नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १३१ पुग्यो « प्रशासन
prasaLogo
१४ मंसिर २०७७, आईतवार

नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १३१ पुग्यो


प्रकाशित मिति : 29 November, 2020 9:50 am

काठमाडौँ । नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संख्या १३१ पुगेको छ । भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७६/७७ अनुसार थप दुई भाषा नयाँ थपिएसँगै नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संख्या १३१ पुगेको हो ।

हाल नयाँ थपिएका भाषामा मारेक(याक्खा) र नावा शर्पा रहेका छन् ।

यसअघि भाषा आयोगको २०७५/७६ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ६ वटा भाषा थपिएका थिए । राना थारु(कञ्चनपुर), नार फु (मनाङ), चुम (स्यार) गोरखा, पाइके(डोल्पा), सेराके(सेके) (मुस्ताङ), नुब्री, लार्के रगरी ६ भाषा थपिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १२३ वटा थियो । त्यो संख्या बढेर अहिले १३१ पुगेको हो ।

भाषा आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएकोा छ,‘भाषा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवं अनुसन्धाताहरूको अध्ययनका आधारमा थप केही भाषाहरू अस्तित्वमा देखिएका छन् । यी भाषाहरूको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र २०७८ को जनगणनाबाट समेत तिनको सत्यापन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।’

आयोगले भाषाको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जातजाति तथा भाषाका वक्ताहरूको विवरण ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर भाषाका वक्ता एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट भाषिक तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल उपलब्ध भएका भाषिक तथ्यांकहरूको सत्यापन गर्नुका साथै नेपालका भाषाहरूको छुट्टै सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयसँगै मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ अनुसार आयोग गठन भएको हो । सरकारले आयोग गठनसँगै अध्यक्ष र एक सदस्यबाहेक प्रदेशगत प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नियुक्त गरेको छैन । आयोगको यो चौथो वर्षको प्रतिवेदन हो । आयोगको म्याद अब डेढ वर्षमात्र बाँकी छ ।

हाल भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी रहेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले संविधानले नचिनेको भाषा प्रयोग हुनु असंवैधानिक कार्य भएको बताएका छन् । उनले अंग्रेजी जहाँ गए पनि अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिइएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । यसबारे सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा– ७ (१)मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ र (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

भाषा आयोगले हरेक सरकारी निकायदेखि सार्वजनिक स्थलहरू तथा यातायातका साधनहरूमा नेपाली भाषा र देवनागरी प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

अभिलेखन, पञ्जीकरण, सम्प्रषेण, पत्राचार, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, सार्वजनिकीकरण, अध्ययन, अध्यापन, लोक सेवा आयोगका परीक्षाको माध्यममा नेपाली भाषा उपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई र प्रदेशले निर्धारण गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग संविधानका प्रावधानअनसुार हुन सकेको देखिँदैन, नेपालको परराष्ट्र मामिलामा समेत भाषा प्रयोगको नीति स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस