नेपालमा वि.स. २०१३ साल चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएर सहकारीको इतिहास आरम्भ भएको हो । मुलुकको दिगो विकासमा सहकारीले ठुलै योगदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको संविधानले समेत “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ ।   संस्थागत रूपमा देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी संस्था  र सदस्य सङ्ख्याका हिसाबले ६५ लाख मानिस आबद्ध भए पनि  सहकारीले राष्ट्रिय कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको अवस्था छ । राजस्वमा यसले पुर्‍याएको योगदान त नगण्य नै छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा फड्को मारे पनि सहकारीले गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न सकेको देखिँदैन । यति मात्रै हैन सहकारीसँग पछिल्लो समयमा सदस्यहरू बिच्किएका छन् । सहकारीहरू विकृत बन्दै गइरहेका छन् । जनताको मन जित्न सकेका छैनन् । कुनै कुनै सहकारी त केही सञ्चालकहरू र व्यवस्थापकहरूका लागि कमाइखाने भाँडो भएका छन् ।

दिनहुँ सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको गुनासो लिएर विभिन्न मानिसहरू नया वानेश्वरस्थित सहकारी विभाग धाइरहेका छन् । कोभिडको प्रकोपपछि यो सङ्ख्या बढ्दो छ ।  यही किसिमको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले आगामी दिनमा सहकारीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान गर्न सक्ला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । सहकारीलाई संविधानले उल्लेख गरे अनुसार अर्थतन्त्रको मुख्य पिल्लका रूपमा विकास गर्न गर्नुपर्ने सुधारहरू लगायतका विषयमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डे सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सहकारीको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न !
सहकारीहरूको सङ्ख्यात्मक विकास राम्रोसँग भएको छ । सहकारी क्षेत्रले रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार देशभरिमा एक लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सहकारीले दिएको छ ।  ६५ लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गरेको छ । सहकारीको जति ठुलो सदस्यहरूको सञ्जाल नेपालमा अन्य कुनै पनि छैन । कुनै पनि राजनीतिक दलका मतदाताको भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरू सहकारीमा आबद्ध छन् । करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरू मुलुकभरि छन् । यति धेरै संस्थागत व्यवस्था भएको सञ्जाल पनि सहकारी नै हो ।

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाका रूपमा मानेको अवस्थामा पनि सहकारीको योगदान निकै कम देखिएको छ । सहकारीले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा  ४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिन सकिरहेको छैन । राजस्वको योगदानको कुरा गर्दा पनि सहकारीको योगदान अत्यन्त नगण्य छ । सहकारीप्रति मानिसहरूको आबद्धता छ तर विश्वासको अवस्था अझै पनि कमजोर छ । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा तथा राजस्वको हिसाबले हेर्दा अति नै न्यून रहेको कुरा यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीका केही कारोबार मनि लोन्ड्रीङका विषयहरूले शंस्कापद देखिएका छन् नि, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मुलुकभर झन्डै १४ हजार जति बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू छन् । ती बाहेकका अन्य सहकारीहरूले पनि बचत ऋणकै कारोबार गर्छन् । त्यसैले सहकारी संस्थाहरूमा पैसा डिपोजिट गर्ने र ऋणको रूपमा लैजाने प्रचलन छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७६ माघ महिनाबाट ‘गो एएमएल’ भन्ने सफ्टवेयर लागू गर्‍यो । यो सफ्टवेयर लागू भइसकेपछि सम्पूर्ण कारोबारमा एक लाखभन्दा बढीको डिटेल्स नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जाने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले त्यस्तो सफ्टवेयर लागू नभएको कारणले १० लाखभन्दा माथिको एसटिआर र टिटिआर जेनेरेट हुन्छ । त्योभन्दा कमको नहुने कारणले  कतिपय मानिसहरूले गलत ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा ल्याएर तहकीकरण गर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा राख्ने, पछि एकीकृत गरेर घरजग्गा या गाडीमा लगानी गर्ने र त्यो सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउने कोसिस गरेको पाइन्छ ।

सहकारी क्षेत्र भल्नरेबल सेक्टर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोस्रो संशोधन), २०७७ जारी गरिएको छ ।  विभागले सहकारी क्षेत्रहरूको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ । गत वर्ष त्यसरी सूक्ष्म अनुगमन गर्ने क्रममा केही संस्थाहरूमा त्यस्तो प्रकृतिको कारोबार पाइएकाले त्यस्ता सहकारीहरूलाई आर्थिक जरिवाना पनि गरियो । यो वर्ष हामीले केही त्यस्ता संस्थाहरूलाई हेरेका छौँ,  ती संस्थाहरूलाई सचेत गराउने गरेका छौँ । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले यसमा हामी थप चनाखो भएर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी म्युचुअल मूल्याङ्कनको पिरियडमा पनि छौँ । त्यसैले यसलाई हामी अझै चनाखो भएर हेरिरहेका छौँ ।  ता की सहकारी क्षेत्र कालो धन थुपार्ने र त्यसलाई सेतो बनाउने माध्यम नवनोस ।

यी यावत पक्षहरुसँगै सहकारी विभागमा के कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?  यहाँले नेतृत्व सम्हालेसँगै  सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता नीतिगत सुधार भए ? थप के कस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ? 
सङ्गठन भनेको संरचना हो, कार्यरत जनशक्ति हो, स्रोत साधन र कानुन पनि हो । यो सबैको समष्टिगत रूप हो संठगन  । सहकारी नियमनको काम सङ्घीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा सरिसकेपछि  विभागमा कामको लोड फरक प्रकृतिको छ । हामी सहकारी विभागलाई नमुना विभागका रूपमा विकास गर्न लागेका छौँ । हामीले सङ्गठनको भौतिक संरचना निर्माण र सुन्दरतामा ध्यान दिएका छौँ । यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हामीले कम्प्युटरका क्षेत्रमा र कानुनका क्षेत्रमा विभिन्न तालिम दिएर सक्षम बनाएका छौँ । सहकारी विभागले दिने सेवा हामी सम्भवतः एक दिन पनि बासी राख्दैनौँ । सकेसम्म हुने काम एक दिनमा गर्छौँ, नभएमा यो यो कारणले हुन सक्दैन भनी पठाउँछौँ ।

सहकारी संस्थाको एकीकरणजस्तो जटिल काम पनि सकेसम्म एकै दिनमा  सकेर पठाउने गरेका छौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो । अहिले सहकारीमा अत्यन्तै राम्रो टिम वर्क छ । कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले सहकारी ऐन र नियमावली आएका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेसम्म १८ वटा कार्यविधि बनाएर जारी गरिसकेका छौँ । यसमा निर्देशिका र मापदण्डसमेत रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक सहकारी ऐन बमोजिम  कर्जामा १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमा कायम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर घोषणा र लागु गरियो । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर बढीमा ६ प्रतिशत नबढ्ने सन्दर्भ ब्याजदरको कार्यान्वयनको अवस्था सकारात्मक रहेकोमा चालु आ.ब. मा ब्याजदर पुनरावलोकन भई १४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अब हामी छिट्टै सेवा शुल्क पनि तोक्दै छो । यसले गर्दा सहकारीमा चर्को ब्याज तिर्ने अवस्थाबाट सदस्य मुक्त हुन्छन् ।

यसका साथै नीतिगत रूपमा हामी संस्थालाई बलियो बनाउने दिशामा अगाडी छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन हामीले सहजीकरण गरेका छौँ । जनशक्तिगत पाटोमा हामीले सुधार गरेर कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी सेवा वितरण गरेका छौँ । सहकारी दर्पण र सहकारी बुलेटिनको प्रकाशन शुरुगरेर सूचना सञ्चार र प्रसारणमा ध्यान दिएका छौ ।  सेवा प्रवाहका हिसाबले ‘सेम डे सर्भिस डेलिभरी’ दिएका छौँ, सुन्दरताको हिसाबले सरकारी निकाय भन्ने बित्तिकै मान्छेले नाक खुम्च्याउने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ । पछिल्लो समयमा  सहकारी विभाग सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने, साख वृद्धि गर्ने र जनविश्वास सहितको सुधारलाई निरन्तरता दिने दिशामा छ । विभाग अवलोकनमा आउनेले यो प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।

