काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेकट्रोनिक्स प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले कृषकहरूलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो ।

समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेकट्रोनिक्स प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादनका लागि अवसरका रूपमा वाषिर्क करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरूले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायत उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका पदाधिकारीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनासम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष आइतबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेकट्रोनिक्स प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए ।

नेपालमा करिब ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिक सम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत कार्तिक २४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।