शासकीय प्रणालीलाई तन्नेरीकरण गरौँ « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

शासकीय प्रणालीलाई तन्नेरीकरण गरौँ


११ मंसिर २०७७, बिहिबार


‘रिटायर भएकाहरूलाई आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा रिसर्च गर्न अनुदान दिऊँ जसको फाइन्डिइलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गरौँ । तर यो वा त्यो बहानामा अब बुढ्यौलीको पञ्जाबाट मुलुकी प्रशासनलाई अविकासको बन्दी नबनाऊँ ।’

म कुनै सरकारी कार्यालयमा काम गर्छु । आफ्नो कुर्सी, टेबुल, डेस्कटप, प्रिन्टर सफा गरी तातोपानी तताउने र पानी खाने आफ्नो गिलास आफै सफा गर्ने बानी भएकोले अरू कर्मचारीभन्दा अक्सर करिब आधा घण्टा चाँडो अफिस पुग्ने गरेको छु । यसै सिलसिलामा उक्त कार्यालयको सर सफाइको काम गर्न कुनै कम्पनीबाट खटाइएकी कक्षा १२ अध्ययन सकाएकी एक जना युवतीलाई गीत गाउँदै रमाउँदै काम गरेको देखेर एक क्षण नियालिरहेँ । स्मार्टफोनमा गुञ्जिरहेको गीतको तालमा बेजोडले चलेका उनको हातले अरू समकक्षीले एउटा झ्याल पुछिनसक्दै तीन वटा झ्याल सफा गरेको देखेँ ।

बोलीमा स्वाभाविक तर्क र व्यवहारमा शालीनता पनि उतिकै रहेकी उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ऊर्जा भरिएको स्फूर्तिसहित सहज तरिकाले सम्पादन गरेको देखेर लाग्यो निजामती लगायत राजनीतिलाई तन्नेरीकरण गरे देशले कति चाँडो काँचुली फेर्दो हो ? मनमनै कल्पना गरेँ अपार सम्भावनाका ज्वारभाटाहरू उछालिएर आए । लोभ जागेर आयो । त्यहीँ भावनाहरूलाई सँगालेर यो लेख तयार गर्न जाँगर चल्यो ।

एकातिर संसदमा युवा सांसद गगन थापाका तर्कपूर्ण, जायज एवं दमदार भनाइहरू सम्झन्छु त्यसले म र म जस्ता धेरैलाई उत्साहित बनाएको होला । यसै गरी गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्माहरूलाई नियाल्छु आशाको सञ्चार हुन्छ । अर्कोतिर प्रायः जसो सबै दलमा सत्तरी कटेकाहरूको नेतृत्व देखेर अवाक् लाग्छ । साँच्ची हामी नेपालीहरू किन यति धेरै गुज्रिदैछौँ ? सत्ता, शक्ति, लोभलालच, धनदौलत आदिको लागि आखिर कहिलेसम्म निर्दोष नेपाली जनताको भाग्यमाथि प्रहार गरिरहने ? कसले कहिले कसरी देशलाई निकास दिने ? व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नागरिकको विकासप्रतिको चाहनालाई कहिलेसम्म बलिभेदीमा चढाइरहने ?

बुढाहरूले राजनीति ओगटेका छन्, प्रशासनको हालत त्यो भन्दा गतिलो छैन । प्रायः सबै क्षेत्रमा ठग, कामचोर र भ्रष्टहरूको रजगज चलेको छ । जताततै मिलेमतो, सेटिङ, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, ठगी, सास्ती, भनसुन, सोर्सफोर्स, विकृति र विसङ्गतिले थङथिलो बन्दै नेपाली समाज कहिलेसम्म अविकासको सिकार बनिरहने ? नियम, कानुन र कार्यविधिको हवाला दिएर ऊर्जाशीलहरूलाई पाखा लगाउने चलन र व्यवहारमा कहिले परिवर्तन आउने ?