सहकारीहरूलाई विभागले जे जसरी नियमन अर्थात् नियन्त्रणमा राख्नुपर्थ्यो त्यो अलिकति हुन नसकेको हो ?
सहकारी विभागमा हामी ३६ जना जनशक्ति छौँ । देशभरिका ३५ हजार सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय र नियामकीय जिम्मेवारी कुनै न कुनै रूपमा सहकारी विभागमा नै रहेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनेको हकमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर हामी सङ्घीयता अभ्यासको सुरुवाती चरणमा भएकाले  कठिनाइहरू पनि थुप्रै छन् । विभागमा रहेका थोरै जनशक्तिबाट देशभरी रहेका ३५ हजार सहकारीहरूलाई स्थलगत अनुगमन पनि गर्नुपर्ने, त्यही बिचमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा पनि हुने, त्यसमा नयाँ कर्मचारी आए भने बुझाउनुपर्ने, नियमन गर्न कठिनाइ हुने अवस्था छ ।

हामीसँग इन्स्टिच्युसनल मेमोरीको पार्ट पनि  बलियो छैन । कठिनाइ कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहयोग लिएका छौँ । नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि बचत ऋणको कारोबार गर्ने  सहकारी संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमन निर्देशिका बनाएका छौँ । चेकलिष्टका आधारमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको पनि विकास गरेका छौँ । नियमन अब सिस्टमबाट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कोपोमिस सफ्टवेयर विकास गरेका छौँ । सबै सहकारीहरूलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गराइरहेका छौँ । सहकारीहरू यस प्रणालीमा आइसकेपछि उहाँहरूले यसमा आफ्नो सहकारीको विवरण इन्ट्रि गर्नुहुन्छ र यही विवरणका आधारमा संस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामी पहिचान गर्न सक्छौँ । हामीले जोखिमलाई अवसरका रूपमा बदलेर अहिले सिस्टम विकास गरेका छौँ । जसले सहकारी सुशासनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने छ । धेरै काम सुरु भएको छ । केही समयपछि यसले उत्कृष्ट नतिजा देखाउन सुरु गर्ने छ ।

पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्रता दिनुभएको देखिन्छ, सहकारी क्षेत्रका राम्रा अर्थात् सकारात्मक पक्षहरू के पाउनुभयो  ? र, यसका खराब पाटाहरूबारे यहाँको बुझाई के रह्यो ?
हो, सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन, सदस्य केन्द्रीयता मापन, सहकारी संस्थाहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको पालनाको अवस्था, अनुदान प्राप्त सहकारी आयोजनाको अवस्था, स्थानीय तह, प्रदेश, राष्ट्र बैङ्क र विभागबाट संयुक्त सघन  अनुगमन र अनुगमनको प्रभाव समेतको अनुगमन गर्ने गरेको छ । ग्रामीण भेगका प्राय सहकारीमा उल्लेखित अनुगमनको सकारात्मक  नतिजा रहेका छन् ।

सहकारी भनेको सदस्यमा केन्द्रित र आधारित हुनुपर्छ । समुदाय यसको आधार बन्नुपर्छ । सदस्यको हित नै सहकारीको मर्म हो । नेपालमा सहकारीहरू सदस्य केन्द्रित भन्दा नेतृत्व केन्द्रित देखिएका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकहरू, प्रवद्र्धकहरु हाबी देखिएका छन् । त्यसको सट्टा सदस्य हाबी हुनु पर्दछ ।  यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । मुलुकभरका सहकारीमध्ये कृषि, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, उपभोक्ता जे भनिए पनि अधिकांशले बचत ऋणकै कारोबार गर्ने गरेका छन् । बचत ऋण मात्रै नगरेर उत्पादन, उपभोग र रोजगारीलाई पनि सहकारीमा जोड्नुपर्छ ।

