काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोभिड-१९ महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यमा क्रियाशील २६ ट्रेड युनियन तथा पेसागत सङ्घ–सङ्गठनहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत कोभिड-१९ को उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्न सुनुवाइ नभएको भन्दै आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा मौन धर्ना बस्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता नभएको, जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको, राज्यले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले आइसियु, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, ट्रेसिङ, परीक्षण, आइसोलेसन, उपचारको दायरा बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराइने भनिएको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, सञ्चार तथा यातायात खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्वारेनटाइन, आइसोलेसन तथा बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संर्घष समितिसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रवार प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतम र प्रशासन प्रमुख दामोदर रेग्मी सदस्य रहेका छन् ।