फत कारोवार भएको भए बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

त्यसैगरी आइपीएसबाट रकम ट्रान्सफर गर्न बन्द गराउने, साविकका सम्पूर्ण बैंक खाता बन्द गराउने, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने खाताको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउने र बैंक खाता परिवर्तन गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गरी साविकको बैंक खातामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पठाईएको राजश्व बाँडफाँडको रकम जम्मा हुन बाँकी छ छैन यकिन गरेर मात्र नयाँ बैंकमा खाता सञ्चालन गरिदिन भनेको हो ।

हेर्नुहोस् पत्र