‘देशको मुहार फेर्ने हो भने सबै क्षेत्रलाई कम्तीमा तीन दशकसम्म तन्नेरीकरण गरौँ ।’

हामीले राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, उत्पादन र रोजगारी लगायतमा लिएको नीति निर्णय र कार्यान्वयन तहका प्रशासक र व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने जति काम गरेको छैन । अब यसलाई पुरै युटर्न गरेर राजनीति र प्रशासन हाँक्ने ड्राइभरहरू निर्ममतापूर्वक फेर्न जरुरी छ । देशको मुहार फेर्ने हो भने सबै क्षेत्रलाई कम्तीमा तीन दशकसम्म तन्नेरीकरण गरौँ । यस अभियानमा अन्य देशको हवाला दिएर बुढाले कार्यकारी भूमिका नओगटौँ । बरु बृद्ध भत्ता बढाएर बृद्धाबृद्धको लालनपालन र स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी सरकारले लिऔँ । निर्माणको क्रममा राष्ट्रले अनुभव मागेछ, खोजेछ भने त्यतिबेला गुण, दोष र योगदानको आधारमा तिनको उपयोग गरौँ ।

अब यसको थालनी राजनीति र प्रशासनबाट गरौँ । निजामती सेवा शासन प्रणालीको प्रमुख संयन्त्र भएकोले यसलाई सञ्चालन गर्ने मानव संसाधनको भूमिका अहम् रहने कुरामा कसैको विमति छैन । अब अन्यत्रको उदाहरण लिएर असफल मोडल नअपनाउ । नेपालको उदाहरण प्रस्तुत गरेर बरु अन्य मुलुकले अवलम्बन गरोस् हाम्रो तन्नेरीकरणको नेपाली मोडललाई । राजनीति गर्नेलाई पनि ५५ कटेपछि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परामा रोक लगाऊँ । युवालाई डिभी चिट्ठा भर्न, अमेरिकी र अष्ट्रेलियन ग्रीनकार्डको मोहबाट मुक्त राखौँ, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, आधुनिक कृषि तथा बनजन्य उत्पादन, पशुपञ्छी तथा मत्स्य पालनमा ध्यान केन्द्रित गरौँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा र अब्बल शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गरौँ । गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार बेचेर स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पर्यटनको अपार सम्भावनालाई गुम्न नदिऊँ । विश्वमा ख्यातिप्राप्त डाक्टर, प्रोफेसर र वैज्ञानिक उत्पादन गरौँ ।

विदेशी भूमिमा सीप र पसिना बेचिरहेका मेडिकल डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसरलाई ब्रेन गेन गरेर अत्याधुनिक हस्पिटल स्थापना गरौँ ताकि स्वास्थ्योपचारको लागि पहिलो गन्तव्य नेपाल बनोस् । विदेशी बिरामीहरू निको भए पछि कम्तीमा माउन्टेन फ्लाइट चढेर रिफ्रेसमेन्ट गरुन् । आफ्नै डिजाइनमा ठुलाठुला संरचनाहरू तयार होउन् वैज्ञानिक आविष्कार र ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्थाहरू खडा होउन् ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि पच्चीस नकटेका युवा ग्र्याजुएटलाई भित्र्याऊँ । कामको प्रकृति र जिम्मेवारी मिल्ने गरी मास्टर तह र सोभन्दा माथिको औपचारिक अध्ययन सरकारी कोटामा दिलाऊँ । तालिम र ओरिन्टेसनलाई व्यावसायिक जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनाऊँ । ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा पठाऊँ । सहायक तहमा खरिदार र अधिकृत तहमा शाखा अधिकृत पदमा मात्र खुला प्रतियोगितामार्फत भर्ना गरौँ । अन्य तहमा कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरौँ ।

नियुक्तिको लागि १५ वर्ष उमेर पुगेकोलाई योग्य मानौँ । अधिकृत तहमा स्नातक सकेकाको हकमा २५ र माष्टर सकेकाको हकमा २८ वर्ष नकट्ने गरी प्रावधान राखौँ । ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट माष्टर तहमा आउटस्टाण्डिङ रिजल्ट ल्याउने गोल्डमेडलिष्टलाई सुरुमा अधिकृत तहको करार सेवामा नियुक्ति दिऔँ । कार्यसम्पादनको आधारमा एक वर्षभित्र स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरौँ ।

यसै गरी प्रहरी, सेना र सशस्त्रतर्फ पनि रिटायर्डको मापदण्ड सोहीबमोजिम निर्धारण गरौँ । पेन्सनको सानोतिनो कुरालाई अघि सारेर केही अर्व नाफा घाटाको हिसाब नगरी यो नीति कडाइका साथ अवलम्बन गरौँ । तत्कालको लागि केही अर्वको फाइनान्सियल घाटा सहेर भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय नोक्सान चाहिँ अब नव्यहोरौं । युवाहरूलाई राजनीति, प्रशासन, प्रहरी, सेना, सशस्त्र, शिक्षण, सेवा र उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा अवसर प्रदान गरौँ । अनुभवको नाममा धेरै विकृति, विसङ्गतिका जालीझेली खेलहरू बन्द गरौँ ।

