न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह


८ मंसिर २०७७, सोमबार


काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्।

न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटन गर्दै उनले कामकारबाही गर्दा न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा थुप्रै प्रकारका सुधारका कार्यको थालनी भएको उल्लेख गर्दै फलस्वरुप न्याय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हासिल भएको बताए। उनले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण कतिपय सुधारका कार्य प्रभावित भए पनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले युगानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै मुख्य भूमिका हुने बताए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षानुरुप नभएको गुनासो आएको हुँदा न्यायिक सुधारका कार्यको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने विषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशीलता र लोकाचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीबाटै यसको शुरुआत हुनुपर्ने बताए।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको विषय बनेको स्पष्ट पारे।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको जिम्मेवारी तथा न्यायपालिकाप्रतिको आमअपेक्षा पूरा गर्न यसको व्यवस्थापकीय पक्षमाथि जोड दिनुपर्ने बताए। ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन: हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ शुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा  पाँच व्यवस्थापकीय समसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार तथा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारको सहभागिता  छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस