वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण भयो । विगतमा एकात्मक शासन प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघात्मक शासन प्रणालीमा कार्य जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने थियो । यसरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई संघात्मक राज्य प्रणालीमा रुपन्तरण गर्दा केही निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । उक्त आधार मापदण्डहरू कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा राखिएको थियो ।

नेपाल सरकारले  यसमा विगतमा एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा निश्चित समय पश्चात् संघीय निजामती सेवामासमेत सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरू समायोजनमा जान नचाहेमा सेवाबाट बाहिर निस्कन सक्ने गरी स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । उक्त स्वैच्छिक व्यवस्थामा जागिर अवधि जतिसुकै बाँकी भएतापनि एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क राखेर यसलाई कार्यान्वयन नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी हुनु पहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाइयो । त्यसपछि यसलाई ऐनमा समेत रूपान्तरण गरियो ।

उक्त ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ऐनमा नभएका प्रावधानहरू विपरीत सहजीकरण समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी विभिन्न विकृतिहरू भित्र्याउने काम गरेको पाइन्छ । उक्त समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा संघीय सरकारसँग संघीय निजामती सेवा ऐन थिएन, प्रदेशहरूसँग प्रदेश निजामती सेवा ऐन थिएन र स्थानीय तहहरूसँग स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनहरू थिएनन् रहालसम्म पनि अधिकांश प्रदेश र सबै स्थानीय तहसँग निजामती सेवा ऐनहरू छैनन् । साबिकको एकात्मक व्यवस्थाको निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरुवा, बढुवा लगायतका कार्यहरू गरी रहेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भनिएका कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा हुन सहभागी गराइएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई बढुवामा सहभागी हुन दिइएको छैन ।

संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको भने वृत्ति विकास लगायतका सबै कार्यहरू भई रहेकै छन् । जस्तै: सरुवा र बढुवा आदी । एउटै समायोजन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्नु भनेको समान अवसर दिएको हुनु पर्नेमा संघलाई “क” वर्ग प्रदेशलाई “ख” वर्ग र स्थानीय तहलाई “ग” वर्ग भनि कागजीरूपमा उल्लेख नगरिएको भएतापनि त्यसपछि बनेका कार्यविधिहरुले त्यसरी परिभाषित गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन पश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटिएका कर्मचारीहरूसमेत संघमा समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव रहन गयो । अधिकांश कर्मचारीहरू समायोजनमा आफू मर्कामा परेको भनी अदालतमा न्याय माग्न गएको र अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत रहेका छन् । केही कर्मचारीलाई पटक-पटक समायोजन संशोधन गर्ने अवसर प्रदान गरी केही प्रदेश र केही स्थानीय तहमा कर्मचारी विहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विगतमा एउटै निजामती सेवामा एउटै आधार र मापदण्डको आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत प्राप्त गर्न नसक्ने गरी सीमित क्षेत्रमा खुम्च्याइएको छ । तर साबिकमा गाउँविकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई देशभरको स्थानीय तहमा समायोजन हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा नेपालभर मात्र नभई कूटनीतिक र वाणिज्य नियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत सेवा गर्ने गरी नियुक्त कर्मचारीलाई एउटा स्थानीय तह वा एउटा प्रदेश भित्र मात्र सेवा गर्ने गरी कार्य क्षेत्र नै खुम्चिने गरी समायोजन गरिएको छ । अर्को अचम्मको विषय अदालतको ढोकामा न्याय माग्न नगएसम्म कर्मचारी मर्कामा नपरेको अर्थ लगाइएको छ ।

अधिकांश कर्मचारी समायोजनको विषयमा अदालतमा गएको अवस्थामा समेत केही संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सबै खुसी छन् भन्ने गरेका छन् । हामी संघमा रहनेहरू मात्र मर्कामा परेका छौ भनी भ्रम सृजना गरी रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा भएको छ समेत भन्ने गरिएको छ । यथार्थमा कुनै कर्मचारीको पनि बढुवा भएको छैन र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तलबमानमा केही वृद्धि भएको बाहेक अन्य तहका कर्मचारीहरूको सुविधामा कुनै पनि वृद्धि भएको छैन । केही कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू रोजेर मात्र समायोजन भएका छन् भन्ने समेत गरेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई हावादारी गफ दिएर समायोजन एकदमै राम्रो भएको छ भन्ने भ्रम सृजना गरेका छन् । यो कर्मचारी समायोजनबाट न समायोजन भएका कर्मचारीहरू खुसी छन् । न कसैको बढुवा भएको छ । केही कर्मचारीहरू आफ्नो घरपायक बस्न पाएका बाहेक अधिकांश कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि छ । समायोजनको मापदण्ड नै नमिलेको, उक्त मापदण्डलाई संघमा रहनेले आफू अनुकूल संशोधन र परिमार्जन गराएर ऐनमा नभएका विषयहरूलाई कार्यविधि मार्फत समेत केही सीमित कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ र अनुकूल कार्यालयमा सरुवा भएर जान सहज बनाएको हुँदायी सबै कामहरूलाई केलाउने हो भने समायोजन ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी गरिएको समायोजन संशोधन नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ । “नीतिगत निर्णयको आवरणमा अमुक वर्ग र समूहको निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने आशयले गरिने सफेद भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसमा अनौपचारिक सञ्जाल तथा सङ्गठित जालोका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ । यसले राजनितक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ”। यी विषयहरू कर्मचारी समायोजन र त्यसपछिका संशोधनबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजन र त्यसपछिका संशोधनबाट देखिएका विषयहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

१. साबिकको एकात्मक राज्य प्रणालीमा नियुक्त भएका कर्मचारीको समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राथमिकताको आधारमा नभई समायोजन स्वैच्छिक र सेवा अनिवार्य गर्नु पर्नेमा ऐनमा समायोजन अनिवार्य नै गरियो । तर कार्यान्वयन गर्दा समायोजन सबैको लागि अनिवार्य भएन । जस्तै सहसचिवदेखि माथिका दरबन्दीहरु सबै संघमा नै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न मात्र जानु पर्ने गरी राखिए । प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय सम्मका पदहरू जस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाटै काजमा रहने गरी राखिए । यसै गरी न्याय सेवाका कानुन अधिकृतहरू संघमा राखेर कामकाज गर्न मात्र खटाउने गरी दरबन्दीको सृजना गरियो । यसबाट माथिल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासन सेवा भित्र पनि सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र स्वैच्छिक बाहेक समायोजनमा जानु नपर्ने गरी दरबन्दी सृजना गरियो ।

संघमा दरबन्दी कम भएको कारण संघमा समायोजन गर्न नसकिएको जानकारी गराइयो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका पदमा संघीय निजामती सेवामा विज्ञापन समेत गरेको पाइन्छ । तसर्थ समायोजन गर्ने ऐन भन्दा पछि ऐनमा नभएका व्यवस्थाहरू ऐनमा भएको समितिलाई दिएका अधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु र समितिबाट वा ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत कार्यविधि बनाएर कसैलाई लाभै-लाभ र कसैलाई विलाप हुने गरी समायोजनको थप व्यवस्था गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

२. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम एक पटक कर्मचारीहरू समायोजन भएपछि संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको सरुवा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश निजामती सेवा ऐनले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा आएपछि संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएन साबिकको निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था लागू भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघमा बढुवा अवसर प्राप्त गर्ने बाहेकको विषयमा कानुन नै तर्जुमा हुन सकेनन् । कानुन तर्जुमा हुन नसक्नुको कारणमा प्रदेश र स्थानीय तहको माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने भएको हुँदा उनीहरूले यो ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा ध्यान नै दिएको पाइँदैन । किनभने उनीहरूको लागि उक्त कानुन आवश्यकता नै होइन । साबिकको संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा साबिकका समायोजन भएका कर्मचारी सेवा निवृत्त भई रिक्त दरबन्दीमा पनि आउन पाउने व्यवस्थाहरू ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कार्यविधि मार्फत राखियो ।

कुनै विना आधारलेसमेत समायोजन संशोधन गरियो । यस्ता सूचनाहरू मन्त्रालयको वेबसाइटहरूमासमेत राखिएनन् । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरेको पाइएन । अर्को तर्फ साबिकको कर्मचारी एक पटक संघमा समायोजन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनः समायोजन संशोधन गर्दा नेपाल सरकारको पेन्सनको दायित्व बढ्ने देखिन्छ । विगतको निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा दीर्घकालीन दायित्व संघीय सरकारको नै रहेको हुँदा यसरी पटक-पटक गरिने समायोजन संशोधनले संघीय सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा दायित्व अप्रत्याशित रूपमा बढ्ने अवस्था रहेको छ । जस्तै: संघीय निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा समायोजन हुँदा साबिकको राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब भत्ता प्राप्त गर्ने भएकोले केही वृद्धि हुँदैन । तर यसरी समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई सेवाबाट अलग भएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहको पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्दछ ।

जुन कर्मचारी समायोजनको तोकिएको अवधि भित्र रोजेको नै छैन यस्ता कर्मचारीहरूलाई पटक-पटक समायोजन संशोधन गर्दा थप आर्थिक दायित्व दीर्घकाल सम्म थपिएको छ । जुन आर्थिक दायित्व समायोजन संशोधनले मात्र थप गरेको हो । यसरी समायोजन संशोधन गरी राज्य कोषबाट दीर्घकालीन रूपमा दायित्व सिर्जना गर्ने कर्मचारीलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनु पर्ने हो की होइन सम्बन्धित निकायले एकिन गर्नु पर्दछ ।

३. निजामती सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण, औषधी उपचार र सञ्चित बिदाको रकमभूक्तानी गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा संघीय निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी निरन्तररूपमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन भई संघमा रिक्त हुने दरबन्दीमा पुन:नियुक्ति गर्दा दीर्घकालीन रूपमा संघीय सरकारमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण, औषधी उपचार र सञ्चित बिदाको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व रहने भएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारीको दीर्घकालीन दायित्व नभए पनि संघ सरकारको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको सट्टामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था भएपछि साबिकमा संघीय निजामती सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवामा समायोजन संशोधन भई जाँदा संघीय सरकारको आर्थिक दायित्व घटने र प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व समान हुने देखिन्छ ।

४. विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान तहको मानेर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरिएकोमा एक पटक समायोजन भई सकेपछि विभिन्न कारणले संघमा समायोजन भएका जस्तै: स्वास्थ्यको समस्या देखाई संघमा समायोजन भएकालगाएतलाई पुनः प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन भई जान दिएको तर विगतमा संघीय निजामती सेवामा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएको कारण संघमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई पछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघमा समायोजन संशोधन भई आउन नपाउने तर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा निरन्तर रूपमा जान पाउने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेर गएका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई समेत राज्यबाट समान व्यवहार नभएको महशुस भएको र कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उत्प्रेरणामा कमी आउने सम्भावना देखिएको छ ।

५. समायोजन ऐनमा समायोजन रोज्ने बेलामा नरोजेका कर्मचारीलाई संघमा दरबन्दी कम भएको अवस्थामा घरपाएकमा राखिएकोमा पछि निरन्तर रूपमा समायोजन संशोधन गरियो । यसको सूचना कतै पनि प्रकाशित गरिएन । जसबाट समायोजन शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई आफ्नो हात जगन्नाथ बनाइएको छ । कुन-कुन कर्मचारीको के कारणले समायोजन संशोधन भयो । समायोजनमा सहभागी कर्मचारीलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । समायोजन संशोधनको कारण नै कसैलाई पत्ता लागेन । यसो हेर्दा आफू भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू समायोजन संशोधन भई संघमा नै रहेको देखिन्छ भने केही कर्मचारीहरुमात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ ।

५. समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा परेका कर्मचारीहरूले मर्कामा परेको महशुस गरी न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन गएको अवस्थामा न्यायालयले समेत केही कर्मचारीको उत्प्रेषण आदेश जारी गरेर हाल यथावत् राख्नु भन्ने आदेश भएको अवस्थामा केही कर्मचारीहरू हाल संघमा नै सेवा गरी रहेका छन् । केही कर्मचारीहरूले प्रदेशमा र स्थानीय तहमा अवकाश हुन लागेका कर्मचारीहरूको लागी कुनै तहमा केही पेन्सन वृद्धि हुने कुरा देखेको हुँदा समायोजन हुन चाहेको हुँदा समायोजनमा गुनासो सम्बोधन गर्ने भनेर जुन कार्मचारीहरु विगतमा रोजेर संघमा समायोजन भएका थिए उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान खुल्ला गरिएको मात्र छ । भाषणमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय गएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि समायोजन संशोधन गर्ने कार्यविधि ल्याइएको भनिएको छ ।

६. वास्तवमा यो कार्यविधिले मर्कामा पर्ने कर्मचारीको गुनासो सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि विगतमा संघमा समायोजन भई हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा केही व्यक्तिगत लाभ देखेर उक्त लाभ प्राप्त गर्नको लागि मात्र खुला गरिएको हो । यसरी संघमा रिक्त हुने पदमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन संशोधन गरिएको छैन । जुन पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने गरिएको छ ।

संघबाट समायोजन संशोधन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर रिक्त भएका दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका इच्छुक कर्मचारीलाई ज्येष्ठता अनुसार प्राथमिकताको आधारमा संघमा समायोजन गर्नु पर्नेमा कार्यविधिमा एकतर्फी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मात्र खुलाएको छ । साँच्चिकै समायोजनको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने नै हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूलाई समायोजन संशोधन गरी संघमा ल्याइनु पर्दछ । एकतर्फी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा कार्यविधि बनाई समायोजन सम्पन्न भएको लामो समयपछि संशोधन गरिनु असमान त हो नै विभेदको उच्च रूप हो भन्न सकिन्छ । यसले उच्च पदस्थ कर्मचारी र माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुने कर्मचारीलाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

7. स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरूमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति समेत भएको थियो । यसरी निश्चित स्थानीय तहको लागि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले सहमति दिएको वा हाजिर नगराएको बहानामा कामकाज गर्न खटाइएको भनी अवधि नै नतोकी सरुवा गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पहिलो रोजाईमा नपरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई रिक्त भएको दरबन्दीमा समेत समायोजन भई आउने बाटो खुलाएको छैन । यसरी रिक्त हुने पदहरूमा समेत नयाँ विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने गरेको छ ।

8. प्रदेश र स्थानीय तहमा माथिल्लो तहमा रही प्रत्यक्ष रूपमा माथिल्लो तहको प्रशासनिक निर्णयमा रहने पदहरू जुन बढी जिम्मेवार र जबाफदेही हुनु पर्ने यी पदमा रहने कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउन मिल्ने अर्थात् माथिल्लो तहका पद र केही सेवा, समूहका पदमा रहने कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु नपर्ने र संघीय निजामती सेवामा नै दरबन्दी कायम गरी केही समयको लागि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमाजानु पर्ने जस्तै: प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु र कानून अधिकृतहरू ।

निर्णयमा कम भूमिका हुने जस्तै आर्थिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका पदहरूलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा यी पदमा रहने र तल्लो तहमा रहने कर्मचारीलाई दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको कर्मचारी भएको महशुस भएको देखिन्छ । अझ यसरी केही समयको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम काज गर्न जाने कर्मचारीहरूलाई निश्चित थप सेवा सुविधा समेत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । जस्तै: प्रमुख सचिवको लागि नायब सुब्बाको सुरु तलब स्केल बराबरको एकमुष्ट थप रकम उपलब्ध गराउने, प्रदेश सचिवको लागि खरिदार वा सो सरहको सुरु तलब स्केल बराबरको एकमुष्ट थप रकम उपलब्ध गराउने गरी निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएको छ । तर जुन स्थायी रूपमा नै समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा भएको, तलब भत्ता लगायतको सुविधा वृद्धि भएको भनी भ्रम फैलाउने कार्य मात्र भएको छ ।

यथार्थमा छैठौ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तहगतमा भएको तलबमान र श्रेणीगतमा भएको तलबमानमा केही अन्तर भएको हुँदा केही मात्रमा थोरै मात्रामा तलब वृद्धि भएको छ । अन्य तहमा समायोजन हुनेहरूमा जस्तै: नवौँ, सातौँ, नायब सुब्बाबाट पाँचौँ र खरिदारबाट चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको २ ग्रेड वृद्धि मात्र भएको छ । यसरी हुने ग्रेड वृद्धि निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ । अन्य तहमा जस्तै: खरिदारबाट पाँचौँ, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट आंठौ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीबाट दंशौमा समायोजन हुनेको हकमा खाइपाइ आएको तलब सुविधामा केही पनि वृद्धि भएको छैन । समान श्रेणीबाट एक तह तल्लोमा समायोजन भएको भन्दा पाउने सुविधा कम भएको छ । यी विषयहरू कसैले पनि सुन्न चाहदैनन । यसको साटो संघको राजनीतिक वरिपरि घुम्न पाउने कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा भएको छ सबै खुसी छन् भनी भ्रमको खेती गर्ने गरेका छन् ।

९. समायोजन ऐन र समायोजन ऐन अनुसार व्यवस्था गरेको शुरुको प्रक्रिया अनुसार समायोजनमा सहभागी भई संघमा दरबन्दी न्यून भएको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका कर्मचारीको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको लागि लामो समय सम्म वृत्ति विकास तथा सेवा सुविधाको लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । वृत्ति विकासको लागि आवश्यक पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र अंक कसरी प्राप्त गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा बढुवामा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कानुनहरू तर्जुमा गरिएका छैनन् । समायोजन गरेको तहमा हाजिर हुन नजाने अटेर गरी बस्ने, सरकारले गरेको निर्णयको चुनौती दिने, आफै रोजेर संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूका लागि भने केही समयको लागि जानु नपर्ने, अर्को व्यवस्था नभए सम्म कामकाज गर्ने र संघमा स्वैच्छिक रूपमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समायोजनको प्रक्रिया समाप्त भएको दुई वर्ष पछि समेत समायोजन संशोधनको नाममा पुनः समायोजन गर्ने कार्यले प्रशासनिक निर्णय माथि नै प्रश्न गरेको छ । यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनु र केही व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने गरी निर्णय गर्नु राज्य शक्तिको दुरुपयोग हो । राज्य शक्तिको दुरुपयोग पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्ट्राचार नै हो ।

१०. कर्मचारी समायोजन संशोधनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यून भएका कर्मचारीको पूर्ति गर्ने माध्यम हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । यसमा अर्को ठूलो झुट र भ्रम रहेको छ । साबिकमा कर्मचारी समायोजन हुँदा सबभन्दा कम कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेश नं. २, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेश र यी प्रदेशका स्थानीय तहहरू हुन । कर्मचारी समायोजन संशोधनबाट सबभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रदेश नं. २, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिमका प्रदेश र स्थानीय तहबाट अन्यत्र गएका हुनु पर्दछ ।

कर्मचारी समायोजन भई जाने प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. १ र लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसबाट जहाँ विगतमा नै धेरै कर्मचारी समायोजन भएर गएका थिए तीनै प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुने गरेको हुँदा जहाँ कर्मचारी आवश्यक छ त्यहाँ कर्मचारी नभई समायोजन संशोधनबाट कर्मचारी कम भएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट कर्मचारीहरू केही भएकै  प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने र संघबाट समायोजन भई जाने कार्मचारीहरुको पनि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं. १ नै प्राथमिकता हुने भएको हुँदा समायोजन संशोधनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको न्यून जनशक्ति पूर्ति हुन्छ भन्नु भ्रम र झुट मात्र हो ।

११. कर्मचारी समायोजनले कर्मचारी वीचको विभेद त सिर्जना गरेको छ नै त्यसमा पनि वीचको प्राय एक/दुई वर्षको अवधिमा बढुवा भएका वा नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई जानु पर्ने देखिन्छ । त्यसपछि बढुवा हुने कर्मचारीले जानु नपर्ने कारण एउटै ऐन कानुन अनुसार एउटै सेवा समूह वा उप समूहमा बढुवा वा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई इच्छा विपरीत अर्कै तहमा अनिवार्य रूपमा जानु पर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसभन्दा पछिल्लो वर्ष नियुक्त भएका वा बढुवा भएका कर्मचारीले समेत यसरी जानु नपर्ने व्यवस्थाले त्यस वर्ष मात्र नयाँ नियुक्ति वा बढुवा हुनेको के कमजोरी भएको रहेछ भन्ने समेत टड्कारो प्रश्न रहेको छ ।

१२. विगतमा संघका संरचनाहरूमा केही खुम्च्याएको भएतापनि पुन:संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यहरू समेत गर्ने गरी नयाँ संरचना बनाइएको छ । जस्तै: स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू स्थापना गरी विगतमा केही कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरी नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गरिएको छ ।

१३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकबाट प्रकाशित प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको भन्ने गरिएको छ । उक्त दुवै तहको प्रशासनिक नेतृत्व संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू रहने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दा पनि आफू जहिलेसुकै सरुवा भएर जान सक्ने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने कार्यमा प्रमुख जिम्मेवारको रूपमा रहने गर्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन कमजोरीमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दुई दशक भित्र गरेका निर्णयहरू र व्यवस्थाहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने अहिले भई रहेको समायोजनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । वि. सं. २०६४ सालमा कर्मचारीको वृत्ति विकासकोरूपमा गरिएको दरबन्दी नभए पनि गरिने बढुवाले करिब ५ वर्ष निजामती सेवामा अन्यौलता थियो । त्यसलाई वि.सं. २०७० सालमा कर्मचारीको समायोजनबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो । साबिकको राजप्रसाद सेवामा रहेका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म अन्यौलता रहेतापनि केही समय पहिले प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको बढुवामा सहभागी हुन पाउने गरी वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा गरिएको एउटा व्यवस्था जस्तै: प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई केही वर्ष सम्म प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि संघीय निजामती सेवामा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गरेमा समेत समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनको नाममा संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको कारण समायोजन संशोधन गर्ने नाममा कर्मचारी न्यून भएको प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कर्मचारी बढी भएको स्थानीय तहमा कर्मचारी जाने गरी समायोजन संशोधन गर्ने कार्य रोकिनु पर्दछ । संघमा अवकाश हुन लागेका वा राजीनामा दिन तयार रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गरेर राज्यकोषमा बढी बोझ पार्ने र कर्मचारीलाई केही फाइदा हुने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु हुँदैन ।

उच्च पदमा रहने कार्मचारीहरुले आफूलाई, आफू नभए आफ्ना नातागोतालाई, आफ्नो समर्थकलाई बढी नमस्कार गर्ने कर्मचारीलाई, वरिपरि घुमिरहने कर्मचारीलाई मात्र लाभ पुग्ने र यस्ता कर्मचारी मात्र मर्कामा परेको भनी कुनै पनि निर्णय लिनु हुँदैन । कर्मचारीको विषयमा हरेक निर्णय गर्दा आफ्नो ढोकामा रहेको निजी सचिवको अनुहार नहेरी दूर दराजमा इमानदारी पूर्वक सेवा प्रवाह गरी रहेको कर्मचारी र जोखिमपूर्ण कार्य गरी रहेको कर्मचारीको अनुहार सम्झेर एक पटक आखँ चिम्म गरेर निर्णयमा सही गरेमा मात्र सबै कर्मचारीको आत्मबल उच्च हुनेछ ।

उपाध्याय बागमती प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हुन्