हामीले निजामती सेवाको स्थापना गरी सञ्चालन गरेको पनि धेरै समय बितेको छ । नेपालसँगै विकासको यात्रा थालेका एसियन मुलुकहरूको हैसियत तेस्रो मुलुकबाट एकै पटक पहिलो मुलुकमा स्तरोन्नति भइसक्दा पनि हामी निजामती सेवाको सरुवा र बढुवाको प्रावधान तीन दर्जन पटक संशोधन गर्दै रमाई रह्यौ । यति धेरै समय गुज्रिरहँदा न हामीलाई कुनै आत्मग्लानि भयो न पश्चात्तापले नै पोल्यो ।

आखिर हामी के चाहन्छौ ? कसैलाई मतलब छैन स्वार्थको लागि विन्दास भएका छौँ । राजनीतिको लाचार छाया बनेर नितान्त व्यक्तिगत लाभ हानी र जोड घटाउमा महत्त्वपूर्ण समय गुजार्‍यौ । व्यक्तिगत फाइदाको लागि विधिको उपहास गर्‍यौ, व्यवहार फेर्‍यौ अनि प्रणालीको हुर्मत काढ्यौ । अनि राष्ट्रको विकास, जनताको सुविधा र स्वयम् निजामती सेवाको साख बढाउनेतर्फ विल्कुल बेवास्ता गर्‍यौ ।

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक अङ्गमा गरिने नियुक्तिलाई भने बढीमा ६० वर्षसम्म काम गर्ने प्रबन्ध मिलाऊँ । नियुक्तिमा आशिर्वाद र अंशबन्डाको संस्कृतिलाई बन्द गरी आवश्यकता, क्षमता र निष्पक्षताको आधारमा छनौट प्रणाली सुनिश्चित बनाऔँ । सबै सरकारी सेवा समूहलाई उतिकै आकर्षक बनाऊँ । एउटै व्यक्ति, समूहका सदस्यलाई पटक पटक नाजायज ढङ्गले अवसर नदिऔँ । समानता र समताको ख्याल पनि गरौँ । अमुक व्यक्तिको लागि संरचना निर्माण गर्ने फन्टुस निर्णयहरू नगरौँ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवसरलाई व्यक्तिको सनकले नभै पद्धतिले डोर्‍याउन सक्ने गरी सुनिश्चित गरौँ ।

जनताको जिउधनको रक्षा तथा सेवा सुविधाको लागि राज्यको लगानी बढाउन खुट्टा नकमाऔँ । राज्यको स्रोतसाधनलाई कसैको निजी बिर्ता नसम्झौँ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याको केही हदसम्म भए पनि समाधानको साथै तन्नेरी पौरखले हरेक क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा भर्न सक्दछ । युवा नेतृत्वले मात्र युवालाई प्रोत्साहित गरी उत्पादन र उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्छ न कि वृद्ध नेतृत्वले । युवाको हातमा नेतृत्व पुगेको खण्डमा नेपालमा युवा बेरोजगारीको महामारी घटाउन सघाउ पुग्ने छ । युवाको सृजनशीलताले विकासमा फड्को मार्न बेर लाग्दैन ।

उच्च पदकाले अवकाशपछि अर्को नियुक्ति र साना पदकाले ठुला गाडा चलाएर जीविका चलाउने बाध्यताको भने अन्त गरौँ । यसको लागि जागिर अवधिमा या त एकमानोको बन्दोबस्त हुने गरी सुविधा दिलाउन कन्जुस्याइँ नगरौँ या त जागिरबाट अवकाश भएपछि पनि उद्यमशीलता बढ्ने खालको पोष्ट रिटायरमेन्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गरौँ ।

रिटायर भएकाहरूलाई आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा रिसर्च गर्न अनुदान दिऊँ जसको फाइन्डिइलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गरौँ । तर यो वा त्यो बहानामा अब बुढ्यौलीको पञ्जाबाट मुलुकी प्रशासनलाई अविकासको बन्दी नबनाऊँ । तन्नेरी पुस्ता तन्नेरी नेपाल सपनाको संसार नेपाललाई बनाऊँ । यो कुरा सजिलो पक्कै छैन तर असम्भव पनि छैन । एक पटक तन्नेरीलाई शासन प्रणाली हस्तान्तरण गरौँ । लोभी राजनीति र प्रशासनको गोल चक्करबाट देशलाई मुक्त गरौँ । तन्नेरी पुस्ताको ऊर्जाशील जोस, जाँगर, आँट, हिम्मत, साहस र सिर्जनालाई देश विकासमा लगाऊँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस