सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवलाई संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता गरी दिन मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।

मन्त्री रावलले मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याललाई कारबाही गरिदिन माग गर्दै फागुन २३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेका हुन् ।

सचिव पौड्यालले पद बहाली गरे देखिनै मन्त्रालयको काम भन्दा व्यक्तिगत कामलाई मात्र महत्त्व दिएको, पदीय जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यलाई पुरा नगरेको मन्त्रीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत मन्त्रालयका कुनै कामहरू अघि नबढेपछि पत्र लेख्न बाध्य भएको मन्त्री रावलले बताएका छन् ।

‘चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिमतिर आउँदासम्म पनि मन्त्रालयको काममा सिन्को भाँच्नेसम्मको कार्य गरेनन् । सचिवलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनका लागि आवश्यक कदमका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

यसबारे सचिव लोकनाथ पौड्यालसँग बुझ्दा त्यस्तो केही नभएको र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएका बताएका छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने मन्त्रीले सचिवको गुनासो बोकेर आएको पुष्टि गरेको छ ।

‘सचिवले काम गरेनन् भन्ने गुनासो मन्त्रीज्यूको थियो’ प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले प्रशासनसँग भने, ‘तर उहाँको सरुवा नै भई सकेकोले यो विषय खासै ठुलो रहेन ।’

मन्त्री रावलको पत्र पछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कारबाही र सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयपछि सचिव पौड्याललाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काजमा सरुवा गरेको छ ।

केही समय अघि मात्रै सचिव पौड्यालले मानवअधिकार र नागरिक समाजको टोलीलाई कार्यकक्षबाट गलहत्त्याएर बाहिर निकाल्न उक्साएको विषय पनि चर्चामा रहेको थियो ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच निकै ठुलो टसल देखिन्छ । प्रदेशमासमेत कतिपय जनप्रतिनिधिहरूबाट सङ्घबाट खटाइएका कर्मचारीलाई काम लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रतिनिधि र प्रशासकबिच टसल हुँदा त्यसको मार सिङ्गो प्रदेशलाई पर्न जान्छ । त्यसो भन्दैमा कर्मचारी असल र जनप्रतिनिधि खराब भने पक्कै होइन, कतिपय प्रशासकहरूसमेत प्रदेश जानुपर्दा घटुवा भएको महसुस गर्नेदेखि सर्वज्ञता ‘बादशाह’ ठानेर अटेरी गर्दै कामै नगर्नेसम्मका प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

यी दुबै खाले प्रवृत्तिको अन्त्यमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भलाई छ ।