सहकारीले ठुलो जनसङ्ख्यालाई आबद्ध त गरेको छ तर आबद्ध जनशक्तिलाई अपेक्षित प्रतिफल वितरण गर्न सकेको छैन । अब सहकारीमा आबद्ध मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न पहल गरिनेछ । सहकारीलाई प्रणालीको विकास गरेर चलाइनेछ । सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गरिन्छ । एउटै व्यक्ति ६-७ वटा सहकारीमा आबद्ध हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने भएकाले एउटै व्यक्तिका कारण सबै सहकारी डुब्ने अवस्था छ । अहिले यस्तो किसिमको दोहोरो सदस्यताको अन्त्य गर्न निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । यद्यपि हामी यो चुनौती सामना गर्न तयार छौ । अब सबै सहकारीहरूलाई कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिन्छ । हामी दैनिक प्रशासन सञ्चालन बाहेकमा जनशक्ति प्रत्यक्ष संलग्न भएर गर्ने अन्य काम कम गर्न सहकारीमा सिस्टमलाई सुधार गर्ने दिशामा अगाडी बढ्दैछौं ।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोरोना कहरमा विभागले प्रविधिमा जोड दिएको खबर पनि आए, उपलब्धि के कति भयो र आगामी दिनमा के कसरी जाने योजना बनाउनु भएको छ ? 
सहकारी विभाग यस कोरोना महामारीको बिचमा देशभरका सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुट्यो । मुलुकभर ३५ हजार सहकारी संस्था भएको बताइए पनि वास्तविक डाटा यो भन्दा कम छ । सहकारी विभागकै प्रकाशनमा पनि ६८ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको भनिएको छ । यद्यपि एक लाख मानिसलाई रोजगारी दिइएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबारे यकिन तथ्याङ्क पुष्टि गरेर हामी प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ ।

कोरोना महामारीका समयमा धेरैजसो बचतकर्ताले बचत फिर्ता लिए । पछि सहकारी संस्थामा तरलताको अभाव छ भन्ने पूर्वानुमान राखेर हामीले अध्ययन गर्दा अध्ययनले सहकारी क्षेत्रमा तरलता बढेको देखियो । यो हामीले जिरो कस्टमा सहकारी विभागका कर्मचारी परिचालन गरी गरेको अध्ययन थियो ।

हामीले डिजिटल भुक्तानी सिस्टमलाई पनि अगाडी बढायौँ । त्यसैले पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरू डिजिटल  रूपमा कारोबार गर्न थालेका छन् । सहकारीहरूले पहिले लेजरमा राख्ने स्रेस्ताहरू अब सफ्टवेयर सिस्टममा राख्न थालेका छन् । कोरोना महामारीलाई हामीले चुनौती मात्रै नभएर अवसरका रूपमा लियौँ र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मौका पायौँ । हामी सिस्टमलाई सुधार गर्ने दिशामा अगाडी बढेका छौँ । आगामी २ वर्ष भित्र सहकारीका सम्पूर्ण विवरण कोपोमिस सफ्टवेयरमा पाइने छ ।

अन्तमा, सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्ता प्रयासहरू जरुरी छन् ? यसमा सहकारी,  सदस्य तथा सरकार कसको कस्तो भूमिका आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हामीले जे जति सुधार गरेका छौँ तिनलाई पनि अझै प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । हामीले प्रभावकारी नियमन गरेर बचतकर्ताको बचत डुब्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । देशभर भएका सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको मूल्य, मर्म, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकेको खण्डमा हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ । सहकारी संस्थामा नेतृत्वको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैमा र नेतृत्व बलियो हुँदैमा सदस्यले सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा सहकारी अभियान र सरकारी पक्ष हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसो भएमा मात्र यस क्षेत्रमा सुधार हुने र प्रणाली विकास हुने कुरामा दुईमत छैन ।